परभणी:संकेतस्थळावर माहितीचा अभाव

जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या संकेतस्थळावर प्रशासनातील विविध विभागातील अधिकारी अपडेट माहिती अपलोड करीत नसल्याने अनेक विभागांची केवळ नावेच या संकेतस्थळावर दिसत आहेत. मात्र, या विभागांत झालेली कामे, शिल्लक कामे किंवा इतर निर्णयांच्या माहितीचा अभाव असल्याने संकेतस्थळ अपडेट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या संकेतस्थळावर प्रशासनातील विविध विभागातील अधिकारी अपडेट माहिती अपलोड करीत नसल्याने अनेक विभागांची केवळ नावेच या संकेतस्थळावर दिसत आहेत. मात्र, या विभागांत झालेली कामे, शिल्लक कामे किंवा इतर निर्णयांच्या माहितीचा अभाव असल्याने संकेतस्थळ अपडेट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
जिल्हा प्रशासनातील कामकाजात पारदर्शकता आणणे आणि प्रशासकीय कामकाजाची माहिती नागरिकांना विनासायास उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे स्वतंत्र संकेतस्थळ विकसित केले आहे. काही दिवसांपूर्वी या संकेतस्थळात अनेक बदल करुन ते आकर्षक करण्यात आले. मुख्य पृष्ठ, जिल्ह्याविषयीची माहिती, निर्देशिका, विभाग, पर्यटन, दस्तऐवज, सूचना, माध्यम दालन, नागरिक सेवा, अर्ज, योजना, माहितीचा अधिकार या हेडखाली संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यात जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश आणि सूचना या मथळ्यात प्रत्येक वेळी माहिती भरली जाते. जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश या मथळ्यात १३ मार्च २०१९ पर्यंतचे आदेश तसेच सूचना उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यात निवडणूक, टंचाई निवारणाचे आदेश अशी संकेतस्थळाची स्वतंत्र चार पाने दिली आहेत. सूचनांच्या तक्त्यातही निविदा, भरती प्रक्रिया, बोंडअळीने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची यादी, कर्जमाफी योजनेत पात्र ठरलेल्या शेतकºयांची यादी जोडण्यात आली आहे. मात्र, विभागाच्या तक्त्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत येणाºया एकाही विभागातील कामांची किंवा निर्णयांची माहिती नमूद केली नाही. विभाग या तक्त्यामध्ये महसूल, आस्थापना, पुनर्वसन, नियोजन, नगरपालिका प्रशासन, जिल्हा नियंत्रण कक्ष, जिल्हा परिषद, स्वच्छ भारत मिशन, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय आदी शासकीय कार्यालयांची नावे नमूद आहेत़ या कार्यालयांच्या संदर्भातील माहिती मात्र संकेतस्थळावर नाही़ संबंधित कार्यालयाची जबाबदारी कोणती आहे? या कार्यालयातून कोणती कामे होऊ शकतात, एवढीच माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे़ विशेष म्हणजे या विभागांच्या अंतर्गत प्रत्येक वर्षी झालेली कामे, होणारी कामे अशी माहिती उपलब्ध असणे आवश्यक आहे़ त्या त्या विभागातून ही माहिती अपलोड करणे गरजेचे असताना त्याकडे मात्र दुर्लक्ष झाले आहे़ देशभरात स्वच्छ भारत मोहीम राबविण्यात आली़ ग्रामीण आणि शहरी भागात या मोहिमेचा आढावा राज्यस्तरावरून घेतला जात आहे; परंतु, जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ९ जुलै २०१८ पर्यंतचीच कामांची माहिती उपलब्ध करून दिली आहे़ शासनाने डिजिटल इंडियाचे धोरण अवलंबिल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासह विविध कार्यालयांनी स्वतंत्र संकेतस्थळ विकसित करून या कार्यालयांतील झालेल्या कामांची माहिती नागरिकांसाठी उपलब्ध करून दिली आहे़ जिल्हा प्रशासनानेही संकेतस्थळ विकसित केले असले तरी या संकेतस्थळावर अनेक विभागांची माहितीच उपलब्ध नाही़ महसूल विभागातून वितरित केलेले अनुदान, नियोजन विभागातून मंजूर केलेला निधी, या निधीतून झालेली कामे, नगरपालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून ऩप़ स्तरावर झालेले कामे याची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिली तर नागरिकांच्या दृष्टीने हे संकेतस्थळ अधिक सोयीचे होईल़ सध्या तरी शासकीय आदेश, तसेच जिल्ह्याच्या संदर्भात आवश्यक असलेली माहिती संकेतस्थळावर नियमित सुधारित केली जात आहे़ मात्र विभागनिहाय माहिती अपलोड करण्यासाठी उदासिनता असल्याचे दिसत आहे़ परिणामी विभाग या तक्त्यामध्ये केवळ विभागामार्फत केल्या जाणाºया कामांचीच माहिती दिली आहे़ तेव्हा जिल्हा प्रशासनाने याकडे लक्ष देऊन संकेतस्थळावरील प्रत्येक विभागामध्ये झालेल्या कामांची माहिती अपलोड करावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे़
आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांची यादी अर्धवट
४जिल्ह्यात यावर्षी दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून, दुष्काळामुळे शेतकºयांच्या आत्महत्या होत आहेत़ जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांची यादी देण्यात आली आहे; परंतु, ही यादीही अर्धवट आहे़ डिसेंबर २०१८ पर्यंतच आत्महत्याग्रस्त शेतकºयांची यादी या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे़ चालू वर्षातील तीन महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी या काळातील शेतकरी आत्महत्यांची नोंद मात्र संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही़ त्यामुळे हे संकेतस्थळ आणखी सुधारित करण्यासाठी वाव असून, प्रशासनाने याकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे़
भूसंपादनाचे आदेश
४जिल्हा प्रशासनाच्या या संकेतस्थळावर भूसंपादन विषयक आदेशांची माहिती देण्यात आली आहे़ २३ आॅक्टोबर २०१८ पर्यंतची माहिती यावर अपडेट करण्यात आली आहे़ तर नागरिकांच्या सनदीविषयीची माहिती २२ मे २०१७ पर्यंतची आहे़ महाराजस्व अभियानातील माहितीही २५ एप्रिल २०१८ पर्यंतची असून, त्या पुढील माहिती अपडेट करण्यात आली नसल्याचे दिसत आहे़ भूसंपादनसारख्या प्रकरणांमध्येही या विभागातून अनेक कामे झालेली आहेत; परंतु, ही कामे संकेतस्थळावर उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना माहितीसाठी प्रत्यक्ष कार्यालयात जावे लागते़