परभणी : २५४१ लोकप्रतिनिधींवर कारवाईची टांगती तलवार

मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या; परंतु, शासनाने ठरवून दिलेल्या विहित मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणत्र सादर न करणाऱ्या मराठवाड्यातील २ हजार ५४१ लोकप्रतिनिधींवर सदस्यत्व रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या जागेवर निवडून आलेल्या; परंतु, शासनाने ठरवून दिलेल्या विहित मुदतीत जात पडताळणी प्रमाणत्र सादर न करणाऱ्या मराठवाड्यातील २ हजार ५४१ लोकप्रतिनिधींवर सदस्यत्व रद्द होण्याची टांगती तलवार आहे.
राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या; परंतु, सहा महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाºया लोकप्रतिनिधींचे सदस्यत्व संपुष्टात आणण्याच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता. या निर्णयामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली. या अनुषंगाने राज्याच्या ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव संजय बनकर यांनी २९ आॅगस्ट रोजी सर्व जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांना या संदर्भात माहिती मागविली होती. त्यानुसार मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांची माहिती राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आली आहे. त्यानुसार मराठवाड्यातील जिल्हा परिषदेतून २८, पंचायत समित्यांमधून ५४ व ग्रामपंचायतीमधून ३ हजार ३६९ असे एकूण ३ हजार ४५१ उमेदवार राखीव प्रवर्गातून निवडून आले होते. त्यापैकी नामनिर्देशनपत्रासोबत जि.प.च्या १३, पं.स.च्या २३ व ग्रा.पं.३६० अशा ३९६ उमेदवारांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले होते. निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या कालावधीत जि.प.च्या ८, पं.स.च्या १६ व ग्रा.पं.च्या ४९० अशा ५१४ सदस्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले होते. सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी जात पडताळणी प्रमाणपत्र जि.प.च्या ७, पं.स.च्या १५ व ग्रा.पं.च्या २ हजार ५१९ अशा एकूण २ हजार ५४१ सदस्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादरच केले नाही. त्यामुळे या २ हजार ५४१ सदस्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शासनाने न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निर्णय घेतला तर या सर्व जागांवर नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्यामुळे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाºया लोकप्रतिनिधींमध्ये खळबळ उडाली आहे.
जिल्ह्यातील १३४४ ग्रामपंचायत सदस्यांचे सदस्यत्व धोक्यात
जिल्ह्यातील पूर्णा तालुका वगळता ८ तालुक्यांमधील १ हजार ५१० ग्रा.पं. सदस्यांपैकी १ हजार ३४४ सदस्यांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र ६ महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी सादर करण्यात आले नसल्याने त्यांचे सदस्यत्व धोक्यात आले आहे. यामध्ये पाथरी तालुक्यातील १८० सदस्य राखीव प्रवर्गातून निवडून आले होते. त्यापैकी १६ सदस्यांनी वेळेत प्रमाणपत्र सादर केले. तर १६४ सदस्यांनी ६ महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही. परभणी तालुक्यातील १२७ सदस्य राखीव प्रवर्गातून निवडून आले. २२ सदस्यांनी वेळेत प्रमाणपत्र सादर केले.
१०३ सदस्यांनी वेळेत प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. गंगाखेड तालुक्यातील १६४ सदस्य राखीव प्रवर्गातून निवडून आले. त्यापैकी ३९ सदस्यांनी वेळेत प्रमाणपत्र सादर केले. १०३ सदस्यांनी मात्र वेळेत प्रमाणपत्र सादर केले नाही. मानवत तालुक्यातील २८ सदस्य राखीव प्रवर्गातून निवडून आले. त्यापैकी ३ सदस्यांनी वेळेत प्रमाणपत्र दाखल केले. २५ सदस्यांनी वेळेत प्रमाणपत्र दाखल केले नाही. पालम तालुक्यातील ५३० सदस्य राखीव प्रवर्गातून निवडून आले. त्यापैकी ४६ सदस्यांनी वेळेत प्रमाणपत्र सादर केले.
४८४ सदस्यांनी मात्र वेळेत प्रमाणपत्र सादर केले नाही. सोनपेठ तालुक्यातील २५१ सदस्य राखीव प्रवर्गातून निवडून आले. त्यापैकी ३० सदस्यांनी वेळेत प्रमाणपत्र सादर केले. २२१ सदस्यांनी मात्र वेळेत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केले नाही. जिंतूर तालुक्यातील १३० सदस्य राखीव प्रवर्गातून निवडून आले. त्यापैकी ८ सदस्यांनी वेळेत प्रमाणपत्र सादर केले. १२२ सदस्यांनी मात्र वेळेत प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व धोक्यात आले आहे.
सर्वाधिक सदस्य पालम तालुक्यात
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्ह्यात नऊही तहसीलदारांकडून याबाबत माहिती मागविली होती. त्यापैकी फक्त पूर्णा तहसीलदारांनी गेल्या ८ दिवसांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला माहिती दिलेली नाही. उर्वरित ८ तालुक्यांपैकी पालम तालुक्यात सर्वाधिक म्हणजे ४८४ सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. या व्यतिरिक्त पाथरी तालुक्यातील १६४, परभणी तालुक्यातील १०३, गंगाखेड तालुक्यातील २२५, मानवत तालुक्यातील २५, सेलू तालुक्यातील २२१ व जिंतूर तालुक्यातील १२२ सदस्यांवरही कारवाई होण्याची शक्यता आहे.