परभणी : कुशल कामाचे सव्वापाच कोटी रुपये मिळाले

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यामध्ये दोन वर्षांत झालेल्या कामांसाठी ५ कोटी २३ लाख ३० हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्याला प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे रखडलेली कुशलची देयके मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यामध्ये दोन वर्षांत झालेल्या कामांसाठी ५ कोटी २३ लाख ३० हजार रुपयांचा निधी जिल्ह्याला प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे रखडलेली कुशलची देयके मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मग्रारोहयो योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यामध्ये सिंचन विहीर, विहीर पुनर्भरण, शोष खड्डे, शेततळे, शौचालय आदी कामे हाती घेण्यात आली होती. या कामांवरील अकुशलचा निधी काम पूर्ण झाल्यानंतर वितरित केला असला तरी प्रत्यक्षात कुशलचा निधी रखडला होता. त्यामुळे लाभार्थ्यांना निधी मिळविण्यासाठी शासकीय कार्यालयात खेटे मारत होते. काम पूर्ण करुनही निधी मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये काही प्रमाणात नाराजी व्यक्त केली जात होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रोजगार हमी योजना विभागाने जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून रखडलेल्या देयकांची मागणी नोंदवून घेतली होती. त्यानुसार २२ जानेवारी रोजी नागपूर येथील रोहयोच्या आयुक्तांकडे निधीची मागणी करण्यात आली. या मागणीनुसार ११ आणि १२ फेब्रुवारी रोजी दोन टप्प्यात जिल्ह्याला ५ कोटी २३ लाख ३० हजार ९९९ रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. पूर्ण झालेल्या ५२० कामांसाठी हा निधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांना निधी वितरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कुशलच्या देयकांसाठीच प्रतीक्षा
४रोजगार हमी योजनेतून विविध कामे हाती घेतली जातात. लाभार्थी स्वत:चा पैसा खर्च करुन ही कामे पूर्णत्वास नेतात; परंतु, खर्च केल्यानंतरही अपेक्षित रक्कम मिळत नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण होते.
४शासनाकडे हक्काच्या पैशांसाठी पाठपुरावा करावा लागतो. मागील अनेक वर्षापासून ही परिस्थिती निर्माण होत आहे. शासनाने मंजूर झालेल्या कामांच्या कुशल देयकापोटीही स्वतंत्र तरतूद करावी, अशी लाभार्थ्यांची मागणी आहे.
उर्वरित कामांच्या नोंदी सुरु
४जिल्ह्यामध्ये अजूनही वैयक्तिक लाभाची कामे पूर्ण झाली आहेत. जिल्हास्तरावर या कामांच्या देयकापोटीची मागणी तालुकास्तरावरुन नोंद झाली नाही. सद्यस्थितीला केवळ तीन तालुक्यांनी बिलांची मागणी केली असून उर्वरित तालुक्यांची मागणी प्राप्त झाल्यानंतर कुशलच्या देयकापोटी आयुक्त कार्यालयाकडे निधीची मागणी केली जाणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली.