परभणी :आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबे दुर्लक्षितच; ‘उभारी’तून मिळेना मदतीची ऊब

आत्महत्याहत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना प्रशासनाचा आधार मिळावा या उद्देशाने सुरू केलेल्या ‘उभारी’ प्रकल्पात कुटुंबियांनी मागणी केलेली कामेही शासकीय योजनेतून मिळत नसल्याने कागदोपत्री दिलेली उभारी प्रत्यक्षात शेतकºयांना मदतीची ऊब देण्यात अयशस्वी ठरत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात निर्माण झाले आहे.

प्रसाद आर्वीकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : आत्महत्याहत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना प्रशासनाचा आधार मिळावा या उद्देशाने सुरू केलेल्या ‘उभारी’ प्रकल्पात कुटुंबियांनी मागणी केलेली कामेही शासकीय योजनेतून मिळत नसल्याने कागदोपत्री दिलेली उभारी प्रत्यक्षात शेतकºयांना मदतीची ऊब देण्यात अयशस्वी ठरत असल्याचे चित्र जिल्ह्यात निर्माण झाले आहे.
राज्यातील शेतकºयांच्या आत्महत्येचे सत्र मागील काही वर्षांपासून वाढले आहे. घरातील कर्ता पुरुष गमावल्यानंतर दैनंदिन जीवन जगताना कुटुंबियांची ओढाताण होते. त्यातून परत नैराश्य वाढत जाते, हे लक्षात घेऊन राज्य शासनाने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबे कशी जगत आहेत, त्यांना काय अडचणी येत आहेत, याची माहिती घेऊन अशा कुटुंबियांना त्यांच्या गरजेनुसार शासकीय योजना प्राधान्याने उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘उभारी’ हा प्रकल्प राबविण्यास सुरुवात केली.
वर्षभरापूर्वी विभागीय आयुक्तांनी कार्यक्रमांची आखणी करुन जिल्हा प्रशासनातील सर्व यंत्रणा या कुटुंबियांच्या मदतीसाठी उभी केली. २०१२ पासून आत्महत्या केलेल्या शेतकरी कुटुंबियांच्या घरी प्रशासनातील अधिकारी एकाच दिवशी पोहोचले. कुटुंबियांची माहिती एकत्र करण्यात आली. या कुटुंबियांना द्यावयाच्या मदतीच्याही याद्या तयार करण्यात आल्या. इथपर्यंत हे अभियान चांगल्या पद्धतीने चालले. मात्र, त्यानंतर उभारी अभियानाला ‘उभारी’ मिळालीच नाही.
‘सरकारी काम अन् सहा महिने थांब’ हा प्रशासनाला लागलेला ठपका, याही योजनेत दिसून येत आहे. जिल्हा प्रशासनातील अधिकाºयांनी जिल्ह्यातील आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांची ४७८ कुटुंबे निवडली. त्यांना लाभ द्यावयाच्या कामांची यादीही तयार केली. मात्र, लाभ देताना लालफितीतील कारभारच प्रभाव झाला आणि ज्या योजनांचा प्राधान्याने लाभ द्यावयाचा होता, त्या सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच राबविण्यात आल्या. परिणामी आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांसाठी राबविलेला प्रशासनाचा ‘आधार’ मायेचा ओलावा निर्माण करु शकला नाही. त्यामुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांसाठी केवळ एका योजनेत भर पडली. शेतकरी कुटुंबियांच्या मदतीसाठी मात्र या योजनेचा ठोस उपयोग झालाच नाही.
महत्त्वाकांक्षी योजनेपासूनही लाभार्थी वंचित
राष्टÑीय आरोग्य विषयक उपचार, कृषी पंपांना वीज जोडणी, शेततळे, गॅस जोडणी, शौचालय, घरकुल, जनधन बँक खाते या योजना केंद्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी योजना आहेत. जिल्हा प्रशासनाला योजना राबविण्यासाठी उद्दीष्ट ठरवून दिले आहे. त्यात आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना प्राधान्याने लाभ देण्यासाठी ‘उभारी’ अभियान राबविण्यात आले. मात्र या अभियानातूनही लाभार्थी वंचित राहिले आहेत.
