परभणी : जिंतूरच्या रॉकेल नियतन घोटाळ्याचा तपास थांबला

जिंतूर तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या वतीने शासकीय नियम ढाब्यावर बसवून नियमबाह्यरित्या नियतनाद्वारे वितरित केलेल्या रॉकेल घोटाळ्याचा तपास सद्यस्थितीत मंदावला असून, प्रशासकीय उदासिनतेमुळे या प्रकरणी कारवाई होत नसल्याची बाब समोर आली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिंतूर तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या वतीने शासकीय नियम ढाब्यावर बसवून नियमबाह्यरित्या नियतनाद्वारे वितरित केलेल्या रॉकेल घोटाळ्याचा तपास सद्यस्थितीत मंदावला असून, प्रशासकीय उदासिनतेमुळे या प्रकरणी कारवाई होत नसल्याची बाब समोर आली आहे़
जिंतूर तालुक्यातील रेशन कार्ड धारकांसाठी दरमहा १५३ केएल रॉकेलचे नियतन पुरवठा विभागाकडून वितरित करण्यात येते़ हे नियतन मंजूर करीत असताना संबंधित अर्धघाऊक विक्रेत्यांकडे एकूण कार्ड संख्या किती? त्यावरील सदस्यांची संख्या किती? याची पडताळणी पुरवठा विभागातून केली गेली नाही़ अर्धघाऊक विक्रेत्यांनाच असमान पद्धतीने रॉकेलचे नियतन वितरित केले गेले़ ५४२ रेशन कार्डाची संख्या असणाऱ्या गावाला ३ हजार लिटर तर ५६२ रेशनकार्ड धारकांची संख्या असलेल्या गावाला फक्त ७०० लिटर रॉकेल वितरित करण्याचा पराक्रम जिंतूरच्या पुरवठा विभागाने केला होता़ या शिवाय एका अर्धघाऊक विक्रेत्यास एका गावास ५३ रेशनकार्ड असताना तब्बल ८०० लिटर रॉकेल वितरित करण्यात आले तर दुसºया एका अर्ध घाऊक विक्रेत्यास दुसºया गावासाठी २३७ रेशनकार्ड असतानाही फक्त ३०० लिटर रॉकेल वितरित करण्यात आले़ अशा अनेक गावांमध्ये चुकीच्या पद्धतीने नियतन मंजूर करून ते वितरित करण्याची प्रक्रिया गेल्या पाच ते सात वर्षांपासून सुरू आहे़ या संदर्भातील वृत्त ‘लोकमत’मध्ये १५ आॅगस्ट रोजी प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी या प्रकरणी चौकशी करण्यात येईल, असे पत्रकारांना सांगितले होते़ त्यानंतर या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी तत्कालीन सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी सखाराम मांडवगडे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समितीही नियुक्त करण्यात आली होती़ मांडवगडे यांची गेवराई येथे बदली झाल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास थंड पडला आहे़ आता त्या जागी नवीन अधिकाºयांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही़ त्यामुळे कारवाईचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही़ परिणामी चुकीच्या नियतन वितरणास जबाबदार कोण? हे सद्यस्थितीत तरी पडद्याआडच आहेत़
शासन निर्णयाचे केले उल्लंघन
रेशन कार्डावर एका व्यक्तीला २ लिटर तर एका रेशनकार्डवरील ३ किंवा त्याहून अधिक व्यक्तीला जास्तीत जास्त ४ लिटर रॉकेल वितरित करावे, असे २० आॅगस्ट २०१५ रोजी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने आदेश काढले होते़ नेमके याच आदेशाचे उल्लंघन जिंतूरच्या पुरवठा विभागाने केल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही या प्रकरणी जलदगतीने कारवाई होत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे़
रॉकेल नियतनाचे आदेश निघाले
जिंतूर तालुक्याला आॅगस्ट महिन्याच्या प्रारंभी ६० टक्के रॉकेलचे नियतन वितरित करण्यात आले होते़ त्यानंतर रॉकेल नियतन वितरणाची अनियमितता समोर आली़ त्यामुळे ४० टक्के नियतन थांबविण्यात आले होते़ आता जिल्हाधिकाºयांनी सप्टेंबर महिन्याच्या नियतन वितरणाचे आदेश बुधवारी काढले आहेत़ त्यानुसार संपूर्ण जिल्ह्यासाठी ८६४ केएल केरोसीन प्राप्त झाले आहे़ सर्व तहसीलदारांनी ५२८ केएलची मागणी नोंदविली होती; परंतु, गॅस जोडणी शिधापत्रिकाधारक वगळण्याचे काम सुरू असल्याने सद्यस्थितीत १९२ केएल केरोसीन वितरणाचे आदेश जिल्ह्यासाठी काढण्यात आले आहेत़ त्यामध्ये जिंतूर तालुक्याला फक्त १२ केएल रॉकेल वितरित करण्यात आले आहे़
तहसीलदारांचा खुलासा अप्राप्तच
या प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने जिंतूरचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार व या विभागाचा लिपिक यांना २० दिवसांपूर्वी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती़ त्यानुसार १५ दिवसांमध्ये या नोटिसवर संबंधितांकडून खुलासा येणे आवश्यक होते़
परंतु, १२ सप्टेंबरपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयास याबाबत खुलासा मिळाला नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली़ याबाबत जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुकेशिनी पगारे यांच्याशी मोबाईलवर संपर्क साधला असता त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही़