परभणी : वैद्यकीय महाविद्यालय मंजुरीची औपचारिकताच

येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजुरीस राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालकाने सकारात्मकता दर्शविली असून यासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय व जिल्हा महिला रुग्णालय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा अभिप्राय घ्यावा, अशी सूचना राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण सचिवांकडे संचालकांनी केली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: येथील शासकीय वैद्यकीयमहाविद्यालय मंजुरीस राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालकाने सकारात्मकता दर्शविली असून यासाठी जिल्हा सामान्य रुग्णालय व जिल्हा महिला रुग्णालय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा अभिप्राय घ्यावा, अशी सूचना राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण सचिवांकडे संचालकांनी केली आहे.
परभणी येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयास मंजुरी द्यावी, या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलने झाली. त्यानंतर राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण संचालकांच्या आदेशानुसार डॉ. व्ही.एम.सहस्त्रबुद्धे यांच्या तीन सदस्यीय समितीने २८ सप्टेंबर रोजी परभणी दौऱ्यावर येऊन याबाबतची पाहणी केली. त्यानंतर समितीने राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालकांना आपला अहवाल सादर केला. ‘लोकमत’ ने या संदर्भात ५ आॅक्टोबर रोजी प्रसिद्ध केलेले वृत्त तंतोतंत खरे ठरले आहे. या समितीने परभणीतील वैद्यकीय महाविद्यालय मंजुरीस अनुकूलता दर्शविली आहे. या संदर्भात दिलेल्या अभिप्रायामध्ये परभणी जिल्हा रुग्णालयाचा परिसर ४० हजार ४६९ चौरस मीटरचा असून २० हजार ३३२ स्क्वे. मीटरवर बांधकाम झालेले आहे. यामध्ये जिल्हा रुग्णालयाच्या ४०३, अस्थीव्यंग रुग्णालयाच्या ५० व स्त्री रुग्णालयाच्या ६० अशा एकूण ५१३ खाटा आहेत. नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याच्या दृष्टीकोनातून हे सुयोग्य आहे. सदरच्या इमारतीमध्ये किरकोळ बदल केल्यास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानांकनानुसार एम.बी.बी.एस. प्रथम वर्षाचे शरीररचनाशास्त्र, जीवरसायनशास्त्र व शरीरक्रियाशास्त्र या तीन विषयांकरीता आवश्यक असलेले व्याख्यान कक्ष, डेमॉन्स्ट्रेशन रुम, प्रयोगशाळा तसेच ग्रंथालय व उपहारगृह आदी सुविधा उपलब्ध होऊ शकतात. सदर इमातीत वैद्यकीय महाविद्यालयाचे कार्य सुरु करणे शक्य आहे, अशी समितीची धारणा आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. १०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्याच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या खाटा उपलब्ध असून या ठिकाणी आवश्यक ती बाह्यरुग्ण व आंतररुग्णांची संख्या आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अस्थापनेवरील अधिकारी, कर्मचारी संख्या लक्षात घेऊन भारतीय आयुर्विज्ञान परिषदेच्या मानांकनानुसार आवश्यक असलेली पदनिर्मिती करणे गरजेचे आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. शहरातील सर्व्हे क्रमांक ५११, ५१३, ५१५ येथील जागा व ब्रह्मपुरी येथील जागेवर टप्प्पाटप्प्याने बांधकाम करणे शक्य आहे, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
समितीच्या या अहवालानंतर वैैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालकांनीही या विभागाच्या सचिवांना १० आॅक्टोबर रोजी पत्र पाठविले असून त्यामध्ये समितीच्या अहवालाबबत सकारात्मकता दर्शविण्यात आली आहे. त्यामध्ये दिलेल्या अभिप्रायात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयाची इमारत उभी राहीपर्यंत जिल्हा सामान्य रुग्णालय व जिल्हा महिला रुग्णालयात आवश्यक तो बदल करुन वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागासोबत करार करणे गरजेचे आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे. परभणी येथे १०० विद्यार्थी क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याबाबत परभणी जिल्हाधिकाºयांना निर्देश द्यावेत. तसेच जिल्हा सामान्य रुग्णालय व जिल्हा महिला रुग्णालय, वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी उपलब्ध करुन देण्याबाबत सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अभिप्राय घ्यावेत. सदर मान्यताप्राप्तीनंतर संचालनालयाकडून महाविद्यालय व रुग्णालय बांधकाम, पदनिर्मिती व इतर खर्चासमवेत परिपूर्ण प्रस्ताव शासनास सादर करण्याचे निर्देश या संचालनालयास द्यावेत, अशीही विनंती करण्यात आली आहे.
परभणी शहरातील व ब्रह्मपुरी येथील जागा या मराठवाडा विकास महामंडळाची दुय्यम कंपनी कृषी गोसंवर्धन यांची असल्याने वैद्यकीय महाविद्यालयांकरीता ती हस्तांतरित होणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीकोनातून प्रशासकीय पातळीवर कारवाई करावी, असेही या संदर्भातील अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
पुढील आठवड्यात आढावा बैठक- गव्हाणे
वैद्यकीय संचालकांच्या अहवालानंतर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीष महाजन हे या संदर्भात पुढील आठवड्यात बैठक घेणार आहेत, अशी माहिती माजी आ.विजय गव्हाणे यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. वैद्यकीय महाविद्यालय मंजुरीच्या घोषणेची फक्त औपचारिकता बाकी असून येत्या १० ते १५ दिवसांत कदाचित मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जिल्ह्याच्या दौºयावर येऊ शकतात. त्यावेळी याबत घोषणा होऊ शकते, असेही गव्हाणे म्हणाले. महाजन यांच्या बैठकीनंतर याबाबत नोटिफिकेशन निघू शकते, असेही ते म्हणाले.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी ५ वर्षात १५० कोटींची आवश्यकता लागणार आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र शासनच धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे. त्यामुळे निधीचीही कमतरता भासणार नाही, असेही माजी आ.गव्हाणे म्हणाले.