परभणी : साडेअठरा कोटींचा विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर

खरीप हंगाम २०१८ मधील पिकांचा विमा मंजूर झाला असून, सोयाबीन, मूग, उडीद, मका, बाजरा व ज्वारी या पिकांच्या नुकसानीपोटी विमा कंपनीने १८ कोटी ६० लाख रुपयांची रक्कम ५८ हजार ४८० शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केली आहे़ त्यामुळे दुष्काळाच्या गर्तेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे़

मारोती जुंबडे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : खरीप हंगाम २०१८ मधील पिकांचा विमा मंजूर झाला असून, सोयाबीन, मूग, उडीद, मका, बाजरा व ज्वारी या पिकांच्या नुकसानीपोटी विमा कंपनीने १८ कोटी ६० लाख रुपयांची रक्कम ५८ हजार ४८० शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर वर्ग केली आहे़ त्यामुळे दुष्काळाच्या गर्तेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे़
यावर्षी जिल्ह्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे़ राज्य शासनाने ९ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला असून, परतीचा पाऊस न झाल्याने पिकांच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला आहे़ २०१८ च्या खरीप हंगामात शेतकºयांनी पिकांची लागवड करताना विमाही उतरविला होता़ इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे परभणी जिल्ह्यातील ५ लाख ८६ हजार १४४ शेतकºयांनी खरीप हंगामातील सोयाबीन, मूग, उडीद, मका, बाजरी, ज्वारी, तूर व कापूस या पिकांसाठी २८८ कोटी ७२ लाख ४९६ रुपयांचा पीकविमा भरला होता़
महसूल प्रशासनाने जिल्ह्यातील पिकांची आणेवारी जाहीर केली़ नजर आणेवारी आणि अंतीम आणेवारीमध्ये पिकांच्या उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट झाल्याची नोंद झाली होती़ शासनाच्या निर्णयानुसार विमा काढलेल्या क्षेत्रामध्ये पिकांच्या उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट असेल तर त्या भागातील शेतकºयांना विमा नुकसान भरपाई देण्यात येते़ दुष्काळी परिस्थिती पाहून विमा कंपनीकडून शेतकºयांना विम्याची रक्कम देण्यासाठी हालचाली सुरू करण्यात आल्या होत्या़
राज्य शासनाने परभणी जिल्ह्यातील नऊही तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केल्याने शेतकºयांना पीक विमा मिळण्याच्या हालचालींना वेग आला होता़ त्यानुसार इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनीने खरीप हंगामातील सोयाबीन, मूग, उडीद, मका, बाजरी व ज्वारी या पिकांचा विमा काढलेल्या जिल्ह्यातील ५८ हजार ४८० शेतकºयांचा पीक विमा मंजूर करून लाभार्थी शेतकºयांच्या खात्यावर १८ कोटी ६० लाख रुपयांची रक्कम वर्ग केली आहे़ त्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांवर खर्च करून उत्पन्न मिळाले नसल्याने आर्थिक कोंडीत सापडलेल्या शेतकºयांना विमा कंपनीच्या मदतीमुळे दिलासा मिळाला आहे़
साडेअठरा कोटी तूर पिकाचे अग्रीमही मंजूर
४शासनाच्या निर्णयानुसार विमा काढलेल्या क्षेत्रामध्ये पिकांच्या उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक घट आली असेल तर त्या भागातील शेतकºयांना विमा नुकसान भरपाईपोटी आग्रीम देण्याची तरतूद आहे़ या तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी ३१ डिसेंबर रोजी एक आदेश काढून परभणी जिल्ह्यातील तूर उत्पादक शेतकºयांना विमा नुकसान भरपाई पोटी २५ टक्के अग्रीम रक्कम एक महिन्याच्या आत अदा करावी, असे निर्देश दिले होते़ या निर्देशानुसार इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनीच्या अधिकाºयांनी तातडीने पावले उचलत जिल्ह्यातील जवळपास ७८ हजार तूर उत्पादक शेतकºयांसाठी १८ कोटी ५० लाख रुपयांची अग्रीम रक्कम मंजूर केली आहे़ एवढ्यावरच न थांबता १६ कोटी २१ लाख रुपयांची रक्कम ६८ हजार ३२४ शेतकºयांच्या खात्यावर वर्गही केली आहे़ त्यामुळे विमा रक्कम मंजूर होण्याआधीच विमा कंपनीने नुकसान भरपाईपोटी २५ टक्के रक्कम शेतकºयांच्या खात्यावर टाकल्याने तूर उत्पादक शेतकºयांत समाधान आहे़
तूर, कापूस पिकांनाही लाभ
जिल्ह्यातील ५ लाख ८६ हजार १४४ शेतकºयांनी २८८ कोटी ७२ लाख ४९६ ुरुपयांची रक्कम इफ्को टोकीयो विमा कंपनीकडे भरली होती़ या विमा कंपनीने जिल्ह्यात दुष्काळात शेतकºयांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी खरीप हंगाम २०१८ मधील सोयाबीन, मूग, उडीद, मका, बाजरी, ज्वारी या पिकांचा विमा मंजूर करून शेतकºयांच्या खात्यावर वर्गही केला आहे़ त्याचपाठोपाठ खरीप हंगामातील तूर व कापूस या पिकांचाही विमा या कंपनीने मंजूर केला आहे़ येत्या काही दिवसांत शेतकºयांच्या खात्यावर या दोन पिकांच्या नुकसानीपोटीची रक्कमही वर्ग केली जाणार असल्याची माहिती इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनीचे विभागीय अधिकारी अभिजीत नांदोडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली़
२०१७ च्या खरीप हंगामातील विम्याचा गोंधळ कायम
४खरीप हंगाम २०१७ मध्ये जिल्ह्यातील जवळपास ७ लाख शेतकºयांनी रिलायन्स विमा कंपनीकडे विमा उतरविला होता; परंतु, या कंपनीने शेतकºयांना मदत देताना महसूल घटक गृहित न धरता तालुका घटक गृहित धरून जवळपास ४ लाख शेतकºयांना विमा मदतीपासून वंचित ठेवले आहे़
४विमा कंपनीच्या या कारभाराबद्दल जिल्ह्यातील लाभार्थी शेतकºयांसह राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, शेतकरी संघटनांनी वेळोवेळी आंदोलन करून वंचित शेतकºयांना लाभ मिळावा, यासाठी प्रयत्न केले आहेत़
४परंतु, याकडे मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री व विमा कंपनीने पूर्णत: दुर्लक्ष करून आजपर्यंत पात्र ठरलेल्या शेतकºयांनाही लाभ दिला नाही़ त्यामुळे या विमा कंपनीने दुष्काळात सापडलेल्या शेतकºयांना पीक विम्याची रक्कम तातडीने वाटप करावी, अशी मागणी होत आहे़