परभणी : आकड्यांच्या खेळात वनक्षेत्राचा ºहास

शतकोटी वृक्ष लागवड उद्दीष्टपुर्तीच्या कागदोपत्री घोषणा करणाऱ्या वनविभागालाच परभणी जिल्ह्याच्या वनक्षेत्राचा ताळमेळ लागेनासा झाला असून प्रत्येक वर्षी जिल्ह्यातील वनक्षेत्रातील आकडेवारीमध्ये बदल करण्याचा पायंडा या विभागाने पाडला आहे. परिणामी शासनाचा हा विभागच जिल्ह्याच्या अचूक वनक्षेत्राच्या आकडेवारीबाबत ‘कन्फ्यूज’ असल्याचे दिसून येत आहे.

अभिमन्यू कांबळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शतकोटी वृक्ष लागवड उद्दीष्टपुर्तीच्या कागदोपत्री घोषणा करणाऱ्या वनविभागालाचपरभणी जिल्ह्याच्या वनक्षेत्राचा ताळमेळ लागेनासा झाला असून प्रत्येक वर्षी जिल्ह्यातील वनक्षेत्रातील आकडेवारीमध्ये बदल करण्याचा पायंडा या विभागाने पाडला आहे. परिणामी शासनाचा हा विभागच जिल्ह्याच्या अचूक वनक्षेत्राच्या आकडेवारीबाबत ‘कन्फ्यूज’ असल्याचे दिसून येत आहे.
परभणी जिल्ह्यातील वनक्षेत्र मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. जिल्ह्याची नैसर्गिकस्थिती चांगली असतानाही या वनक्षेत्रात वाढ करण्याच्या नुसत्याच पोकळ घोषणा शासनस्तरावरुन वारंवार करण्यात आल्या. प्रत्यक्षात मात्र वनक्षेत्रात वाढ होण्याऐवजी आकड्यांचा खेळ करुन वनविभाग सर्वसामान्यांना संभ्रमित करीत असल्याचे दिसून येत आहे. १९९४ मध्ये परभणी व हिंगोली हा जिल्हा एकत्र होता. त्यावेळी जिल्ह्याचे वनक्षेत्र ३.०६ टक्के असल्याचे शासकीय गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले होते. १९९९ मध्ये हिंगोली जिल्ह्याची निर्मिती झाली. त्यामुळे हिंगोली, कळमनुरी व वसमत हे तीन तालुके हिंगोलीत गेले. त्यामुळे शासनाने २००२-०३ मध्ये जाहीर केलेल्या जिल्ह्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातही हिंगोलीचा भाग वगळणे अपेक्षित होते; परंतु, तसे न करता हिंगोलीसह जिल्ह्याचे वनक्षेत्र ३.०९ टक्के असल्याचे घोषित केले. विशेष म्हणजे २००६-०७ च्या आर्थिक पाहणी अहवालतही हिंगोलीसह जिल्ह्याचे वनक्षेत्र प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यात १९९९ ते २००० मध्ये जिल्ह्याचे जंगलव्याप्त क्षेत्र ३३ हजार ९२७ हेक्टर असून जिल्ह्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ३.०९ टक्के असल्याचे त्यात नमूद केले. हिंगोली जिल्हा निर्मितीनंतर जवळपास ७ वर्षानंतरही वनविभागाला परभणीचे स्वतंत्र वनक्षेत्र काढावे वाटले नाही. २००८-०९ च्या आर्थिक पाहणी अहवालात मात्र हिंगोली जिल्ह्याचे वनक्षेत्र वगळण्यात आले. त्यानुसार जिल्ह्यात जंगलव्याप्त क्षेत्र ६ हजार ३०६ हेक्टर असून जिल्ह्याच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ०.९९ टक्के असल्याचे त्यात नमूद करण्यात आले. २०१० मधील आर्थिक पाहणी अहवालात मात्र जिल्ह्याचे क्षेत्र वाढून २७ हजार ८०८ हेक्टर झाल्याचे दाखविण्यात आले. जिल्ह्याच्या एकूण क्षेत्राच्या तब्बल ४.४ टक्के वनक्षेत्र असल्याचा दावा या अहवालात करण्यात आला. एकाच वर्षात वनक्षेत्रात एवढीमोठी वाढ कशी काय झाली? याची पडताळणी करण्याची तसदी वनविभागाला किंवा राज्याच्या अर्थ व सांख्यिकी विभागाला घ्यावीशी वाटली नाही. २०११ मध्ये मात्र जिल्ह्याचे वनक्षेत्र केवळ १.