परभणी : एलआयसीचे मनपाकडे ५९ लाख रुपये थकले

येथील महानगरपालिकेचे आर्थिक स्त्रोत वाढत नसल्याने त्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. चार महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांच्या एलआयसी हप्त्याचे ५९ लाख ३२ हजार ९३२ रुपये थकले आहेत. शिवाय वेतनही नियमित होत नसल्याने मनपाचे कर्मचारी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : येथील महानगरपालिकेचे आर्थिक स्त्रोत वाढत नसल्याने त्याचा फटका कर्मचाऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. चार महिन्यांपासून कर्मचाऱ्यांच्या एलआयसी हप्त्याचे ५९ लाख ३२ हजार ९३२ रुपये थकले आहेत. शिवाय वेतनही नियमित होत नसल्याने मनपाचे कर्मचारी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
परभणी नगरपालिकेचे महानगरपालिकेत रूपांतर होऊ नऊ वर्षांचा कालावधी उलटला तरीही मनपाची आर्थिक स्थिती उंचावलेली नाही. त्याचा परिणाम शहरातील विकास कामांबरोबरच मनपा कर्मचाºयांच्या वेतनावरही होत आहे. महानगरपालिकेत वर्ग ३ आणि वर्ग-४ या संवगार्तील सुमारे ५५० कर्मचारी कार्यरत आहेत. या कर्मचाºयांच्या वेतनाची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर येऊन ठेपली आहे. सुरुवातीच्या काळात राज्य शासनाने वेतनासाठी सहायक अनुदानाची तरतूद केली होती. त्यामुळे वेतनाची फारशी अडचण आली नाही. मात्र सहाय्यक अनुदान बंद झाल्याने वेतनाबरोबरच भत्ते आणि एलआयसी पॉलिसीच्या रकमेवर परिणाम होऊ लागला आहे.
आॅक्टोबर २०१९ पासून कर्मचाºयांचे एलआयसी हप्ते महानगरपालिका प्रशासनाने जमा केले नाहीत. कर्मचाºयांच्या एलआयसी हप्त्यापोटी प्रत्येक महिन्याला १४ लाख ८३ हजार २३३ रुपयांची तरतूद असणे गरजेचे आहे. मात्र ४ महिन्यांपासून एलआयसीचा हप्ता थकल्याने मनपा प्रशासनाला आता ५९ लाख ३२ हजार ९३२ रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.
कारण हप्ते नियमित भरले तरच कर्मचाºयांना एलआयसी पॉलिसींचा लाभ मिळू शकतो. मात्र प्रशासनाकडून एलआयसीचे हप्ते भरण्यास टाळाटाळ केली जात असून त्याचा फटका कर्मचाºयांना सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे प्रत्येक कर्मचाºयांच्या भविष्यातील तरतुदीसाठी अंशदानाची रक्कमही थकली आहे. अंशदान रकमेसाठी प्रत्येक महिन्याला २७ हजार ५१० रुपयांची तरतूद आवश्यक आहे. आॅगस्ट महिन्यापासून अंशदान रक्कमही मनपाने भरली नाही. वेतनासह एलआयसी हप्ता आणि अंशदान रक्कम थकीत असल्याने मनपाने या रकमेसाठी आता आर्थिक स्त्रोत वाढविण्याची आवश्यकता आहे; परंतु त्यासंदर्भात फारसे गांभीयार्ने पावले उचलली जात नाहीत. शहर विकासाबरोबरच कर्मचाºयांच्या वेतनाच्या तरतुदी एवढे उत्पन्न मिळविण्यासाठी महानगरपालिकेला कडक धोरण अवलंबण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
तीन महिन्यांपासून कर्मचाºयांचे थकले वेतन
महानगरपालिकेतील कर्मचाºयांचे वेतनही नियमित होत नाही. तीन महिन्यांपासून कर्मचाºयांना वेतन अदा झाले नाही. त्यामुळे कर्मचाºयांच्या कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. महानगरपालिकेच्या निर्मितीबरोबरच कर्मचाºयांच्या वेतनाचा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. अनियमित वेतनामुळे कर्मचारी संघटनांना आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागतो. तेव्हा कुठे एक ते दोन महिन्याचे वेतन अदा केले जाते. कर्मचाºयांच्या वेतनावर प्रति महिना अडीच कोटींचा खर्च होतो; परंतु, ही तरतूदही प्रत्येक महिन्यात उपलब्ध होत नसल्याने कर्मचारी आर्थिक कोंडीत आहेत.
अंशदान रकमेलाही बगल
२००५ नंतर नियुक्ती मिळालेल्या कर्मचाºयांच्या सेवानिवृत्ती वेतनापोटी अंशदान खाते उघडणे बंधनकारक आहे. मात्र मनपाने हे खाते ही अद्याप उघडलेली नाही. २००५ नंतर मनपात १७० कर्मचारी नियुक्त झाले आहेत. अंशदान खातेच उघडले नसल्याने ही रक्कमही आतापर्यंत भरली नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्याचप्रमाणे मागील वर्षी या कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. मात्र या निर्णयाचीही अंमलबजावणी होत नसून कर्मचाºयांना सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन अदा केले जात आहे.