परभणी : महापालिका सापडली आर्थिक संकटात

उत्पन्न वाढत नसल्याने महापालिकेसमोरील अडचणी दिवसेंदिवस वाढत चालल्या असून, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कंत्राटदारांची बिले, दैनंदिन खर्च भागविणेही अवघड झाल्याने देणेदारांची यादी वाढत चालली आहे. परिणामी सध्या महापालिका आर्थिक कचाट्यात सापडली आहे. पैसाच उपलब्ध नसल्याने शहरातील विकास कामांवरही त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : उत्पन्न वाढत नसल्याने महापालिकेसमोरील अडचणी दिवसेंदिवस वाढत चालल्या असून, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कंत्राटदारांची बिले, दैनंदिन खर्च भागविणेही अवघड झाल्याने देणेदारांची यादी वाढत चालली आहे. परिणामी सध्या महापालिका आर्थिक कचाट्यात सापडली आहे. पैसाच उपलब्ध नसल्याने शहरातील विकास कामांवरही त्याचा परिणाम होऊ लागला आहे.
लोकसंख्या वाढली, या एकाच निकषावर २०१२ मध्ये परभणी येथील नगरपालिकेचे रुपांतर महानगरपालिकेत झाले. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय कारभार हाकताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. कर्मचाºयांच्या वेतनाचा प्रमुख प्रश्न निर्माण झाला आहे. नगरपालिकेतील कर्मचाºयांच्या वेतनासाठी राज्य शासनाकडून अनुदान दिले जात होते. मात्र महानगरपालिका प्रशासनाला कर्मचाºयांचे वेतन मनपा उत्पन्नातूनच द्यावे लागत आहे. नगरपालिकेचे महापालिकेत रुपांतर झाल्यानंतर शहरात विकासकामे झपाट्याने होतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र तीही फोल ठरली आहे. सहा वर्षांपूर्वी जी स्थिती होती त्या स्थितीत फारसा बदल झाला नाही. महापालिकेच्या उत्पन्नाची साधने वाढली नाहीत. त्यामुळे आजही मालमत्ता कर आणि नळपट्टी, फेरफार यातून मिळणारी रक्कमच महापालिकेच्या उत्पन्नात भर टाकत आहे. इतर वेगळे कोणतेही उत्पन्न मनपाच्या खात्यात वाढीव उत्पन्न म्हणून जमा होत नाही.
मागील वर्षी परभणी शहरातील सर्व मालमत्तांचे फेर मूल्यांकन करण्यात आले. तसेच मालमत्ता करातही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. मार्च २०१८ पासून वाढीव मालमत्ता कर महापालिका वसूल करीत असली तरी थकबाकीही मोठ्या प्रमाणात आहे. परिणामी उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च वाढल्याने महानगरपालिका आर्थिक कचाट्यात सापडली असून, उत्पन्न आणि खर्चाचा ताळमेळ लावताना मनपातील अधिकारी- कर्मचाºयांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. सद्यस्थितीला तर देणीदारांची यादी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यात मनपातील कर्मचाºयांचाही समावेश आहे. नियमित वेतन मिळत नसल्याने कामावरही परिणाम होऊ लागला असून, शहरातील विकासकामे ठप्प झाली आहेत.
शंभर घंटागाड्या बंद
परभणी शहरात प्रत्येक प्रभागात फिरुन कचरा उचलण्यासाठी १०० घंटागाड्या कार्यरत आहेत. या घंटागाड्यांसाठी कंत्राटी तत्त्वावर चालकांची नियुक्ती केली आहे. परंतु घंटागाडी चालकांचे सुमारे ७६ लाख रुपयांचे पेमेंट थकले आहे. त्यामुळे कंत्राटदाराने सोमवारपासून घंटागाड्या बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शहरात घंटागाड्या फिरत नाहीत. त्यामुळे कचरा, दुर्गंधी वाढून स्वच्छतेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक शौचालयेही पडली बंद
स्वच्छ महाराष्टÑ अभियानाअंतर्गत महानगरपालिकेने लाखो रुपयांचा खर्च करुन शहरात ६३ ठिकाणी सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी केली होती. या शौचालयांची देखभाल करण्यासाठी प्रत्येक शौचालयासाठी सुमारे ५ हजार रुपये मानधन तत्त्वावर एका कर्मचाºयाची नियुक्ती केली होती. या कर्मचाºयांचे वेतनही अनेक महिन्यांपासून झाले नाहीत. त्यामुळे जवळपास ४० शौचालयांच्या ठिकाणी कर्मचारी नसल्याने सार्वजनिक शौचालयेही बंद पडली आहेत.
प्रत्येक महिन्याला: सव्वा कोटीची तूट
परभणी शहर महानगरपालिकेला प्रत्येक महिन्याला २ कोटी ४५ लाख रुपयांचे उत्पन्न जमा होते. त्यात फेरफार, घरपट्टी, नळपट्टी आणि इतर संकीर्ण यातून साधारणत: १ कोटी रुपये जमा होतात. तर केंद्र शासनाने वस्तू व सेवा कायदा लागू केल्याने त्यापोटी १ कोटी ४५ लाख रुपये राज्य शासनाकडून प्रत्येक महिन्याला मनपाला मिळतात. २ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या तुलनेत नियमित, सेवानिवृत्त आणि रोजंदारी कर्मचाºयांच्या वेतनावर २ कोटी २५ लाख रुपयांचा खर्च होतो. तसेच महापालिकेतील सर्व वाहनांच्या डिझेलवर १२ लाख रुपये आणि प्रशासकीय खर्च, वीज बिल व इतर कारणांसाठी होणाºया खर्चाचा आकडा १ कोटी २३ लाख रुपये एवढा आहे. सर्वसाधारणपणे ३ कोटी ६० लाख रुपयांचा खर्च होतो. उत्पन्न २ कोटी ४५ लाख आणि खर्च ३ कोटी ६० लाख रुपये होत असल्याने प्रत्येक महिन्याला १ कोटी १५ लाख रुपयांची तूट मनपाला सहन करावी लागत असून, ही तूट भरुन काढताना अधिकारी- कर्मचाºयांना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे.
४एकीकडे कर्मचाºयांच्या वेतनासाठी पैसे नसताना दुसरीकडे ६ महिन्यांपासून सर्व नगरसेवकांना मानधनही मिळालेले नाही. त्यामुळे हे नगरसेवकही अस्वस्थ झाले आहेत.
चार महिन्यांपासून कर्मचाºयांचे वेतन रखडले
महानगरपालिकेत काम करणाºया अधिकारी आणि कर्मचाºयांचे सुमारे चार महिन्यांचे वेतन रखडले आहे. त्यांना चार-चार महिने विनावेतन काम करावे लागत असल्याने प्रशासकीय कामकाजावरही परिणाम झाला आहे. त्याचप्रमाणे ३६ कर्मचाºयांच्या कालबद्ध पदोन्नतीचा लाभ, सेवानिवृत्त कर्मचाºयांचे दोन महिन्यांचे वेतन, रोजंदारी कर्मचाºयांचे चार महिन्याचे वेतन रखडले आहे. याशिवाय कर्मचाºयांच्या एल.आय.सी.चे हप्ते, बँकेचे हप्तेही थकले आहेत. त्यामुळे प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळे कर्मचाºयांना व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे.