परभणी:‘जलयुक्त’च्या ६२२ कामांना लागेना मुहूर्त

जलयुक्त शिवार योजनेत प्रशासकीय मान्यतेनंतर कार्यारंभ आदेश मिळालेल्या २ हजार ५० पैकी तब्बल ६२२ कामांना अजूनही मुहूर्त सापडलेला नाही. आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना अपूर्ण असलेली कामे पाहता प्रशासनाचा ढिसाळपणाच उघडा पडत असून, जिल्ह्यातील दुष्काळाचे संकट दरवर्षी प्रमाणे पुढील वर्षीही कायम राहण्याच भीती निर्माण झाली आहे.

प्रसाद आर्वीकर ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जलयुक्त शिवार योजनेत प्रशासकीय मान्यतेनंतर कार्यारंभ आदेश मिळालेल्या २ हजार ५० पैकी तब्बल ६२२ कामांना अजूनही मुहूर्त सापडलेला नाही. आर्थिक वर्ष संपण्यास अवघे दोन दिवस शिल्लक असताना अपूर्ण असलेली कामे पाहता प्रशासनाचा ढिसाळपणाच उघडा पडत असून, जिल्ह्यातील दुष्काळाचे संकट दरवर्षी प्रमाणे पुढील वर्षीही कायम राहण्याच भीती निर्माण झाली आहे.
२०१८-१९ या वर्षात जिल्ह्यातील १२४ गावांचा जलयुक्त शिवार योजनेत समावेश करण्यात आला. २०१८ च्या मार्च महिन्यात कामांचा कृती आराखडा तयार झाला. मार्च २०१९ पर्यंत २ हजार २६३ कामे करण्याचे नियोजनही करण्यात आले. मात्र हे आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ २ दिवस शिल्लक असून, आतापर्यंत निम्मी कामेही पूर्ण झाली नाहीत. प्रस्तावित २ हजार २६३ कामांपैकी २ हजार १७७ कामांचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले. २१६९ कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. २०५० कामांना प्रत्यक्ष प्रशासकीय मान्यताही देण्यात आली. त्यात केवळ ६६८ कामे पूर्ण झाली असून, ७६० कामे प्रगतीपथावर असल्याचे सांगितले जात आहे. तर दुसरीकडे ६२२ कामांना अद्यापही सुरुवात झाली नाही. जलयुक्त शिवार योजनेतील कामे पाऊस पडेपर्यंत करणे शक्य आहे. त्यामुळे कामे करण्यासाठी प्रशासनाकडे तीन महिन्यांचा कालावधी मिळू शकतो. या काळात प्रशासनाने गांभिर्याने घेतले तर बऱ्याच अंशी कामे मार्गी लागतील; परंतु सध्या जिल्ह्यात निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. किमान दोन महिने तरी या कामांना गती मिळण्याची शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे पावसाळ्यापूर्वी जलसंधारणाची कामे पूर्ण होतात की नाही, याविषयी सध्या तरी शाश्वती देणे अवघडच आहे.
एकंदर यावर्षी जलसंधारणाची कामे झाली नाही तर पुढील वर्षीच्या पावसाळ्यात शाश्वत पाणीसाठा जमा होणार नाही. त्यामुळे पुढील वर्षीही जिल्ह्याला दुष्काळाला तोंड द्यावे लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या परिस्थितीतून जिल्ह्याला बाहेर काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने किमान कार्यारंभ आदेश दिलेली कामे तरी पावसाळ्यापूर्वी पूर्ण करावीत, अशी मागणी होत आहे.
४जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत कृषी विभागाने शेततळ्याची कामे हाती घेतली आहेत. मात्र या कामांना गती मिळत नसल्याचे दिसत आहे. शाश्वत पाणीसाठा उभारण्यासाठी शेततळ्यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.
४२ कोटी ४४ लाख रुपयांची रक्कम प्रस्तावित करुन ४८९ शेततळ्यांची कामे या विभागाने आराखड्यात प्रस्तावित केली. या सर्व कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. सर्व कामांचे कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले. मात्र आतापर्यंत २४० शेततळे पूर्ण झाले असून, ४५ कामे प्रगतीपथावर आहेत. २०४ कामांना अद्याप मुहूर्त लागला नाही, हे विशेष.
