परभणी : विकास कामांवर ११२ कोटींचा खर्च

जिल्ह्याच्या विकासासाठी नियोजन समितीने प्रस्तावित केलेल्या १५२ कोटी रुपयांपैकी ११२ कोटी ९९ लाख २७ हजार रुपयांचा खर्च त्या त्या विकास कामांवर करण्यात आला आहे़ यंदा लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार असल्याने त्यापूर्वीच यंत्रणांनी गतीने कामे करीत नियोजनचा निधी खर्च केला असल्याचे दिसत आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्ह्याच्या विकासासाठी नियोजन समितीने प्रस्तावित केलेल्या १५२ कोटी रुपयांपैकी ११२ कोटी ९९ लाख २७ हजार रुपयांचा खर्च त्या त्या विकास कामांवर करण्यात आला आहे़ यंदा लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार असल्याने त्यापूर्वीच यंत्रणांनी गतीने कामे करीत नियोजनचा निधी खर्च केला असल्याचे दिसत आहे़
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून दरवर्षी विविध शासकीय यंत्रणांना निधीचे वितरण केले जाते़ या निधीमधून लोकोपयोगी कामे केली जातात़ राज्य शासनाच्या निधी व्यतिरिक्त जिल्हा नियोजनच्या निधीकडे विकास कामांसाठी हक्काचा निधी म्हणून पाहिले जाते़ त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला कृती आराखड्यात कामे प्रस्तावित करून त्यानुसार प्रस्ताव सादर करून उपलब्ध निधीतून कामे मार्गी लावली जातात़ राज्य शासनाच्या योजनांव्यतिरिक्त जिल्ह्यासाठी असलेला हा निधी विकास कामांना गती देणारा ठरत आहे़ मात्र मागील काही वर्षांपासून जिल्हा नियोजन समितीचा निधी खर्च करण्यात यंत्रणांचा उदासीनपणा दिसून येत होता़ कृती आराखड्यांमध्ये कामे प्रस्तावित केल्यानंतरही आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत नियोजन विभागाकडे प्रस्ताव सादर होत नव्हते़ परिणामी मार्च महिन्यातच सर्वाधिक निधी घाईगडबडीत खर्च करण्याची प्रथा रुढ झाली होती़ यावर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून १५२ कोटी २९ लाख रुपयांच्या कामांचा आराखडा तयार करण्यात आला़ मार्च अखेरपर्यंत हा निधी वितरित करणे आणि वितरित निधी खर्च करणे बंधनकारक असते़ मार्च महिन्यात लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता शासकीय यंत्रणांना असल्याने यावर्षी यंत्रणांनीच प्रस्ताव सादर करण्यासाठी पुढाकार घेतला़ परिणामी ३१ मार्चपूर्वीच यंत्रणांकडून प्रस्ताव दाखल झाले़ त्याचा खर्चही करण्यात आला आहे़ त्यामुळे निधी खर्चासाठी आता मार्च अखेरची प्रतीक्षा करण्याची आवश्यकता भासणार नाही़ शासकीय यंत्रणांकडून आचारसंहितेच्या धसक्याने घेतलेले गांभिर्य विकास कामांसाठी पोषक ठरले आहे़ जिल्हा नियोजन समिती कार्यालयातून उपलब्ध झालेल्या माहितीनुसार यंत्रणांना वितरित केलेल्या निधीतून ११२ कोटी ९९ लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे़ उर्वरित निधी खर्च करण्यासाठी यंत्रणांकडे आणखी १८ दिवसांचा कालावधी शिल्लक आहे़ त्यामुळे यावर्षी जिल्हा नियोजन समितीचा संपूर्ण निधी विकास कामांवर खर्च होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे़
१८ यंत्रणांचा १०० टक्के निधी झाला खर्च
४३१ जानेवारी अखेरपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीने यंत्रणांना वितरित केलेल्या निधीपैकी १८ यंत्रणांनी १०० टक्के निधी खर्च केला आहे़ त्यामुळे आचारसंहितेच्या धसक्याने निधी खर्चासाठी यंत्रणांनी घेतलेले गांभिर्य यावरून निदर्शनास येत आहे़ जानेवारी अखेरपर्यंत उपलब्ध माहितीनुसार पीक संवर्धन विभागातील तेलबिया व तेलताड लघु अभियानासाठी ५३ लाख रुपये वितरित करण्यात आले़ हा संपूर्ण निधी खर्च करण्यात आला आहे़ तसेच राज्य कृषी विस्तार कार्यक्रमांतर्गत वितरित केलेला ३६ लाख ९१ हजार रुपयांचा निधी १०० टक्के खर्च झाला़ वनामध्ये पुनररोपण करण्यासाठीही १४ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे़ मध्यवर्ती रोप मळ्याची स्थापना करण्यासाठी १४ लाख, वन संरक्षणाच्या कामासाठी ७ लाख, वन पर्यटन विकासासाठी ४ लाख ९० हजार रुपये खर्च करण्यात आले़ ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी दिलेले ५६ लाख ९२ हजार रुपये खर्च झाले आहेत़ तसेच जिल्हा परिषदेला यावर्षीच्या आराखड्यात १३ कोटी ९१ लाख रुपयांची तरतूद केली होती़ हा सर्व निधी नियोजनने वितरित केला असून, तो खर्चही झाला आहे़ जिल्हा परिषदेला शौचालय बांधकामासाठी २५ कोटी ६४ लाख रुपयांची तरतूद केली होती़ हा निधीही १०० टक्के वितरित झाला असून, खर्चही १०० टक्के झाला आहे़
नागरी दलितेत्तर वस्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वितरित केलेले १० कोटी ३ लाख रुपये खर्च झाले आहेत़ नगर परिषदांना विकास योजनांसाठी दिलेला १ कोटी ४० लाखांचा संपूर्ण निधी खर्च झाला आहे़ तसेच रस्ते व पूल मजबुतीकरणासाठी वितरित झालेला १५ कोटी ९९ लाखांचा खर्च यंत्रणांनी केला आहे़
१४३ कोटी रुपये यंत्रणांना वितरित
४जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून १५२ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला असून, त्यापैकी १४३ कोटी रुपये विविध यंत्रणांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले आहेत़ त्यामुळे जवळपास ९० टक्के निधी वितरित झाला असून, उर्वरित कामांच्या प्रशासकीय मान्यता यापूर्वीच झाल्या असल्याने त्या यंत्रणांनाही येत्या एक-दोन दिवसांत निधीचे वितरण केले जाणार असल्याची माहिती नियोजन विभागातून देण्यात आली़
४जिल्हा परिषदेला वितरित केलेला निधी दीड वर्षापर्यंत वापरता येतो़ चालू आर्थिक वर्षात हा निधी खर्च न झाल्यास किंवा प्रस्तावित कामावर अधिक निधी लागत असेल तर त्याच आर्थिक वर्षांत संबंधित कामांचा निधीचा प्रस्ताव नियोजन समितीकडे दाखल करण्याची मुभा आहे़ हा निधी स्पिलचा निधी म्हणून वितरित केला जातो़
४नियोजन समितीकडे स्पिलच्या निधीसाठीही आलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली असल्याने हा निधीही वितरित होणार असल्याची माहिती नियोजन विभागातून देण्यात आली़