परभणी : सहा तालुक्यांना दुष्काळी सवलती

दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमध्ये शासनाने दुष्काळी सवलती लागू करण्याचे आदेश प्रशासकीय यंत्रणोला दिले आहेत. त्यानुसार प्रशासकीय यंत्रणा सक्रिय झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आलेल्या जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमध्ये शासनाने दुष्काळी सवलती लागू करण्याचे आदेश प्रशासकीय यंत्रणोला दिले आहेत. त्यानुसार प्रशासकीय यंत्रणा सक्रिय झाली आहे.
राज्यात समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने शेतकऱ्यांचा खरीप हंगाम हातचा गेला. रबी हंगामाच्या पेरण्या झालेल्या नाहीत. सरासरीच्या तुलनेत पावसाचे प्रमाण कमी राहिल्याने गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने २३ आॅक्टोबर रोजी राज्यातील १८० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर केली होती. त्यामध्ये परभणी जिल्ह्यातील मानवत, पाथरी व सोनपेठ तालुक्यात गंभीर स्वरुपाचा तर परभणी, सेलू व पालम तालुक्यात मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला होता. त्यानुसार आता शासनाने या सहा तालुक्यांमध्ये दुष्काळी सवलती लागू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आता शेतकºयांना जमीन महसूलात सुट देण्यात येणार आहे. तसेच सहकारी कर्जाचे पूनर्गठण करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणेला दिले आहेत. शेतीशी निगडित सर्व कर्जांच्या वसुलीला शासनाने स्थगिती दिली आहे. कृषीपंपाच्या चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सुट देण्यात आली आहे. शालेय/ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्कात माफी देण्यात आली आहे. रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांच्या निकषातही काही प्रमाणात शिथिलता देण्यात आली आहे. टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकºयांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडित करु नये, असे आदेश महावितरणच्या अधिकाºयांना दिले आहेत. या सवलतींची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी, असे महसूल व वन विभागाच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
‘पाणीटंचाई निवारणार्थ उपाययोजना करा’
४राज्यात समाधानकारक पाऊस झाला नसल्याने काही जिल्ह्यांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई भासण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ ग्रामीण व नागरी क्षेत्रात उपाययोजना करण्याचे आदेश राज्याच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने सर्व जिल्हाधिकाºयांना दिले आहेत. जेथे आवश्यक आहे, तेथे टँकर/ बैलगाडीने पाणीपुरवठा करावा, यासाठी शासकीय टँकरचा वापर करावा, आवश्यकता असल्यास खाजगी टँकर भाड्याने घेऊन पाणीपुरवठा करावा. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हास्तरावर टंचाई निवारणार्थ स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करावी, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. जनतेकडून येणाºया तक्रारींची दखल घ्यावी, अशीही सूचना देण्यात आली आहे.