५२ टक्के असल्याचे दर्शविण्यात आले. २०१२ च्या अहवालात हे क्षेत्र १०२ चौरस कि.मी. म्हणजेच जिल्ह्याच्या एकूण क्षेत्राच्या १.६० टक्के असल्याचे जाहीर करण्यात आले. २०१३ च्या अहवालात पुन्हा वनक्षेत्राच्या आकडेवारीत बदल करुन क्षेत्र १०२ चौरस मीटर दाखवत टक्केवारी मात्र १.६३ टक्के केली. २०१४ च्या अहवालात जिल्ह्याचे क्षेत्र १०१.८० चौरस मीटर दाखवून टक्केवारी मात्र १६३ ठेवली गेली. २०१७ च्या अहवालात हे क्षेत्र १०१.४८ चौरस मीटर दाखविण्यात आले. जिल्ह्याच्या भौगोलिक क्षेत्राच्या १.६२ टक्के हे क्षेत्र असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात जाहीर केले आहे. १९९४ पासून २०१९ पर्यंत म्हणजेच जवळपास २५ वर्षांमध्ये जिल्ह्याच्या वनक्षेत्रात का वाढ झाली नाही, याची प्रशासकीय यंत्रणेला विचारणा करणार तरी कोण? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.
पाथरी, गंगाखेड रस्ते पडले ओस
पाथरी आणि गंगाखेड रस्त्याच्या कामासाठी पर्यावरण विभागाची परवानगी न घेता मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड करण्यात आली. ५० ते ६० वर्षांची वडाची मोठी झाडे तोडण्यात आली. त्यामुळे आता हे रस्ते ओसाड दिसू लागले आहेत.
४तोडलेल्या झाडांच्या दुप्पट प्रमाणात वृक्षारोपण करणे आवश्यक आहे; परंतु, त्याकडे वनविभागासह कोणीही लक्ष दिले नाही किंवा एकही पर्यावरण प्रेमी समोर आला नाही.
...म्हणे ७४ टक्के रोपे जगली
४गेल्या चार वर्षांपासून सातत्याने राज्य शासन शतकोटी वृक्ष लागवड योजना यशस्वीपणे राबवित असल्याचा दावा करीत आहे. जिल्ह्यात २०१८ साली तब्बल ३४ लाख १६ हजार रोपे लावण्यात आल्याचा दावा वनविभागाने केला. त्यातील ७४ टक्के म्हणजे २५ लाख १६ हजार रोपे जगल्याचेही या विभागाने सांगितले आहे. प्रत्यक्षात मात्र अत्यंत वाईट परिस्थिती आहे.
४गतवर्षी लावलेल्या रोपांपैकी ४० टक्केही रोपे जीवंत नाहीत. पावसाळ्यामध्ये वृक्षारोपण मोहीम राबवून फोटो काढायचे आणि ते फाईलींमध्ये चिटकावून मोहीम यशस्वी झाल्याचा दावा करायचा, अशी काहीशी पद्धत गेल्या काही वर्षांमध्ये पहावयास मिळत आहे. रोपे लावत असताना ती जगविण्याचे नियोजनही करणे आवश्यक आहे; परंतु, त्याकडे प्रशासन लक्ष देण्यास तयार नाही.
वृक्षतोड वाढली तरी कारवाई नाही
४जिल्ह्यातील वनक्षेत्र दीड टक्के देखील नाही. तरीही जिंतूर तालुक्यासह अन्य भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड होत आहे. अनाधिकृतरित्या वृक्षतोड करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक असताना वनविभागाने अशी कारवाई केल्याचे गेल्या अनेक महिन्यांमध्ये समोर आलेले नाही. विशेष म्हणजे जिल्हा व तालुक्याच्या ठिकाणावरील आरा मशीन बिनदिक्कत सुरु आहेत. या आरामशीनची तपासणी करण्याची तसदीही वनविभागाने घेतलेली नाही.
४जिल्ह्यात अत्यल्प वनक्षेत्र असल्याने पावसाचे दिवसही कमी झाले आहेत. परिणामी जिल्ह्यात सातत्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होत आहे. तसेच तापमानाचा पाराही सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे वनक्षेत्र वाढविण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवरुन ठोस उपाययोजना करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.