परभणी जि़प़ समाजकल्याण विभागातील प्रकार :साडेतीन कोटींचा निधी ठेवला अखर्चित

मागासवर्गीयांच्या विविध योजनांसाठी सलग तीन वर्षे राखीव ठेवलेला ३ कोटी ५७ लाख ३६ हजार १११ रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने अखर्चित ठेवल्याची बाब राज्य शासनाच्या लेखापरीक्षणात उघडकीस आली आहे़ त्यामुळे या विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : मागासवर्गीयांच्या विविध योजनांसाठी सलग तीन वर्षे राखीव ठेवलेला ३ कोटी ५७ लाख ३६ हजार १११ रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाने अखर्चित ठेवल्याची बाब राज्य शासनाच्या लेखापरीक्षणात उघडकीस आली आहे़ त्यामुळे या विभागाचा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे़
जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या उत्पन्नातील २० टक्के रकमेतून मागासवर्गीयांच्या कल्याणाकरीता योजना राबवून त्यावर त्याच वर्षात खर्च करणे बंधनकारक आहे़ या संदर्भात राज्य शासनाने १ सप्टेंबर १९९३, १२ डिसेंबर १९९३, २० आॅक्टोबर १९९९ असे तीन वेगवेगळे आदेश काढले आहेत़ त्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे सर्व जिल्हा परिषदांना बंधनकारक आहे; परंतु, परभणी जिल्हा परिषदेने या आदेशाची अंमलबजावणी केली नसल्याची बाब लेखापरीक्षणात समोर आली आहे़ २०१२-१३ ते २०१५-१६ या तीन आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला २० टक्के राखीव निधीतून ३ कोटी ५७ लाख ३६ हजार १११ रुपये प्राप्त झाले़ ही रक्कम त्या-त्या आर्थिक वर्षात खर्च करणे आवश्यक आहे; परंतु, समाजकल्याण विभागाने अंदाजपत्रकात तरतूद करून व अनुदान उपलब्ध असून देखील मागासवर्गीयांच्या कल्याणाकरीता योजना राबविलेल्या दिसून येत नाहीत़ परिणामी ३ कोटी ५७ लाख ३६ हजार १११ रुपयांची रक्कम शिल्लक राहिल्याचे लेखापरीक्षणात नमूद करण्यात आले आहे़ शासन निर्णयानुसार जिल्हा परिषद प्रशासनाने लोकाभिमुखता व संवेदनशीलता राखण्याबाबत प्रयत्न केले नाहीत़ त्यामुळे मागासवर्गीयांना शासनाच्या योजनेचा फायदा मिळू शकला नाही, असेही ताशेरे या अहवालात जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर ओढण्यात आले आहेत़ राज्य शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या २० आॅक्टोबर १९९९ च्या निर्णयातील सूचना क्रमांक ४ नुसार जिल्हा परिषदांनी मागासवर्गीयांची एकत्रित अशी लाभार्थ्यांची बृहत नोंद वही ठेवणे आवश्यक आहे; परंतु, अशी नोंदवही ठेवण्यात आलेली नसल्याचेही लेखापरीक्षणात नमूद करण्यात आले आहे़ त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाला ही बाब गांभिर्याने घेऊन या पुढे अशा चुका होणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी लागणार आहे़
अपंगांच्या योजनांसाठीही : घेतला आखडता हात
समाजकल्याण विभागाने अपंगांच्या कल्याण व पुनर्वसनाकरीता उपलब्ध असलेल्या निधीतून ३ टक्क्यांपेक्षा कमी रक्कम २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात खर्च केल्याचे लेखापरीक्षणात नमूद करण्यात आले आहे़ या आर्थिक वर्षाचा आढावा घेतला असता, २०१४-१५ वर्षाकरीताची तरतूद सदर वर्षात पूर्णपणे खर्च न करता पुढील वर्षात २०१५-१६ मध्ये वापरली गेली़ तर २०१५-१६ या वर्षाची तरतूद सदर वर्षात पूर्णपणे खर्च न करता शिल्लक ठेवून ती २०१६-१७ मध्ये वापरली गेली़ ही अत्यंत आक्षेपार्ह बाब असून, यामुळे विकास योजनांची प्रगती राखली जात नाही, असे लेखापरीक्षकांनी मत नोंदविले आहे़ २०१२-१३ व २०१३-१४ या आर्थिक वर्षातील कामनिहाय अनुदान पंचायत समित्यांना ९० टक्के वाटप केले़ उर्वरित १० टक्के रक्कम विभागामध्ये शिल्लक आहे; परंतु, ९ कामे रद्द झालेली व न सुरू झालेली आहेत़ तेव्हा सदर कामांसाठी मंजूर करण्यात आलेली रक्कम अद्यापपर्यंत अखर्चित असून, ती शासन खात्यात भरणा केलेली नाही़ त्यामुळे शासनाचे नुकसान झालेले आहे़ तेव्हा याबाबतची १२ लाख ५० हजार रुपये व त्यावर मिळालेल्या व्याजाची रक्कम तात्काळ शासन खाती जमा करावी, असेही लेखापरीक्षकांनी म्हटले आहे़
अधिकाºयांचे कर्तव्यपूर्तीकडे दुर्लक्ष
राज्याच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागाच्या २० आॅक्टोबर १९९९ च्या निर्णयातील सूचना क्रमांक ५ नुसार मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी राखून ठेवलेली २० टक्के रक्कम त्यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी त्याच वित्तीय वर्षात खर्च होते की नाही? हे पाहण्याची जि़प़चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व समाजकल्याण अधिकाºयांची जबाबदारी आहे; परंतु, ही जबाबदारी संबंधित अधिकाºयांनी चोखपणे पार पाडली नसल्याचे ताशेरे लेखापरीक्षणात ओढण्यात आले आहेत़