परभणी : जिंतूरचा रॉकेल घोटाळा पडला अडगळीत

जिंतूर तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या वतीने नियमबाह्यरित्या रॉकेलचे नियतन वितरित करून शासनाला लाखो रुपयांना चुना लावल्या प्रकरणाकडे जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे़ त्यामुळे या प्रकरणातील जबाबदार अधिकाºयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे खुलासा देणेही टाळले आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिंतूर तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाच्या वतीने नियमबाह्यरित्या रॉकेलचे नियतन वितरित करून शासनाला लाखो रुपयांना चुना लावल्या प्रकरणाकडे जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले आहे़ त्यामुळे या प्रकरणातील जबाबदार अधिकाºयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे खुलासा देणेही टाळले आहे़
जिंतूर तालुक्यातील रेशनकार्ड धारकांसाठी दरमहा १५३ केएल रॉकेलचे नियतन पुरवठा विभागाकडून वितरित करण्यात येत होते़ हे नियतन वितरित करीत असताना प्रत्यक्ष कार्डची संख्या आणि वितरित करण्यात येणारे रॉकेल यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत होती़ ५४२ रेशन कार्डची संख्या असलेल्या गावाला ३ हजार लिटर तर ५६२ रेशनकार्डधारकांची संख्या असलेल्या गावाला फक्त ७०० लिटर रॉकेल वितरित करण्याचा पराक्रम जिंतूरच्या पुरवठा विभागाने केला होता़ एका अर्धघाऊक विक्रेत्यास एका गावाला ५३ रेशन कार्ड असताना तब्बल ८०० लिटर रॉकेल वितरित केले गेले़ तर दुसºया अर्धघाऊक विक्रेत्यास दुसºया गावासाठी ३३७ रेशन कार्ड असतानाही फक्त ३०० लिटर रॉकेल वितरित करण्यात आले़ रॉकेल वितरणाची ही चुकीची व पक्षपाती पद्धत गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू होती़ या संदर्भात जिंतूर येथील श्यामसुंदर सुखदेव सारडा यांनी राज्य शासनाकडे तक्रार केली़ त्यानंतरही कारवाई होत नसल्याने त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणही केले़ हे प्रकरण ‘लोकमत’ने लावून धरले़ त्यानंतर या प्रकरणात जिंतूर येथील अधिकाºयांना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाºयांनी कारणे दाखवा नोटीस बजावली; परंतु, या नोटिसांना जिंतूरच्या अधिकाºयांनी केराची टोपली दाखवून दिली़ या नोटिसीला उत्तर देण्याची तसदी जिंतूरचे तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पुरवठा निरीक्षक व संबंधित विभागाच्या कर्मचाºयांनी घेतली नाही़ शिवाय बजावलेल्या नोटिसीला उत्तर का दिले नाही? याची विचारणाही जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वरिष्ठ अधिकाºयांनी संबंधितांना केलेली नाही़
दरम्यान, या प्रकरणात जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जिंतूरचा रॉकेल कोटा कमी करण्यात आला़ परंतु, या पूर्वी चुकीच्या पद्धतीने वितरित करण्यात आलेल्या रॉकेल नियतन वितरण प्रकरणात कारवाई मात्र करण्याची तसदी घेण्यात आली नाही़
त्यामुळे अनियमित रॉकेल नियतन वितरणाचे हे प्रकरण सध्या अडगळीत पडले आहे़ वरिष्ठ अधिकाºयांनीच या प्रकरणात कानावर हात ठेवले आहेत़ शिवाय तक्रारदार श्यामसुंदर सारडा हेही शांत झाले आहेत़ त्यामुळे या प्रकरणाची आता फारशी चर्चा होत नाही़ परिणामी चुकीच्या पद्धतीने रॉकेलचे नियतन वितरण करून शासनाला लाखो रुपयांचा चुना लावणारे महाभाग मोकाट आहेत़