आरोग्यविषयक उपचार देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासन अनेक योजना राबवित आहे. महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत जवळपास सर्व नागरिकांना दीड लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत आहेत. याशिवाय शासकीय रुग्णालयांमध्ये अनेक आजारांवर मोफत, शस्त्रक्रिया होतात. मागील आठवड्यात प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना सुरू करण्यात आली.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील ११५ कुटुंबियांनी आरोग्यविषयक सुविधा मागितल्या. मात्र केवळ ६९ कुटुुंबातील सदस्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळाला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धूर मुक्त खेडी अंतर्गत उज्ज्वला गॅस ही योजना मोठा गाजावाजा करुन सुरु केली. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील २०३ लाभार्थ्यांनी याच योजनेतून गॅस जोडणीची मागणी केली. मात्र तेथेही केवळ २४ जणांनाच गॅस जोडणी देण्यात आली. मागेल त्याला शेततळे या योजनेअंतर्गत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील ७६ सदस्यांनी शेततळ्याची मागणी केली. मात्र केवळ ८ शेतकºयांनाच लाभ देण्यात आला.
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालय बांधकामासारखी महत्त्वाकांक्षी योजना असताना या योजनेत २५५ कुटुंबियांनी शौचालये मागूनही केवळ ४१ कुटुंबियांना शौचालय बांधकामाचा लाभ देण्यात आला. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाचा प्रकल्प असलेल्या जन धन बँक खात्यासाठी १५७ जणांनी बँक खाते उघडून देण्याची मागणी केली मात्र केवळ ८१ जणांनाच लाभ देण्यात आला. त्यामुळे शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातही प्रशासनाने आखडता हात घेतल्याचेच दिसत आहे.
परभणी जिल्ह्यात २०१२ पासून ४७८ शेतकºयांनी नापिकी आणि कर्जाच्या बोझाला कंटाळून आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. या सर्व शेतकरी कुटुंबियांचे जिल्हा प्रशासनाने सर्वेक्षण केले. शेतकरी कुटुंबियांशी झालेल्या चर्चेनंतर या कुटुंबियांनी २ हजार ९१३ कामांची मागणी प्रशासनाकडे केली. जिल्हा प्रशासन राबवित असलेल्या शासकीय योजनेतूनच या कुटुंबियांना ही मदत मिळवून द्यावयाची होती. मात्र एक वर्षाचा कालावधी उलटल्यानंतरही केवळ ८०६ योजनांमधूनच आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना मदत देण्यात आली. त्यामुळे मदतीची ही टक्केवारी केवळ २७ टक्के असून, त्यामुळे उर्वरित शेतकरी कुटुंबियांना मदत मिळणार कधी, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
आत्महत्याग्रस्त शेतकरी
कुटुंबियांना मिळालेला लाभ
योजना मागणी लाभ
रोजगार विषयक प्रशिक्षण २२० ५२
आरोग्य विषयक उपचार ११५ ६९
कर्ज ३२१ ६३
वैरण विकास योजना ६० १७
वीज जोडणी (शेतात) १२८ २४
वीज जोडणी (घरी) १२३ ३२
विहीर २५७ २४
शेततळे ७६ 0८
अन्न सुरक्षा योजना ७६ ६३
गॅस जोडणी २०३ ६९
म.फुले जन आरोग्य ७२ ४४
शुभमंगल योजना ६८ ०३
हॉस्टेल सुविधा १८२ ११
घरकुल ३२९ ८३
शौचालय २५५ ४१
जन धन खाते १५७ ८१
संगायो लाभ १९३ १०७
इतर योजना ०३ ००

आठवडाभरात मदत देण्याची मगणी
चार दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी सर्व जिल्हास्तरीय अधिकाºयांची बैठक घेऊन ‘उभारी’ या प्रकल्पाच्या जिल्ह्यातील स्थितीचा आढावा घेतला. तेव्हा प्रकल्प राबवितानाही अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. कडक सूचना दिल्यानंतरही शेतकरी कुटुंबियांपर्यंत मदत पोहोचत नसल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे येत्या आठवडाभरात प्रलंबित कामे पूर्ण करुन जास्तीत जास्त शेतकºयांना शासकीय योजनेतून लाभ द्या, अशा सूचना त्यांनी पुन्हा एकदा अधिकाºयांना दिल्या आहेत. त्यामुळे आता या सूचनांचा कितपत परिणाम होतो आणि किती शेतकरी कुटुंबांपर्यंत लाभ पोहोचतो, यावरच अभियानाचे फलित अवलंबून आहे.