परभणी : १२ कोटींच्या खर्चाला नाकर्तेपणाचे ग्रहण

मुख्यमंत्री ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील फक्त ८ गावांच्या विकासासाठी तब्बल २५ कोटी ५७ लाख ९० हजार ७६० रुपयांचा आराखडा मंजूर करुनही या संदर्भातील कामे होत नसल्याने आराखड्यात बदल करुन तो १२ कोटी १८ लाख ८१ हजार रुपयांचा करण्यात आला. त्यानंतरही या अंतर्गत कामे करण्यास प्रशासकीय उदासिनतेचे ग्रहण लागले आहे. त्यामुळे निधीची तरतूद करुनही विकासकामांच्या नावाने बट्याबोळ होत असल्याची बाब समोर आली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : मुख्यमंत्री ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील फक्त ८ गावांच्या विकासासाठी तब्बल २५ कोटी ५७ लाख ९० हजार ७६० रुपयांचा आराखडा मंजूर करुनही या संदर्भातील कामे होत नसल्याने आराखड्यात बदल करुन तो १२ कोटी १८ लाख ८१ हजार रुपयांचा करण्यात आला. त्यानंतरही या अंतर्गत कामे करण्यास प्रशासकीय उदासिनतेचे ग्रहण लागले आहे. त्यामुळे निधीची तरतूद करुनही विकासकामांच्या नावाने बट्याबोळ होत असल्याची बाब समोर आली आहे.
राज्यातील गावे सक्षम करण्यासाठी शासनाने २०१६ मध्ये ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. या अभियानांतर्गत ग्रामीण भागात मुलभूत सुविधा निर्माण करीत असताना शाश्वत विकासासह संबंधित गावे परिपूर्ण करणे हे या मिशनचे उद्दिष्ट होते. या अनुषंगाने २५ आॅगस्ट २०१६ रोजी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिली आढावा बैठक घेतली. त्यामध्ये योजनेची उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली होती. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा अभियान परिषदेची संरचना प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी करण्यात आली होती. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी हे या समितीचे अध्यक्ष तर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि ग्रामपंचायतचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, उन्नत महाराष्ट्र अभियानांतर्गत संस्थेचा प्रतिनिधी, अग्रणी विकास सहभागीदरामार्फत नामनिर्देशित व्यक्ती हे या समितीचे चार सदस्य आणि ग्रामविकास सहकारी हे या समितीचे निमंत्रक म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. या समितीने गावातील स्थानिक प्रशासनाला नियोजन प्रक्रियेत मदत करणे, अभियानात गावाच्या विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व निधीचा जास्तीत जास्त योग्य वापर होतो की नाही, याबाबत आढावा घेणे, आवश्यकता वाटल्यास हस्तक्षेप करणे, निवडलेल्या गावांमध्ये विकास योजना व धोरण निश्चितीसाठी ग्रामविकास सुक्ष्म आराखडा तयार करणे, गावातील प्रशासन व ग्रामस्थांशी संवाद साधून त्यांना नियोजनामध्ये पूर्णत: सहभागी करुन घेणे, शासकीय योजनेंतर्गत प्राप्त निधीचा चांगल्या प्रकारे वापर करणे, दर महिन्याला विकासकामांची आढावा बैठक घेणे, अशा या समितीला जबाबदाऱ्या ठरवून देण्यात आल्या होत्या.
