परभणी : अधिग्रहण अनुदानात वाढ
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 2, 2018 01:00 AM2018-12-02T01:00:26+5:302018-12-02T01:00:48+5:30
टंचाई काळात पाण्याचे खाजगी स्त्रोत अधिग्रहित केल्यानंतर अधिग्रहणधारकाला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने घेतला असून या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील विहीर, बोअर मालकांना आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: टंचाई काळात पाण्याचे खाजगी स्त्रोत अधिग्रहित केल्यानंतर अधिग्रहणधारकाला दिल्या जाणाऱ्या अनुदानामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय राज्य शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने घेतला असून या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील विहीर, बोअर मालकांना आर्थिक लाभ मिळणार आहे.
पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्यास संबंधित गावाला पाणीपुरवठा करण्यासाठी शासनाकडून खाजगी विहिरी, बोअर अधिग्रहित करुन त्या गावांचा पाणीप्रश्न सोडविला जातो. दरवर्षी विहिरी आणि बोअरचे अधिग्रहण जिल्ह्यामध्ये केले जाते. यावर्षी मागील काही वर्षांच्या तुलनेत पाणीटंचाईची तीव्रता अधिक आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने जलस्त्रोत अधिग्रहण करण्याची वेळ प्रशासनावर येणार असून याच काळात अधिग्रहणासाठी अनुदान वाढविल्यामुळे विहीर, बोअर मालकांना यावर्षी आगाऊ रक्कम हाती पडणार आहे.
शासनाच्या पाणी स्त्रोत अधिग्रहण करण्याच्या अधिनियमातील कलम ३ मधील तरतुदीनुसार पाणीटंचाई काळात ग्रामीण भागात विहिरी, जलाशयातून पाणी उपलब्ध करुन देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
खाजगी मालकांनी पाणी उपलब्ध करुन दिल्यास त्यांना शासनाकडून मोबदला दिला जातो. सध्या खाजगी विहीर अधिग्रहित केल्यानंतर विहीर मालकांनी पाणी काढण्यासाठी विद्युत, डिझेलपंप, वीज जोडणीसह उपलब्ध करुन दिली नाही तर त्या मालकाला ३०० रुपये प्रति दिन आणि विद्युतपंप, वीज जोडणीसह साधन सामुग्री दिली तर प्रति दिन ४०० रुपये मोबदला दिला जातो. पाणीपुरवठा विभागाचे अव्वर सचिव पी.आर. खोटरे यांनी काढलेल्या आदेशानुसार आता विहीर, बोअर अधिग्रहणासाठी विहीर मालकांना प्रति दिन ४५० रुपये (विद्युत पंप, जोडणी नसल्यास) तसेच प्रतिदिन व जोडणी असल्यास प्रति दिन ६०० रुपये मोबदला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्हाधिकाºयांना अधिग्रहणाचे अधिकार
४पाणीटंचाई परिस्थितीमध्ये विहीर व बोअर अधिग्रहण करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले आहेत किंवा जिल्हाधिकाºयांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाºयामार्फतही अधिग्रहण केले जावू शकते. विहीर मालकांकडून कायदेशीर करार केला जावा, अधिग्रहण मोबदल्याची रक्कम प्रत्येक तीन महिन्यांनी वेळेच्या वेळी अदा करावी. मोबदल्याची मागणी ग्रामपंचायत, गटविकास अधिकारी यांच्यामार्फत येण्याची प्रतीक्षा न करता संबंधितांना मोबदला प्रदान करावा, असेही या आदेशात नमूद केले आहे.
मोबदला रखडल्याने उदासिनता
४परभणी जिल्ह्यात मागील काही वर्षांच्या टंचाईचा अनुभव लक्षात घेता खाजगी विहीर, बोअर मालकांमध्ये उदासिनता आहे. टंचाईच्या काळात ग्रामस्थांना पाणीपुरवठा केल्यानंतरही मोबदला मिळत नाही. मोबदल्यासाठी विहीर अधिग्रहणधारकांना प्रशासन दफ्तरी वारंवार चकरा माराव्या लागतात. तरीही त्यांना मोबदला अदा करण्यासाठी विलंब लागल्याचे यापूर्वीचे अनुभव आहेत. त्यामुळे विहीर, बोअर मालकांमध्ये अधिग्रहणासंदर्भात उदासिनता दिसून येत आहे. दोन वर्षानंतर मोबदला वितरित झाल्याचाही अनुभव आहे. तेव्हा यावर्षी वेळेत मोबदला अदा करावा, अशी मागणी होत आहे.
४मागील वर्षीच्या उन्हाळ्यात जिल्हा प्रशासनाला खाजगी स्त्रोत अधिग्रहीत करावे लागले होते. यावर्षी पावसाचे प्रमाण कमी झाल्याने आॅक्टोबर महिन्यापासूनच टंचाई जाणवत आहे. त्यामुळे टंचाई दूर करण्यासाठी सहा महिन्यांपर्यंत जलस्त्रोत अधिग्रहीत करावे लागणार आहेत.