परभणी : निधी वितरणाबरोबरच खर्चाचीही घाई

जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विकासकामे करण्यासाठी मार्च महिन्यातच तरतुदीच्या तुलनेत ४१ टक्के निधीचे वितरण झाल्याने या निधीतून विकासकामे कधी होतील, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. दुसरीकडे मार्च एण्डमुळे निधी वितरणाबरोबरच खर्चासाठीही अधिकाऱ्यांची घाई गडबड सुरु झाल्याचे चित्र दिसत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विकासकामे करण्यासाठी मार्च महिन्यातच तरतुदीच्या तुलनेत ४१ टक्के निधीचे वितरण झाल्याने या निधीतून विकासकामे कधी होतील, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. दुसरीकडे मार्च एण्डमुळे निधी वितरणाबरोबरच खर्चासाठीही अधिकाऱ्यांची घाई गडबड सुरु झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शासकीय यंत्रणांना निधी देऊन जिल्ह्यातील विकासकामे केली जातात. यासाठी प्रत्येक वर्षी आर्थिक तरतुदही केली जाते. २०१७-१८ या वर्षासाठी नियोजन समितीने १४४ कोटी ४६ लाख रुपयांची आर्थिक तरतूद केली होती. हा निधी संबंधित यंत्रणांना विकासकामांसाठी वितरित करुन आर्थिक वर्ष संपताना निधी खर्चाचे विवरण दाखल होणे अपेक्षित असते; परंतु, जिल्ह्यात आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या महिन्यातच निधीचे वितरण होत असल्याची स्थिती पहावयास मिळत आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार २० फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीने जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांना ६२ कोटी ३६ लाख १४ हजार रुपयांचा निधी वितरित केला होता. प्राप्त झालेल्या या निधीपैकी ५५ कोटी ४७ लाख रुपयांचा खर्च यंत्रणांनी केला. आर्थिक तरतुदीच्या तुलनेत फेब्रुवारी महिन्यातच ३८ टक्के खर्च झाला.
२० फेब्रुवारी ते २६ मार्च या काळात नियोजन समितीने ६० कोटी ५ लाख रुपयांचे वितरण यंत्रणांना केले आहे. आर्थिक वर्षाचा हा शेवटचा महिना असून या महिन्यातच तरतुदीच्या तुुलनेत ४१.४६ टक्के निधीचे वितरण झाले आहे. जिल्हा नियोजन समितीने दिलेला निधी याच आर्थिक वर्षात खर्च करणे अपेक्षित आहे. यंत्रणांना शेवटच्या महिन्यात ६० कोटी रुपयांचा निधी वितरित होत असेल तर या काळात निधीचा खर्च कसा होईल, असा प्रश्न निर्माण होत आहे; परंतु, १०० टक्के निधी वितरित करण्यावरच समाधान मानले जात आहे.
मार्च एण्डच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात निधी वितरण करण्याबरोबरच प्राप्त झालेल्या निधीचा ताळमेळ घालण्यात अधिकारी गुंतले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयासह जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका या सर्वच कार्यालयांमध्ये लेखा विभागातील अधिकारी कामांमध्ये व्यस्त असल्याचे पहावयास मिळत आहे.
वर्षभर निधी वितरण करुन विकासकामे राबविणे आवश्यक होते; परंतु, वर्षाच्या शेवटी निधी वितरण आणि खर्च असा ताळमेळ घातला जात असल्याने विकासकामे कितपत दर्जेदार होतील, या विषयी शंका उपस्थित होत आहे.
प्रस्ताव नसल्याने झाली दिरंगाई
जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने शासकीय यंत्रणांना वेगवेगळ्या योजनांअंतर्गत निधीचा पुरवठा केला जातो. कृषी व संलग्न, ग्रामविकास, पाटबंधारे, सामाजिक सेवा, परिवहन, ऊर्जा, उद्योग व खाणकाम आदींसाठी निधी उपलब्ध होतो. जिल्हा परिषदेलाही नियोजन समितीतून निधी मिळतो. यासाठी शासकीय यंत्रणांनी प्रस्ताव पाठविणे आवश्यक आहे. हा प्रस्ताव नियोजन समितीकडे दाखल झाल्यानंतर समिती त्यावर निर्णय घेऊन निधीची तरतूद करते. अनेक शासकीय यंत्रणांकडून आर्थिक वर्ष संपताना नियोजन विभागात प्रस्ताव येत असल्याचे चित्र दिसत आहे. जर निधी मागण्यांचा प्रस्ताव आर्थिक वर्ष संपताना येत असेल तर याच आर्थिक वर्षात योजनेचा निधी खर्च करुन विकासकामे कशी होतील, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. याच आर्थिक वर्षात निधी खर्च झाला नाही तर तो समितीला परत करावा लागतो. त्यामुळे वर्ष संपण्यापूर्वी निधी खर्च करण्याची आणि ताळमेळ घालण्याची घाई सुरु झाली आहे.

जिल्हा परिषदेलाएक वर्षाची मुभा
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात योजना राबविण्यासाठी जिल्हा परिषदेला निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक वर्षामध्ये जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांना नियोजन समितीतून निधी दिला जातो. इतर यंत्रणांनी याच आर्थिक वर्षात हा निधी खर्च करावयाचा असला तरी जिल्हा परिषदेला मात्र पुढील वर्षभरासाठी निधी खर्चाची मुभा असते. त्यामुळे या आर्थिक वर्षाच्या शेवटी जि.प.ला निधी प्राप्त झाला तरी पुढील आर्थिक वर्षी या निधीतून कामे करण्याची संधी जिल्हा परिषदेला मिळत असते. असे असले तरी जि.प.नेही वेळेवर निधी खर्चाचे नियोजन करणे गरजेचे आहे.