कोणत्या खात्याची किती कामे ठप्प...?
कृषी विभाग :
कार्यारंभ आदेश : १३४८ । सुरू नसलेली कामे : ४६४
जलसंधारणाची कामे करण्याची प्रमुख जबाबदारी असलेल्या कृषी विभागातीलच ४६४ कामांना अद्याप मुहूर्त सापडला नाही. या विभागांतर्गत ढाळीचे बांध, खोल सलग समतल चर, माती नाला बांध, शेततळे, गॅबियन बंधारे, सिमेंट बंधारा दुरुस्ती, सिमेंट बंधारा दुरुस्ती, नाला खोलीकरण या कामांना कार्यारंभ आदेश दिले आहेत. एकूण १४०९ कामे प्रस्तावित केली आहेत.त्यातील १३४८ कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. त्यातील केवळ ४३८ कामे पूर्ण झाली असून, ४६४ कामे अद्यापही सुरू झाली नाहीत. या विभागाने केवळ ५१ टक्के निधी खर्च केला आहे.
जिल्हा परिषद
कार्यारंभ आदेश : १५ । सुरू नसलेली कामे : १५
या विभागांतर्गत सिमेंट नाला बांध, गॅबियन बंधारा, नाला खोलीकरण ही कामे केली जाणार आहेत. ३६ कामे आराखड्यात प्रस्तावित केली होती. त्यापैकी १५ कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. मात्र अद्याप एकही काम सुरू झाले नाही. विशेष म्हणजे, ही कामे सुरुवातीला जालना जिल्हा जलसंधारण विभागाकडे होती. मात्र आता ही कामे परभणी जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित झाली आहेत.
जि.प. पंचायत विभाग
कार्यारंभ आदेश : २०८ । सुरू नसलेली कामे : ९६
जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाने विहीर पुनर्भरण आणि गाळ काढण्याची ३०० कामे या वर्षात हाती घेतली. ७६ लाख ९ हजार रुपयांची ही कामे आहेत. त्यापैकी २०८ कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आला असून, त्यातील ११२ कामे पूर्ण झाली. १४ प्रगतीपथावर आहेत. ९६ कामांना अद्याप सुरुवात झाली नाही.
वरिष्ठ भू वैज्ञानिक
कार्यारंभ आदेश : ३३७ । सुरू नसलेली कामे : ००
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक विभागाने रिचार्ज शाफ्ट, नाला खोलीकरण, रुंदीकरणाची ३७३ कामे हाती घेतली. १ कोटी ६८ लाख १४ हजार रुपयांची ही कामे आहेत. त्यापैकी ३३७ कामांचे कार्यारंभ आदेश देण्यात आले असून, १४६ कामे पूर्ण झाली आहेत. १९१ कामे प्रगतीपथावर आहेत. ५ कोटी ८४ लाख रुपयांचा खर्च या कामांवर झाला आहे.
जि.प. लघू पाटबंधारे
कार्यारंभ आदेश : ९५ । सुरू नसलेली कामे : ४७
जिल्हा परिषदेच्या लघू पाटबंधारे विभागाने सिमेंट नाला बांध, पाझर तलाव, गाव तलाव दुरुस्ती, नाला खोलीकरण अशा ९८ कामांचा आराखडा तयार केला होता. ४ कोटी ३५ लाख ५४ हजार रुपयांची ही कामे आहेत. ९५ कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले असून, ३० कामे पूर्ण झाली आहेत तर १८ कामे प्रगतीपथावर आहेत. मात्र ४७ कामांना अद्याप मुहूर्त सापडलेला नाही.
विभागीय वन अधिकारी
कार्यारंभ आदेश : ४ । सुरू नसलेली कामे : ०
या कार्यालयांर्गत खोल सलग समतल चरची ४ कामे प्रस्तावित केली आहेत. या सर्व कामांना कार्यारंभ आदेश दिला असून, ती सर्व पूर्ण झाली आहेत.
सामाजिक वनीकरण : या कार्यालयांतर्गत वृक्ष लागवडीची ४३ कामे प्रस्तावित केली होती. ३ कोटी ९ लाख ९९ हजार रुपयांची ही कामे असून, सर्व कामांना कार्यारंभ आदेश देण्यात आला. ३६ कामे पूर्ण झाली असून, ७ कामे प्रगतीपथावर आहेत.