त्या अनुषंगाने जिल्ह्यात हे अभियान राबविण्यासाठी गंगाखेड व पालम तालुक्यातील ८ गावांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये गंगाखेड तालुक्यातील मसनेरवाडी गावाच्या विकासासाठी २ कोटी १० लाख ९७ हजार रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला. आरबूजवाडी गावाच्या विकासासाठी २ कोटी ६८ लाख ५७ हजार ८०० रुपयांचा, डोंगरजवळा या गावाच्या विकासासाठी २ कोटी ८५ लाख १६ हजार रुपयांचा, बेलवाडी येथील विकासकामांसाठी ५ कोटी ५३ लाख ४६ हजार ८६० रुपयांचा, कापसी येथील विकासकामांसाठी २ कोटी ३१ लाख ६२ हजार रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला. या शिवाय पालम तालुक्यातील रोकडेवाडी या गावाच्या विकास कामांसाठी २ कोटी २० लाख १८ हजार, नाव्हलगाव येथील विकासकामांसाठी २ कोटी ७५ लाख ६८ हजार १०० रुपयांचा तर सिरसम येथील विकास कामांसाठी ५ कोटी १२ लाख ७ हजार रुपयांचा विकास आराखडा मंजूर करण्यात आला. या ८ गावांसाठी एकूण २५ कोटी ५७ लाख ९० हजार ७६० रुपयांचा आराखडा १६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत २०१७-१८ साठी आराखडा मंजूर करण्यात आला. त्यानुसार कामे होेणे अपेक्षित होते; परंतु, प्रशासकीय उदासिनता आडवी आली. त्यामुळे पुन्हा एकदा आराखड्यामध्ये बदल करण्यात आला आणि २५ कोटी ५७ लाख रुपयांचा आराखडा, १२ कोटी १८ लाख ८१ हजारावर आणण्यात आला. त्यामध्ये बेलवाडीसाठी १ कोटी ८५ लाख ८१ हजार, आरबूजवाडीसाठी १ कोटी २ लाख ८७ हजार, डोंगरजवळासाठी १ कोटी ६१ लाख ५७ हजार, मसनेरवाडीसाठी १ कोटी ९२ लाख १६ हजार, नाव्हलगावसाठी १ कोटी ५९ लाख ५३ हजार, सिरसमसाठी १ कोटी ४८ लाख ५५ हजार आणि रोकडेवाडीसाठी १ कोटी ६४ लाख ९३ हजार रुपयांचा आराखडा पुन्हा एकदा तयार करण्यात आला. त्यामुळे दुसºयांदा तयार केलेल्या आराखड्यानुसार तरी विकासकामे होणे आवश्यक होते; परंतु, प्रशासकीय उदासिनतेमुळे त्या गतीने कामे झालेली नाहीत. परिणामी दोनदा आराखडा मंजूर होऊनही त्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीस प्रशासकीय यंत्रणेने खो दिल्याचे स्पष्ट झाले.
परिणामी राज्य व केंद्र शासनाची ही महत्वाकांक्षी योजना या दोन्ही तालुक्यांमध्ये आतापर्यंत तरी यशस्वी होऊ शकलेली नाही. विशेष म्हणजे या योजने संदर्भात दर महिन्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठक होत असताना कामाला गती का मिळत नाही, हे न उलगडणारे कोडे आहे.
ग्रामपरिवर्तकांचे परगावी वास्तव्य
या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने मुख्यमंत्री ग्रामविकास फेलोशीप या कार्यक्रमांतर्गत ग्रामपरिवर्तकांची नियुक्ती केली आहे. ग्रामपंचायत आणि जिल्हा प्रशासन यांच्या सहाय्याने ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करणे ही ग्रामपरिवर्तकांची प्रमुख जबाबदारी आहे. त्यामुळे ग्रामपरिवर्तकांनी त्यांना नेमून दिलेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये वास्तव्य करणे आवश्यक आहे. नियुक्तीपत्रात तशी अट आहे; परंतु, तसे होताना दिसत नाही. काही ग्रामपरिवर्तक इतर गावांहून त्यांना नेमून दिलेल्या गावांमध्ये ये-जा करतात. त्यामुळे प्रशासकीय कामावर त्याचा परिणाम दिसून येत आहे.
निधी मिळूनही कामे होईनात
मुख्यमंत्री ग्राम सामाजिक परिवर्तन अभियानांतर्गत ८ गावांसाठी ९१ लाख ६४ हजार ५०० रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. त्यामध्ये बेलेवाडीसाठी ९ लाख ९२ हजार, आरबूजवाडीसाठी ८ लाख, डोंगरजवळासाठी १० लाख ४६ हजार, मसनेरवाडीसाठी ११ लाख ५३ हजार, कापसीसाठी ६ लाख ८० हजार, नाव्हलगावसाठी १४ लाख ५७ हजार ५००, सिरसमसाठी १८ लाख ९० हजार आणि रोकडेवासाठी ११ लाख ४६ हजार रुपयांचा समावेश आहे. परंतु, हा निधीही पूर्णपणे खर्च करण्यात आलेला नाही. या संदर्भात ग्रामस्थांनी विचारणा केल्यानंतर मुंबई येथील कार्यालयातील अडचणी पुढे केल्या जातात. त्यामुळे ग्रामस्थही या संदर्भात संभ्रमात आहेत. परिणामी लाखोंचा निधी वितरित होऊनही प्रशासकीय उदासिनतेमुळे पूर्णपणे खर्च करता आलेला नाही. विशेष म्हणजे या अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनाथ सुब्रमण्यम हे सहा महिन्यांपूर्वी परभणीत येऊन गेले होते. त्यांनी याबाबत आढावा बैठकही घेतली होती. तरीही या कामांना वेग आलेला नाही.