परभणी : ग्रामपंचायतींना मिळणार १ कोटींचा विकास निधी

वाळूघाटांच्या लिलावातून मिळणाऱ्या रक्कमेतून १ कोटी रुपयांची रक्कम ग्रामपंचायतींना मिळणार असून, राज्य शासनाने नव्याने घेतलेल्या निर्णयाचा जिल्ह्यातील १० ग्रामपंचायतींना फायदा होणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: वाळूघाटांच्या लिलावातून मिळणाऱ्या रक्कमेतून १ कोटी रुपयांची रक्कम ग्रामपंचायतींना मिळणार असून, राज्य शासनाने नव्याने घेतलेल्या निर्णयाचा जिल्ह्यातील १० ग्रामपंचायतींना फायदा होणार आहे.
परभणी जिल्ह्यात गोदावरी, पूर्णा आणि दुधना या नद्यांच्या वाळू घाटातून वाळूचा उपसा केला जातो. जिल्हा प्रशासनाला वाळू लिलावातून मोठ्या प्रमाणात महसूल प्राप्त होतो. मात्र ज्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत हे घाट आहेत, त्या ग्रामपंचायतींचाही विकास झाला पाहिजे, या हेतूने राज्य शासनाने वाळू घाटाच्या लिलावास मंजुरी देणाºया ग्रामपंचायतींना लिलाव रकमेतील २५ टक्के रक्कम विकासनिधी म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा जिल्ह्यातील १० ग्रामपंचायतींना फायदा होणार आहे. त्यात पूर्णा, पाथरी, सेलू, सोनपेठ आणि गंगाखेड तालुक्यातील ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे.
मागील वर्षी जिल्हा प्रशासाने सुमारे ५३ वाळू घाट लिलावासाठी ठेवले होते. मात्र त्यापैकी केवळ २० घाटांचाच अंतिम लिलाव झाला आहे. मात्र १० घाटांचा लिलाव हा राज्य शासनाच्या निर्णयापूर्वी झाला. त्यामुळ उर्वरित १० ग्रामपंचायतींनाच लिलावातील २५ टक्के रकमेचा फायदा होणार आहे. जिल्ह्यातील या १० वाळू घाटांच्या लिलावाची रक्कम ५ कोटी ६ लाख ३ हजार ३१९ रुपये एवढी आहे. या रकमेच्या ७५ टक्के रक्कम म्हणजे ३ कोटी ७९ लाख ५२ हजार ५०१ रुपये शासनाकडे जमा होणार असून, २५ टक्के १ कोटी ८९ हजार ४७५ रुपये ग्रामपंचायतींना मिळणार आहे. वाळू लिलावातून प्रथमच ग्रामपंचायतींनाही घसघसीत निधी मिळत असल्याने गाव विकासाला चालना मिळणार आहे.
रक्कम मिळण्याची प्रक्रिया
जिल्ह्यातील वाळू घाटांची लिलावासाठी निवड केल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीची परवानगी आवश्यक असते. ग्रामपंचायतीने लिलावाची परवानगी दिल्यानंतरच तो घाट लिलावासाठी निवडला जातो. लिलावात प्राप्त झालेल्या रक्कमेपैकी २५ टक्के रक्कम ग्रामपंचातीला मिळणार आहे. तर ७५ टक्के रक्कम जिल्हा प्रशासनाच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. वाळू घाटाचा लिलाव झाल्यानंतर लिलाव कालावधीत संपूर्ण वाळू उपसा झाल्यानंतर ग्रामपंचायतींना ही रक्कम मिळणार आहे. जिल्ह्यात गतवर्षी झालेल्या लिलावाचा कालावधी सप्टेंबर अखेरपर्यंत आहे. त्यामुळे सप्टेंबर महिन्यानंतरच ग्रामपंचायतींना रक्कम मिळेल.
निर्णयामुळे ग्रा.पं.चा फायदा
वाळू घाटाच्या लिलावात जमा होणाºया महसूलापैकी २ टक्के रक्कम पूर्वी समितीकडे जमा होत असे. त्यानंतर या समितीमार्फत २ टक्के रक्कमेतून त्या त्या ग्रामपंचायतींना विकासकामे दिली जात होती. ही रक्कम तुटपुंजी असून त्यात कामे देखील होत नव्हती. त्यामुळे ग्रा.पं.ना या रक्कमेचा लाभ होत नसे. राज्य शासनाने यात बदल करुन लिलावाच्या रक्कमेच्या २५ टक्के रक्कम थेट ग्रा.पं.ना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे उपलब्ध रक्कमेतून विकासकामे करणे शक्य होणार आहे.
अशी मिळणार रक्कम
यावर्षी १० ग्रामपंचायती शासनाच्या नव्या निर्णयानुसार २५ टक्के रक्कमेसाठी पात्र ठरल्या आहेत. सोनपेठ तालुक्यातील वाडी पिंपळगाव येथील वाळूघाट १ कोटी ४३ लाख ७३ हजार ५० रुपयांना सुटला आहे. त्याची २५ टक्के म्हणजे २७ लाख ४७ हजार ४१० रुपये ग्रामपंचायतीला मिळतील. सोनपेठ तालुक्यातील लासीना ग्रामपंचायतीला ८ लाख २४ हजार ८५० रुपये, सेलू तालुक्यातील खादगाव ग्रामपंचायतीला २ लाख ९७ हजार ३५७ रुपये, पाथरी तालुक्यातील तारुगव्हाण ग्रामपंचायतीला ८ लाख ८ हजार ३९६ रुपये, जिंतूर तालुक्यातील डिग्रस ग्रा.पं.ला ३ लाख ९३ हजार १७५, पूर्णा तालुक्यातील मिठापूर ग्रा.पं.ला १२ लाख ७३ हजार ६२३ रुपये, कानेगाव ग्रामपंचायतीला ८ लाख ७८ हजार ९४६ रुपये, कान्हडखेड ग्रामपंचायतीला ११ लाख ९२ हजार ९५४ रुपये, सेलू तालुक्यातील सिराळा ग्रामपंचायतीला ३ लाख ५५ हजार ७१३ रुपये आणि गंगाखेड तालुक्यातील गौंडगाव ग्रामपंचायतीला १३ लाख १७ हजार ५१ रुपये वाळू घाटाच्या लिलावातून मिळणार आहेत. लिलावाची मुदत संपल्यानंतर ही रक्कम ग्रा.पं.च्या खात्यावर जमा केली जाणार आहे.