परभणी: विमा कंपनीने घेतले २७८ कोटी, दिले मात्र ६१ कोटी !

खरीप हंगामातील पिकांना विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी जिल्ह्यातील पावणे सहा लाख शेतकऱ्यांनी २०१८-१९ या वर्षात विमा कंपनीकडे २८ कोटी ५८ लाख रुपयांचा विमा हप्ता भरला होता. यावर केंद्र व राज्य सरकारने अडीचशे कोटी रुपये आपल्या हिस्स्याची रक्कम विमा कंपनीकडे वर्ग केली होती. त्यामुळे विमा कंपनीकडे २७८ कोटी रुपये जमा झाले; परंतु, दुष्काळात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत देताना मात्र केवळ ६१ कोटी ५२ लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली आहे

मारोती जुंबडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : खरीप हंगामातील पिकांना विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी जिल्ह्यातील पावणे सहा लाख शेतकऱ्यांनी २०१८-१९ या वर्षात विमा कंपनीकडे २८ कोटी ५८ लाख रुपयांचा विमा हप्ता भरला होता. यावर केंद्र व राज्य सरकारने अडीचशे कोटी रुपये आपल्या हिस्स्याची रक्कम विमा कंपनीकडे वर्ग केली होती. त्यामुळे विमा कंपनीकडे २७८ कोटी रुपये जमा झाले; परंतु, दुष्काळात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत देताना मात्र केवळ ६१ कोटी ५२ लाख रुपये नुकसान भरपाई दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकºयांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
शेतकºयांनी खरीप हंगामात पेरणी केलेल्या पिकांची पावसाअभावी उगवण होत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले. त्यानंतर २०१०-११ पासून शेतकºयांनी आपली पिके संरक्षित करुन नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी राष्ट्रीय कृषी पीक विमा योजनेअंतर्गत पीक विमा भरण्यास सुरुवात केली. २०१०-११ मध्ये २१ हजार ४३३ शेतकºयांनी पीक विमा भरला होता. त्यापैकी ११०३ शेतकºयांना नुकसान भरपाई देण्यात आली. २०११-१२ मध्ये ७१ हजार ३०२ शेतकºयांनी विमा भरलेला असताना केवळ २४ हजार ३४८ शेतकºयांनाच मदत मिळाली. तर २०१२-१३ मध्ये २१ हजार ७९५ शेतक्यांनी विमा भरलेला असताना नुकसान भरपाई मात्र केवळ ४ शेतकºयांना मिळाली. २०१३-१४ मध्येही १५ हजार २८० शेतकºयांपैकी केवळ २४ शेतकºयांना नुकसान भरपाई देण्यात आली. त्यामुळे शेतकºयांमध्ये विमा कंपनीबद्दल नाराजी होती. त्यानंतर २०१४-१५ पासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकºयांना त्यांच्या नुकसानीचा योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंमलात आणली. या योजनेंतर्गत केवळ २०१५-१६ या आर्थिक वर्षातच परभणी जिल्ह्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच ५ लाख ८६ हजार ५३८ शेतकºयांना सर्वोच्च ४८८ कोटी ६५ लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात आली; परंतु, त्यानंतर विमा कंपन्यांनी शेतकºयांना मदत देताना वेगवेगळे निकष, अटी व नियमांवर बोट दाखवत आखडता हात घेतला. २०१८-१९ मध्ये तर इफको टोकियो विमा कंपनीने शेतकºयांकडून २८ कोटी ५८ लाख तर राज्य व केंद्र शासनाकडून अडीचशे कोटी असे २७८ कोटी जमा केले; परंतु शेतकºयांची मात्र केवळ ६१ कोटीवरच बोळवण केली.
दोन वर्षापासून जिल्ह्यातील शेतकºयांवर अन्यायच
४२०१७-१८ या खरीप हंगामात ६ लाख ९७ हजार ७१७ शेतकºयांनी रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे ३१ कोटी ५८ लाख रुपयांचा विमा भरला होता; परंतु, या कंपनीने केवळ जवळपास २ लाख शेतकºयांनाच नुकसान भरपाई दिली. चार लाख शेतकरी मदतीपासून वंचित ठेवले. याबाबत जिल्ह्यात २३ दिवस आंदोलने केली. या विम्याचा प्रश्न मुख्यमंत्र्याच्या दारात जावूनही अद्यापही निकाली निघाला नाही.
४तर दुसरीकडे २०१८-१९ मध्ये जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालेली असतानाही इफ्को टोकियो कंपनीने केवळ ६१ कोटी रुपयांवरच शेतकºयांची बोळवण केली. त्यामुळे राज्य शासन एकीकडे दुष्काळ जाहीर करीत असताना विमा कंपनीकडून त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. आपल्या मर्जीप्रमाणेच मदत देऊन जिल्ह्यातील शेतकºयांवर एक प्रकारचे अन्यायच केला जात असल्याचे समोर येत आहे.