परभणी: सिंचन विहिरी अडकल्या आचारसंहितेच्या कचाट्यात

तालुक्यात दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. रोहयोंतर्गत सिंचन विहिरींना मंजुरी मिळेल, अशी आशा लाभार्थ्यांना होती. मात्र जिल्हा परिषदेमधील रोहयो विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभाराचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. पंचायत समितीकडे प्रस्ताव पाठविण्यासा़ठी २० दिवसांचा कालावधी लागल्याने सिंचन विहिरी आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालम (परभणी) : तालुक्यात दुष्काळाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत आहे. रोहयोंतर्गत सिंचन विहिरींना मंजुरी मिळेल, अशी आशा लाभार्थ्यांना होती. मात्र जिल्हा परिषदेमधील रोहयो विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या गलथान कारभाराचा फटका शेतकऱ्यांना बसला आहे. पंचायत समितीकडे प्रस्ताव पाठविण्यासा़ठी २० दिवसांचा कालावधी लागल्याने सिंचन विहिरी आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकल्या आहेत.
पालम तालुक्यात मागील वर्षापासून एकही सिंचन विहरीला मंजुरी मिळालेली नाही. गंगाखेड येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली छाननी समितीने गेल्यावर्षी ३८० विहिरींना मंजुरी दिली होती. हे प्रस्ताव गेल्या वर्षीच प्रशासकीय मंजुरीसाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात आले होते. दिवाळीनंतर प्रस्ताव मंजुरीसाठी हालचाली सुरू झाल्या. मात्र रोजगार हमी योजनेच्या परभणी जि.प. तील अधिकाºयांनी सुरुवातीपासूनच शेतकºयांच्या हिताच्या योजनेकडे दुर्लक्ष केले. नेहमीच काही ना काही त्रुटी काढून प्रस्ताव अडगळीत टाकण्यात आले. पंचायत समितीने प्रत्येक लाभार्थ्याची त्रुटी दूर करीत प्रस्ताव मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी. पृथ्वीराज यांनी पुढाकार घेत ३५४ सिंचन विहिरींच्या यादीवर १८ फेब्रुवारी रोजी स्वाक्षरी केली होती.
तातडीने प्रस्ताव पंचायत समितीकडे पाठवून अंतिम यादी तयार करून घ्यावी, असे आदेशित केले होते; परंतु, जिल्हा परिषदेच्या रोहयो विभागातील अधिकारी व कर्मचाºयांनी याकडे कानाडोळा केला. मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी कामात तत्परता दाखवूनही अधिकाºयांनी मात्र पंचायत समितीकडे हे प्रस्ताव २० दिवस विलंबाने ७ मार्च रोजी पाठवून दिले. ८ व ९ मार्च रोजी शासकीय सुट्या आल्या.
१० मार्च रोजी उशिरा लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे पंचायत समितीला अंतिम यादी करण्यास वेळच मिळाला नाही. परिणामी ३५४ सिंचन विहिरींना मान्यता मिळूनही केवळ कामचुकार अधिकाºयांच्या उदासिन भूमिकेमुळे सिंचन विहिरींचा प्रश्न रखडला आहे. झारीतील शुक्राचाºयांनी दुष्काळाच्या काळात शेतकºयांच्या जखमेवर मीठ चोळत सिंचन विहिरींची कामे आचारसंहितेच्या कचाट्यात जाणून बुजून अडकविली असल्याची भावना लाभार्थ्यात निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या गलथान कारभारावर पालम तालुक्यातील शेतकरी वर्ग नाराज झाला आहे. त्यामुळे आता सिंचन विहिरींच्या लाभासाठी आचारसंहिता संपण्याची लाभार्थ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
दोषी अधिकाºयांवर कारवाई करा
४पालम तालुक्यात दुष्काळाची दाहकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. दुष्काळावर मात करण्यासाठी लाभार्थी शेतकरी महात्मा गांधी राष्टÑीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरींसाठी प्रस्ताव दाखल करतात ; परंतु, अधिकारी व कर्मचाºयांच्या उदासिन भूमिकेमुळे लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव सहा-सहा महिने एकाच ठिकाणी पडून राहतात. त्याचाच प्रत्यय पालम तालुक्यातील ३५४ लाभार्थ्यांना आला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्वाक्षरी करून ठेवलेले प्रस्ताव पालम पं.स.कडे येण्यासाठी २० दिवसांचा कालावधी लागला. परिणामी हे प्रस्ताव आचारसंहितेच्या कचाट्यात सापडले.
४त्यामुळे कामात कुचराई करणाºया अधिकारी, कर्मचाºयांवर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी.पी. पृथ्वीराज यांनी कार्यवाही करण्याची मागणी होत आहेत.