परभणी : स्वखुशीने जमिनी देऊनही शेतकरी नुकसानीचे धनी

शासनाला स्वखुशीने जमिनी देणाºया शेतकºयांना जुन्या कायद्यानुसार मावेजा देण्यात आला. तर दुसरीकडे जमीन देण्यास विरोध करणाºया शेतकºयांना नव्या कायद्यानुसार अधिक मावेजा दिल्याने १०० हून अधिक शेतकºयांवर अन्याय झाला असून, कायद्यानुसार मावेजा द्यावा, या मागणीसाठी हे शेतकरी आता शासनाचे उंबरठे झिजवत आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शासनाला स्वखुशीने जमिनी देणाºया शेतकºयांना जुन्या कायद्यानुसार मावेजा देण्यात आला. तर दुसरीकडे जमीन देण्यास विरोध करणाºया शेतकºयांना नव्या कायद्यानुसार अधिक मावेजा दिल्याने १०० हून अधिक शेतकºयांवर अन्याय झाला असून, कायद्यानुसार मावेजा द्यावा, या मागणीसाठी हे शेतकरी आता शासनाचे उंबरठे झिजवत आहेत.
सेलू तालुक्यातील निम्न दुधना प्रकल्पाचा कालवा तयार करण्यासाठी परभणी तालुक्यातील संबर, पिंपळगाव टोंग आणि इतर गावांमध्ये जमिनी संपादित करण्यात आल्या. डाव्या कालव्यावरील वितरण प्रणालीसाठी जिल्हा प्रशासनाने जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरु केल्यानंतर या भागातील सुमारे १२२ शेतकºयांनी या शासन कार्यास मदत करण्यासाठी विनाविलंब स्वत:च्या जमिनी उपलब्ध करुन दिल्या. परंतु, शासनाने याच शेतकºयांवर अन्याय केला. २०१३ मध्ये शासनाने नवीन भूसंपादन कायदा तयार केला. या कायद्यानुसार शासकीय कामासाठी जमीन संपादित केल्यास जमीन मालकाला बाजारभावाच्या तुलनेत पाच पट अधिक मावेजा दिला जातो. मात्र ज्या शेतकºयांनी सहकार्य केले, त्या शेतकºयांना प्रशासनाने २००९ च्या जुन्या कायद्यानुसार मावेजा देण्याची कार्यवाही केली. बाजार किंमतीप्रमाणे हा मावेजा शेतकºयांना वितरित करण्यात आला. तर दुसरीकडे ज्या शेतकºयांनी जमिनी दिल्या नाहीत. अशा शेतकºयांच्या जमिनी २०१३ च्या कायद्यानुसार ३ ते ४ पट अधिक किंमत देऊन शासनाने खरेदी केल्या.
२०१३ मध्ये भूसंपादन कायदा तयार झाला असून या कायद्याची अंमलबजावणी २०१५ मध्ये झाली आहे. त्यामुुळे या कालावधीतील जमीन संपादनाची ही प्रक्रिया असल्याने अन्यायग्रस्त शेतकºयांना नवीन कायद्यानुसार मोबदला द्यावा, अशी मागणी आता होऊ लागली आहे.
त्यामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान शेतकºयांना सहन करावे लागत आहे. शासकीय कामकाजासाठी जमीन देऊनही नियमानुसार मोबदला दिला जात नसल्याने हे शेतकरी शासन दरबारी खेटे मारत आहेत. संबर येथील गजानन चव्हाण यांच्यासह बाबुराव चव्हाण, बाबाराव झाडे, कोंडाबाई झाडे अशा सुमारे १२२ शेतकºयांनी नव्या नियमानुसार वाढीव मावेजा द्यावा, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली आहे.
कोºया बंधपत्रावर घेतल्या सह्या
जमीन संपादित करताना जुन्या आणि नव्या कायद्याचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, ही बाब अधिकाºयांना यापूर्वीच माहीत होती. त्यामुळे ज्या शेतकºयांनी सहमतीने शासनाला जमिनी दिल्या, अशा शेतकºयांच्या कोºया बंधपत्रावर सह्या घेण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ही बाबही शेतकºयांनी प्रशासनाकडे नमूद केली आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता नवीन कायद्यानुसार शेतकºयांना जमिनीचा मोबदला वितरित करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.