परभणी जिल्ह्याची पैसेवारी ५० पैशांच्या आत

खरीप हंगामातील पिकांच्या उत्पादनासाठी जाहीर केली जाणारी पीक आणेवारी (पैसेवारी) १५ डिसेंबर रोजी जिल्हा प्रशासनाने घोषित केली असून जिल्ह्यात सरासरी ४७.२२ एवढी पैसेवारी जाहीर झाल्याने खरीप हंगामातील पीक नुकसानीवर जिल्हा प्रशासनाची मोहर लागली आहे. त्यामुळे आता या पैसेवारीवर शासन किती प्रमाणात मदत जाहीर करते, याकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : खरीप हंगामातील पिकांच्या उत्पादनासाठी जाहीर केली जाणारी पीक आणेवारी (पैसेवारी) १५ डिसेंबर रोजी जिल्हा प्रशासनाने घोषित केली असून जिल्ह्यात सरासरी ४७.२२ एवढी पैसेवारी जाहीर झाल्याने खरीप हंगामातील पीक नुकसानीवर जिल्हा प्रशासनाची मोहर लागली आहे. त्यामुळे आता या पैसेवारीवर शासन किती प्रमाणात मदत जाहीर करते, याकडे शेतकऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.
कृषी व्यवसाय हा संपूर्णत: निसर्गावर अवलंबून असतो. अतिवृष्टी, पावसाचा अनियमितपणा याचा परिणाम पिकांवर होतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नुकसानीचा सामना करावा लागतो. जिल्ह्यात खरीप आणि रब्बी या दोन हंगामात पीक उत्पादन घेतले जाते. त्यापैकी खरीप हंगामावर जिल्ह्याचे अर्थकारण अवलंबून आहे. हा हंगाम शेतकºयांसाठी महत्वपूर्ण मानला जातो. या हंगामात जिल्ह्यामध्ये सरासरी किती उत्पन्न झाले, उत्पन्नाची टक्केवारी किती आहे? याचा आढावा महसूल विभागाकडून घेतला जातो. त्या अनुषंगाने दरवर्षी ३० सप्टेंबर रोजी नजर आणेवारी, ३१ आॅक्टोबर रोजी सुधारित आणेवारी आणि १५ डिसेंबर रोजी अंतिम आणेवारी जाहीर केली जाते. या आणेवारीवरुन जिल्ह्यातील पीक उत्पादनाचा ठोक ताळा मांडला जातो. यावर्षी जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्याची अंतिम आणेवारी १५ डिसेंबर रोजी जाहीर केली आहे.
परभणी जिल्ह्यातील ८४८ गावांमधील खरीप हंगामात पेरणी झालेल्या ५ लाख ३४ हजार ८२ हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांची आणेवारी काढण्यात आली असून ती ४७.२२ पैसे एवढी निघाली आहे. जिल्ह्यात परभणी तालुक्यात सर्वात कमी ४३.५० पैसे आणेवारी जाहीर करण्यात आली. खरीप हंगामामध्ये निघालेल्या प्रत्यक्ष उत्पन्नाचा ठरवून दिलेल्या गुणसूत्रानुसार आढावा घेतला जातो. त्यावरुन आणेवारी निश्चित केली जाते. सर्वसाधारणपणे १०० पैसे आणेवारी निघाली तर त्या जिल्ह्यात पीक उत्पादन १०० टक्के असल्याचे मानले जाते. त्यामुळे पिकांची आणेवारी ही एका अर्थाने प्रत्यक्ष उत्पादनाचा आकडा निश्चित करते. ही आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असेल तर त्या भागात नुकसान झाल्याचे स्पष्ट होते. यावर्षी प्रशासनाने जाहीर केलेल्या अंतिम आणेवारीत ४७.२२ पैसे आणेवारी निघाली आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यात पीक उत्पादनाला ५० पैशांपेक्षाही अधिक फटका बसल्याचे निश्चित झाले आहे. आॅक्टोबर महिन्यात जिल्ह्यात अतिवृष्टी झाली. त्याचा फटका पिकांना बसला. त्यामुळे बाधित पिकांच्या नुकसानीपोटी शासनाने सध्या मदत देण्याचे घोषित केले असून जिल्ह्याला या मदतीचा दुसरा टप्पा मिळाला आहे. जिल्ह्यातील पिकांचे नुकसान पाहता शासनाने हेक्टरी २५ हजार रुपये सरसकट मदत द्यावी, अशी येथील शेतकºयांची मागणी आहे; परंतु, अद्याप त्यावर शासनाने विचार केला नाही. याच काळात पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी निघाल्याने जिल्ह्यातील पीक नुकसानीवर प्रशासनाकडून शिक्कामोर्तब झाले असून आता शासन या संदर्भात मदत वाढवून देण्यासाठी गांभीर्याने विचार करेल, अशी अपेक्षा शेतकºयांमधून व्यक्त होत आहे.
शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
४मागील काही वर्षापर्यंत जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या आणेवारीचा आधार घेऊन दुष्काळाची घोषणा केली जात होती. मात्र मागील वर्षी शासनाने निकषांमध्ये बदल केला. केवळ आणेवारी हा निकष ग्राह्य न धरता त्या भागातील पाऊस, हवामान बदल हे घटकही दुष्काळ जाहीर करताना ग्राह्य धरले जाणार आहेत. त्यामुळे पूर्वी ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी जाहीर होताच दुष्काळ जाहीर होण्याचे संकेत मिळत असत; परंतु, आता निकष बदलले असून शासन याबाबत काय निर्णय घेते, याकडे शेतकºयांचे लक्ष लागले आहे.
अतिवृष्टीनंतर घटली आणेवारी
४जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने खरीप हंगामातील पिकांची आणेवारी तीन टप्प्यात जाहीर केली जाते. त्यात ३० सप्टेंबर रोजी नजर आणेवारीची घोषणा करण्यात आली. त्यावेळी ६१.८४ एवढी आणेवारी निघाली. त्यानंतर ३१ आॅक्टोबर रोजी याच पिकांची सुधारित आणेवारी जाहीर करण्यात आली. ती ५९.३२ पैसे एवढी आली. त्यानंतर १५ डिसेंबर रोजी ४७.२२ इतकी जिल्ह्याची आणेवारी जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे पिकांच्या उत्पादनात घट झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
४आॅक्टोबर महिन्यात जिल्ह्यामध्ये अतिवृष्टीने पिकांचे नुकसान केले. त्याचा फटका या पिकांना बसल्याचे अंतिम आणेवारीतून दिसून येत आहे. सुधारित आणेवारीपेक्षा अंतिम आणेवारीमध्ये १२.१ पैशाची घट झाली आहे. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे विचार करता आॅक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यातच जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचे सिद्ध दिसत असून शासनाकडून अपेक्षा वाढल्या आहेत.