परभणी : पंधरा वाळूघाटांच्या लिलावाला मुदतवाढ

जिल्ह्यातील १५ वाळू घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेला कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने १४ मार्चपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे माफक दरात वाळू मिळण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार असून बांधकाम व्यावसायिकांच्या चिंतेत भर पडली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: जिल्ह्यातील १५ वाळू घाटांच्या लिलाव प्रक्रियेला कंत्राटदारांकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने १४ मार्चपर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे माफक दरात वाळू मिळण्यासाठी आणखी प्रतीक्षा करावी लागणार असून बांधकाम व्यावसायिकांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
जिल्ह्यात दीड वर्षापासून वाळूघाटांचे लिलाव झाले नाहीत. त्यामुळे खुल्या बाजारपेठेमध्ये वाळू उपलब्ध नाही. वाळूच्या कृत्रिम टंचाईचा फायदा उठवत काहींनी वाळूचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढविलेले आहेत. त्यामुळे सोन्यापेक्षाही महाग दराने वाळूची विक्री काळ्या बाजारात होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील बांधकाम व्यवसाय मात्र पार कोलमडला आहे. या व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या हजारो कारागिरांना कामाच्या शोधात स्थलांतर करावे लागले. तसेच इतर व्यावसायिक आर्थिक संकटात सापडले होते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर मागील महिन्यात जिल्ह्यातील १५ वाळूघाटांच्या लिलाव करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला. निविदा प्रक्रियेचा कार्यक्रमही जाहीर केला. २१ ते २७ फेब्रुवारीपर्यंत कंत्राटदारांकडून निविदा मागविण्यात आल्या. २८ फेब्रुवारी रोजी दाखल निविदांची कागदपत्र तपासणी झाली; परंतु, प्रत्यक्षात पंधराही वाळू घाटांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. केवळ प्रति घाट एक ते दोन कंत्राटदारांनीच निविदा भरल्या. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेचा कालावधी वाढविण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. आता नव्या निर्णयानुसार १ मार्चपासून ते ११ मार्चपर्यंत १५ वाळूघाटांसाठी नव्याने निविदा मागविण्यात आल्या आहेत. १२ मार्च रोजी कागदपत्रांची तपासणी होणार असून १४ मार्च रोजी प्रत्यक्षात लिलाव प्रक्रिया केली जाणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने निविदा प्रक्रियेचा कालावधी वाढविल्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांच्या चिंता वाढल्या आहेत. आणखी १५ दिवस प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यानंतरच्या १५ दिवसांनी प्रत्यक्षा वाळू उपसा आणि खुल्या बाजारात वाळू उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील वाळू घाटांच्या लिलावाची प्रतीक्षा जिल्हा प्रशासनाबरोबरच सर्वसामान्य नागरिकांनाही लागली आहे.
आणखी ४ वाळू घाटांची पडली भर
जिल्ह्यातील ३३ वाळूघाटांचे प्रस्ताव प्रशासनाने राज्य पर्यावरण समितीकडे मंजुरीसाठी ठेवले होते. त्यापैकी १५ वाळूघाटांचा प्रत्यक्ष लिलाव करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आणि उर्वरित १७ वाळूघाट शासकीय योजनांसाठी राखीव ठेण्यात आले. त्यातील चार वाळूघाट फक्त घकुल बांधकामासाठी राखीव ठेवले होते. या वाळूघाटांपैकी सेलू येथील निम्न दुधना विभाग क्रमांक १० या कार्यालयासाठी ४ वाळूूघाट राखीव ठेवले होते; परंतु, निम्न दुधना विभागाने या वाळू घाटांची अनामत रक्कम भरण्यास नकार दिला. त्यामुळे राखीव ठेवलेल्या मानवत तालुक्यातील सावंगी मगर, पार्डी आणि सेलू तालुक्यातील डिग्रस खु. व सोन्ना या चारही वाळू घाटांचा ई-लिलाव करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. या चार घाटांसाठी २६ फेब्रुवारीपासून ते ६ मार्चपर्यंत कंत्राटदारांना निविदा अर्ज भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ७ मार्च रोजी दाखल झालेल्या निविदांच्या कागदपत्रांची तपासणी होणार असून पात्र, अपात्र निविदांची यादी तयार करुन ११ मार्च रोजी प्रत्यक्ष ई-लिलाव केला जाणार आहे.
या वाळूघाटांना मुदतवाढ
जिल्हा प्रशासनाने निविदेसाठी मुदतवाढ दिलेल्या वाळूघाटांमध्ये पूर्णा तालुक्यातील पिंपळगाव सारंगी, धानोरा मोत्या, पेनूर, पेनूर २, कळगाव, सातेगाव, गंगाखेड तालुक्यातील चिंचटाकळी, दुसलगाव १, पालम तालुक्यातील गुंज, रावराजूर, सोनपेठ तालुक्यातील खडका, मानवत तालुक्यातील कुंभारी, वांगी, पाथरी तालुक्यातील मुदगल आणि लिंबा या वाळू घाटांचा समावेश आहे़