परभणी: दुष्काळातही ५४ कोटी गंगाजळी

जिल्हा प्रशासनाला विविध मार्गातून या आर्थिक वर्षांत ५४ कोटी ६८ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे़ विशेष म्हणजे उद्दिष्टाच्या तुलनेत १०३ टक्के महसूल वसूल झाल्याने प्रशासनाच्या वसुलीवर दुष्काळाचा कुठलाही परिणाम झाला नसल्याचे दिसत आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्हा प्रशासनाला विविध मार्गातून या आर्थिक वर्षांत ५४ कोटी ६८ लाख रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे़ विशेष म्हणजे उद्दिष्टाच्या तुलनेत १०३ टक्के महसूल वसूल झाल्याने प्रशासनाच्या वसुलीवर दुष्काळाचा कुठलाही परिणाम झाला नसल्याचे दिसत आहे़
जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या सर्व तालुक्यांतील उपविभागीय अधिकारी, तहसील कार्यालयांच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासन महसूल वसूल करते़ दरवर्षी प्रशासनाला वसुलीचे उद्दिष्ट ठरवून दिले जाते़ यावर्षी परभणी जिल्ह्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्याने प्रशासनाच्या उद्दिष्टालाही फटका बसेल असे सुरुवातीच्या काळात वाटत होते़ जिल्हा प्रशासनाला गौण खनिजाच्या माध्यमातून सर्वाधिक महसूल प्राप्त होतो़ वाळू, दगड, मुरूम आणि मातीची रॉयलटी प्रशासन वसूल करीत असते़ तर वाळू घाटांच्या लिलावातूनही जिल्हा प्रशासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल उपलब्ध होतो़ यावर्षी जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे आणि मार्च अखेरपर्यंत वाळू घाटांचे लिलाव रखडल्याने महसुली उत्पन्न कमी होईल, अशी चर्चा होती़ परंतु, या परिस्थितीचा कुठलाही परिणाम प्रशासनाच्या वसुलीवर झालेला नाही़
जिल्हा प्रशासनाला यावर्षी गौण खनिजाच्या वसुलीचे ४६ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट दिले होते़ ३० मार्चअखेर गौण खनिजाच्या माध्यमातून ५१ कोटी ११ लाख रुपयांची वसुली झाली आहे़ उद्दिष्टाच्या तुलनेत १११ टक्के उद्दिष्ट गौण खनिज विभागाने पूर्ण केले आहे़ त्यामुळे जिल्हा प्रशासनाला गौण खनिज वसुलीचा यावर्षी मोठा हातभार लागला़ परभणी जिल्ह्यात गोदावरी, पूर्णा आणि दूधना नदीपात्रातून वाळू उपसा करण्यासाठी प्रशासन घाटांचा लिलाव करीत असते़
मात्र यावर्षी मार्च महिन्यापर्यंत जिल्ह्यातील एकाही वाळू घाटाचा लिलाव झाला नाही़ प्रशासनाच्या वतीने अवैध वाळू विक्री रोखण्यासाठी ठिक ठिकाणी कारवाया करण्यात आल्या़
या कारवायांमध्ये जप्त केलेल्या वाळूच्या लिलावातून आणि अवैध वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाळू माफियांना लावलेल्या दंडाच्या रकमेतून यावर्षीचे उद्दिष्ट गाठण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला़ शेवटच्या टप्प्यात ११ वाळू घाटांचे लिलाव झाल्याने गौण खनिजाचे उद्दिष्ट १११ टक्क्यांपर्यंत पोहचले़ त्यामुळे जिल्ह्यात एकीकडे दुष्काळी परिस्थितीमुळे आर्थिक उलाढाल ठप्प पडली असली तरी जिल्हा प्रशासनाच्या महसुलावर मात्र कोणताही परिणाम नसल्याचेच दिसत आहे़
जमीन महसुलाची वसुली घटली
४जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात शेतीसाठी वापरल्या जाणाºया जमिनीचा महसूल प्रशासनाकडून वसूल केला जातो़ यावर्षी दुष्काळ असल्याने राज्य शासनाने जमीन महसूलात सूट दिली आहे़ जिल्हा प्रशासनाला जमीन महसुलाचे ६ कोटी ७३ लाख ४० हजार रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते़ ३० मार्च अखेर ३ कोटी ५७ लाख ३५ हजार रुपये वसूल झाले आहेत़ उद्दिष्टाच्या तुलनेत केवळ ५३ टक्के जमीन महसूल वसूल झाला आहे़ जिल्ह्यातील रबी आणि खरीप हे दोन्ही हंगाम हातचे गेल्याने शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडले आहेत़ अशा परिस्थितीत प्रशासनाकडे जमीन महसूल जमा करण्याची मानसिकता शेतकऱ्यांची नसल्याने आणि राज्य शासनाने यात सूट जाहीर केल्यामुळे जमीन महसुलाच्या वसुलीवर मोठा परिणाम झाला आहे़
खदानींच्या परवान्यांची वाढली संख्या
४गौण खनिज वसुलीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी खदानींच्या परवान्यांची संख्या जिल्हा प्रशासनाने वाढविली आहे़ मागील वर्षी या खदानींना परवाने देण्यात आले नव्हते़ मात्र यावर्षी जिल्ह्यात १३ खदानींना परवाने देण्यात आले असून, या माध्यमातूून वसुलीत भर टाकण्यात आली आहे़ परभणीसह इतर तालुक्यांतही खदानींचे परवाने प्रशासनाने दिले आहेत़ परभणी तालुक्यांत बोरवंड शिवारात मोठ्या प्रमाणात खदानी सुरू झाल्याचेही दिसून येत आहे़