परभणी: पाच महिन्यांत फक्त १३ टक्के निधी खर्च

जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणांना चालू आर्थिक वर्षात विकास कामे करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या निधी पैकी फक्त १३़२८ टक्के निधी खर्च झाला असल्याची बाब परवाच्या बैठकीनंतर समोर आली आहे़ त्यामुळे विकास कामांसाठी निधी नाही म्हणून ओरड करणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेचा फोलपणा यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आला आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत जिल्ह्यातील विविध शासकीय यंत्रणांना चालू आर्थिक वर्षात विकास कामे करण्यासाठी उपलब्ध असलेल्या निधी पैकी फक्त १३़२८ टक्के निधी खर्च झाला असल्याची बाब परवाच्या बैठकीनंतर समोर आली आहे़ त्यामुळे विकास कामांसाठी निधी नाही म्हणून ओरड करणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेचा फोलपणा यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आला आहे़
जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने जिल्ह्यातील विविध विकास कामे करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो़ या आर्थिक वर्षात या अंतर्गत १५२ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे़ चालू आर्थिक वर्षास एप्रिल २०१८ पासून सुरुवात झाली आहे़ प्रत्येक यंत्रणेने त्यांच्या कामाचे आराखडे तयार करून ते जिल्हा नियोजन समितीकडे सादर करायचे व त्या आराखड्यानुसार नियोजन समिती कामे करण्यास निधी उपलब्ध करून देत असते़ एप्रिल महिन्यात जिल्हा नियोजन समितीची या अनुषंगाने बैठक झाली़
या बैठकीत आराखडे तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली़ त्यानंतर प्रत्यक्षात अनेक यंत्रणांची कामे सुरू होण्यास कोणतीही अडचण नव्हती; परंतु, अनेक यंत्रणांचे आराखडे वेळेत तयार झाले नाहीत व ज्या मोजक्या यंत्रणांनी आराखडे तयार केले त्या आराखड्याला मंजुरीसाठी जिल्हा नियोजन समितीची तब्बल पाच महिन्यानंतर १६ सप्टेंबर रोजी बैठक झाली़ या बैठकीत ३१ आॅगस्टपर्यंत खर्च झालेल्या खर्चाचा आराखडा सादर करण्यात आला़ त्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणांचा निधी नसल्याबाबतचा फोलपणा चव्हाट्यावर आला़ जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने विविध २९ हेड अंतर्गत व ८७ उप हेड अंतर्गत विकास कामे करण्यासाठी १५२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती़ त्यापैकी जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने जलसुविधा अंतर्गत निधीची मागणी केली़
त्यानुसार नियोजन विभागाने ५६ लाख ९२ हजार रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेला वितरित केला़ या शिवाय जिल्हा ग्रंथालयाचे बांधकाम व विकास या अंतर्गत ५ लाख ३५ हजार रुपयांचा निधी जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालयास देण्यात आला़ असे एकूण फक्त ६१ लाख ५७ हजार रुपये वितरित करण्यात आले़ तब्बल १५२ कोटी २९ लाख रुपयांची तरतूद असताना ६१ लाख ५७ हजारांचा रुपयांचाच खर्च झाल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे़ लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता साधारणत: फेब्रुवारी अखेरीस किंवा मार्च महिन्याच्या प्रारंभी लागण्याची शक्यता आहे़ त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीकडे उपलब्ध असलेला जवळपास ८६़७२ टक्के निधी साधारण: साडेचार महिन्यांमध्ये खर्च करावा लागणार आहे़ आता गेल्या पाच महिन्यात या यंत्रणांना निधी खर्च करता आला नाही अन् पुढच्या साडेचार महिन्यात या यंत्रणा हा निधी कसा काय खर्च करतील असा सवाल उपस्थित होत आहे़
एकीकडे विकास कामांसाठी निधी नाही म्हणून ओरड करायची आणि जेथे निधी उपलब्ध आहे तेथे निधी खर्च करण्यासाठी आराखडे तयार करायचे नाहीत, अशी दुटप्पी व कामचुकार भूमिका घेणाºया अधिकाºयांवर कारवाई होणे आवश्यक आहे; परंतु, अशी मागणी करणार तरी कोण? असा सवाल उपस्थित होत आहे़ काम चुकार अधिकाºयांवर नियंत्रण ठेवण्याचे काम वरिष्ठ अधिकाºयांबरोबरच लोकप्रतिनिधींचेही असते; परंतु, जिल्ह्यातील बहुतांश लोकप्रतिनिधी खर्चाच्या कामाचा हिशोब मागण्याऐवजी वैयक्तीक कामांमध्येच धन्यता मानत आहेत़ परिणामी विकास कामाचे वाटोळे होत आहे़
यंत्रणांनी प्रस्तावांकडेच फिरवली पाठ
जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने निधी खर्चासंदर्भात प्रस्ताव मागविण्याच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासनाकडून सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला़ दर दोन महिन्याला जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी संबंधित यंत्रणांच्या प्रमुख अधिकाºयांची बैठक घेतली़ तरीही या यंत्रणांच्या अधिकाºयांनी निधी खर्चासंदर्भातील आराखडे सादर केले नाहीत़ परिणामी निधी उपलब्ध असूनही तो खर्च करता आलेला नाही़ आता निधी खर्चण्यास फक्त साडेचार महिन्यांचा कालावधी राहिला आहे़ अखेरच्या दिवसांमध्ये निधी खर्चाची घाई करायची आणि खर्च झाला नाही म्हणून तो परत करायचा? असा फंडा काही यंत्रणांकडून सातत्याने राबविला जात आहे़ गतवर्षी जवळपास साडेचार कोटी रुपयांचा निधी काही यंत्रणांनी खर्च करण्यात अपयश आल्याने जिल्हा नियोजन समितीला परत केला होता़ परिणामी ज्या हेतुसाठी या निधीची तरतूद करण्यात आली होती़ तो हेतु फोल ठरविण्याचे काम संबंधित यंत्रणांनी केले़ परिणामी परत आलेला निधी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी त्यांच्या इच्छेनुसार नगरपालिकांना वितरित केला़ आताही जर प्रशासकीय यंत्रणा जाग्या झाल्या नाही तर पुन्हा निधी अखर्चित राहण्याची शक्यता आहे़
४ कोटी ६३ लाखांचे वितरण
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात कृषी विभागाला ३ कोटी २५ लाख, जिल्हा परिषद ग्रामपंचायत विभागास ५६ लाख ९२ हजार, जिल्हा ग्रंथालय विभागास ५ लाख ३५ हजार, उद्योग व खाणकाम विभागास ७ लाख, सा.बां. विभागास ३ लाख ८३ हजार, नियोजन कार्यालयास ३ लाख ७० हजार, नाविण्यपूर्ण योजनेअंतर्गत ६१ लाख १२ हजार आणि योजनांचे मूल्यमापन, डाटाएन्ट्री आदींसाठी १ लाख ८२ हजार असा एकूण ४ कोटी ६३ लाख ७५ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला; परंतु प्रत्यक्षात मात्र यातील फक्त ६१ लाख ५७ हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहेत़