परभणी : रेशीम शेतीच्या चारशे प्रस्तावांना मिळेना मंजुरी

पारंपरिक शेतीत उत्पन्न मिळत नसल्याने जिल्ह्यात रेशीम योजनेअंतर्गत तुती लागवडीला चालना मिळत असतानाच शेतकऱ्यांना प्रशासकीय उदासिनतेचा फटका सहन करावा लागत आहे. प्रशासनातील दफ्तर दिरंगाईमुळे नोंदणीनंतरही चारशे लाभार्थ्यांना कार्यारंभ आदेश मिळाले नाहीत. जिल्हा रेशीम उद्योग केंद्रातील मनुष्यबळाचा अभाव रेशीम उत्पादकांच्या पथ्थ्यावर पडत असून, जिल्हा प्रशासनानेच आता या कामी पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

विठ्ठल भिसे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
पाथरी  (परभणी) : पारंपरिक शेतीत उत्पन्न मिळत नसल्याने जिल्ह्यात रेशीम योजनेअंतर्गत तुती लागवडीला चालना मिळत असतानाच शेतकऱ्यांना प्रशासकीय उदासिनतेचा फटका सहन करावा लागत आहे. प्रशासनातील दफ्तर दिरंगाईमुळे नोंदणीनंतरही चारशे लाभार्थ्यांना कार्यारंभ आदेश मिळाले नाहीत. जिल्हा रेशीम उद्योग केंद्रातील मनुष्यबळाचा अभाव रेशीम उत्पादकांच्या पथ्थ्यावर पडत असून, जिल्हा प्रशासनानेच आता या कामी पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
रेशीम उत्पादनासाठी मराठवाड्यात अनुकूल वातावरण असून, दर्जेदार कोष निर्मिती होत असल्याने जिल्ह्यातील शेतकºयांचा कल रेशीम कोष उत्पादनाकडे वाढला आहे. तसेच सततचा दुष्काळ, अनियमित पाऊस आणि रोगांचा प्रादुर्भाव यामुळे पारंपरिक शेतीत शाश्वती राहिली नसल्याने रेशीम व्यवसायाचा विस्तार जिल्ह्यात वाढत आहे.
केंद्र पुरस्कृत सीडीपी योजना बंद २०१५-१६ पासून झाली. त्यामुळे २०१७-१८ या वर्षापासून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत तुती लागवड आणि कीटक संगोपणगृहासाठी अनुदान योजना सुरू करण्यात आली.
पहिल्याच वर्षी जिल्ह्याला २०० एकर तुती लागवडीचे उद्दिष्ट दिले होते. शेतकºयांनी ३०० एकरवर तुती लागवड केली. २०१८-१९ या वषार्साठी शासनाने महारेशीम अभियान राबविले होते. जिल्हाभरात ७६८ एकर तुती लागवडीसाठी नोंदणी झाली. मात्र नोंदणीपैकी केवळ ३५० एकर तुती लागवडीसाठी कार्यारंभ आदेश मिळून कामे सुरू झाली आहेत.
जिल्ह्यात रेशीमचा विस्तार झपाट्याने वाढत असतानाच शेतकºयांसमोर समस्याचा डोंगरही वाढत आहे. योजनेची अंमलबजावणी करणाºया जिल्हा रेशीम कार्यालयात मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने योजना राबविण्यास हे कार्यलय असमर्थ ठरू लागले आहे. तांत्रिक मान्यता देण्यासाठी नेमलेल्या तांत्रिक सेवा पुरवठादारांवर अतिरिक्त जबाबदारी दिल्याने तेही या योजनेकडे कानाडोळा करीत आहेत. गंभीर बाब म्हणजे, जिल्हा रेशीम कार्यालयात एम.बी. रेकॉर्डच्या मोजमाप पुस्तिकाही उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे ज्यांनी रेशीम शेतीची कामे सुरू केली त्यांनाही केवळ प्रशासकीय उदासिनतेमुळे वेळेत अनुदान मिळत नाही. शेतकºयांना आर्थिक प्रगतीच्या वाटेवर नेण्यासाठी शासनाने सुरू केलेल्या या योजनेचा जिल्ह्यात पुरता बोजवारा उडाला आहे. शेतकरी पुढाकार घेत असताना प्रशासनातील दफ्तरदिरंगाईमुळे उदासिनतेची कीड रेशीम शेतीही पोखरत असल्याचे दिसत आहे. रेशीम उद्योग योजना राबवित असताना त्यात येणाºया प्रशासकीय अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकाºयांनीच पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
जिल्हा रेशीम अधिकाºयांसह अनेक पदे रिक्त
परभणी येथील कृषी विद्यापीठातील जिल्हा रेशीम कार्यालयातून ९ तालुक्याचा कारभार चालतो. या कार्यालयातील जिल्हा रेशीम अधिकारी हे प्रमुख पद रिक्त आहे. ९ तालुक्यांसाठी २ क्षेत्र सहायक आणि २ वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी कार्यरत आहेत.
४तांत्रिक सेवा पुरवठादाराची (टीएसपी) ५ पदे असली तरी त्यांच्याकडे पंचायत समितीचा मूळ पदभार असून, रेशीमचा अतिरिक्त पदभार सोपविल्याने कामे वेळेत पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे कामांचे हजेरीपत्रक तसेच मूल्यांकन वेळेवर होत नाही.
योजनेचे स्वरूप
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत रेशीम उद्योग विकास योजना राबवण्यात येते. तुती लागवड आणि कीटक संगोपणगृह बांधकामासाठी अल्पभूधारक शेतकºयांना त्यांच्याच शेतात एक एकर तुती लागवडीसाठी २ लाख ९५ हजार रुपये मनरेगातून देण्याची तरतूद आहे.