परभणी : गोदाम तपासणीतील दुर्लक्ष पुरवठा विभागाच्या मुळावर

पुरवठा विभागाच्या गोदामांची नियमित व पारदर्शक तपासणी करण्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळेच जिल्ह्यात सातत्याने धान्यांचा घोटाळा होत असल्याची बाब समोर आली आहे. गोदाम तपासणीच्या सध्याच्या स्थितीबाबत विधी मंडळाच्या लोकलेखा समितीनेही २०१७-१८ च्या अहवालात ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे पुरवठा विभागाला पुन्हा एकदा या संदर्भात विचारमंथन करावे लागणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : पुरवठा विभागाच्या गोदामांची नियमित व पारदर्शक तपासणी करण्याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळेच जिल्ह्यात सातत्याने धान्यांचा घोटाळा होत असल्याची बाब समोर आली आहे. गोदाम तपासणीच्या सध्याच्या स्थितीबाबत विधी मंडळाच्या लोकलेखा समितीनेही २०१७-१८ च्या अहवालात ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे पुरवठा विभागाला पुन्हा एकदा या संदर्भात विचारमंथन करावे लागणार आहे.
परभणी जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांमध्ये पुरवठा विभागाच्या गोदामात सातत्याने धान्यांचा अपहार होण्याचे प्रकार घडत आहेत. यातून बोध घेऊन कामकाजात सुधारणा करण्याऐवजी वेळ निभावून नेत सुटका करुन घेण्याचा पायंडा संबंधित विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी अवलंबिला आहे. त्यामुळेच जिल्ह्यातील धान्य घोटाळ्याची मालिका पुढे सरकत आहे.
जिंतूर व बोरी येथील पुरवठा विभागाच्या गोदामात ७ ते ८ वर्षापूर्वी धान्य घोटाळा झाला होता. त्यावेळी तेथील गोदामपालांना निलंबित करण्यात आले होते. त्यानंतर डिसेंबर २०१५ मध्ये पालम येथील पुरवठा विभागाच्या गोदामात धान्य घोटाळा झाला. मानवत येथील पुरवठा विभागाच्या गोदामातही याच वर्षात धान्य घोटाळा झाला. दोन्ही ठिकाणच्या तत्कालीन गोदामपालांना निलंबित करण्यात आले होते. २०१६ मध्ये परभणी येथील पुरवठा विभागाच्या गोदामात ४ कोटी ९५ लाख रुपयांचा धान्य घोटाळा झाला. या प्रकरणात प्रारंभी गोदामपालावर कारवाई झाली. नंतर या प्रकरणाचा तपास कठोर पोलीस अधिकाºयाने केल्याने आरोपीची संख्या तब्बल ३७ पर्यंत गेली. तर धान्य घोटाळ्याचा आकडा २८ कोटी रुपर्यंत पोहचला. आरोपींमध्ये जवळपास १० अधिकारी व कर्मचाºयांची नावे आली. विधी मंडळाच्या दोन्ही सभागृहात हा विषय चर्चिला गेला; परंतु, ठोस कारवाई अद्यापपर्यंत झालेली नाही. २०१७ मध्ये पूर्णा येथील तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकाºयांनी पालम येथे मोठा धान्यसाठा पकडला होता. त्यावेळी एकाही पुरवठा विभागाच्या अधिकाºयावर कारवाई झाली नव्हती. जून २०१८ मध्ये जवळपास १५० क्विंटल धान्याचा पुन्हा मानवत येथे घोटाळा झाला. या प्रकरणातही तेथील गोदामपालाला निलंबित करण्यात आले होते. आता पुन्हा पालमचाच ३४ लाख रुपयांचा धान्य घोटाळा चालू महिन्यात उघडकीस आला आहे. या प्रकरणातही फक्त गोदामपालालाच निलंबित करण्यात आले आहे. सातत्याने जिल्ह्यात धान्य घोटाळा होत असताना प्रत्येक वेळेला तत्कालीन गोदामपालालाच निलंबित करण्यात आले आहे; परंतु, सदरील गोदामपालावर ज्यांचे नियंत्रण असते, त्या एकाही अधिकाºयावर आतापर्यंत कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे धान्य घोटाळ्याची ही मालिका कायम आहे.
यासाठी वरिष्ठ अधिकारी पूर्णत: जबाबदार आहेत. त्यामुळे ज्या ज्या वेळी धान्य घोटाळा उघडकीस आला त्या त्यावेळी संबंधित वरिष्ठ अधिकाºयावर प्रशासकीय कारवाई करुन झालेल्या धान्य घोटाळ्याची रक्कम वसूल करणे आवश्यक आहे; परंतु, तसे होताना दिसून येत नाही. उलट अधिकाºयांना वाचविण्याचाच प्रयत्न वरिष्ठांकडून सातत्याने केला जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गोदाम तपासणीला दिला खो
राज्यातील पुरवठा विभागाच्या गोदाम तपासणीबाबत नागपूर येथील महालेखापालांनी केलेल्या लेखापरिक्षणात आक्षेप नोंदविले होते. त्यानंतर राज्य विधी मंडळाच्या लोकलेखा समितीने २०१७-१८ या वर्षात दिलेल्या अहवालातही गोदाम तपासणीच्या प्रक्रियेवर नाराजी व्यक्त केली आहे. समितीच्या अहवालानुसार २००८ - २००९ ते २०१५-१६ या कालावधीत राज्यातील २ हजार ५४६ गोदामांपैकी १ हजार २३५ गोदामांची तपासणी करण्यात आली. म्हणजेच जवळपास ५० टक्के देखील गोदामांची तपासणी पुरवठा विभागाकडून करण्यात आली नव्हती. २००८-०९ ते २०१२-१३ दरम्यान १ हजार २८७ गोदामांची तपासणी केल्याचा अहवाल अधिकाºयांनी सादर केला; परंतु, प्रत्यक्ष ७३९ गोदामांचीच तपासणी दोन तपासणी पथकाने केल्याचे समोर आले आहे. तपासणीसाठी तांत्रिक प्रशिक्षित अधिकारी- कर्मचारी नसल्याने देण्यात आलेला इष्टांक पूर्ण करता आला नाही, असे तकलादू कारण या विभागाच्या अधिकाºयांनी समितीपुढे दिले आहे. हे कारण समितीला मान्य नाही.
समितीने केल्या शिफारसी
विधी मंडळाच्या लोकलेखा समितीने दिलेल्या अहवालात गोदामांची तपासणी निर्धारित संख्येत होण्याबाबत शिफारसी केल्या आहेत. त्यामध्ये अपुरी यंत्रणा, कर्मचाºयांची कमतरता व पुरेशी देखरेख आणि नियंत्रणाच्या अभावामुळे या गोदामांची तपासणी निर्धारित संख्येने न झाल्यामुळे महालेखापालांनी आक्षेप नोंदविले आहेत. तसेच विहित कालावधीत तपासणी न झाल्याने संबंधित यंत्रणा कमकुवत होण्याची व गैरव्यवहारास वाव आणि चालना मिळण्याची शक्यता होती. गोदामात अनियमितता आढळून आल्यास गंभीर दखल घेऊन कारवाई करावी व तीन महिन्यांत कारवाई बाबतची माहिती समितीस देण्यात यावी, असेही समितीने शिफारसीमध्ये नमूद केले आहे. तशी परभणीत तरी कारवाई होताना दिसून येत नाही.