परभणी : अर्धवट योजनेसाठी १४ कोटींचे कर्ज

शहरातील युआयडीएसएसएमटी योजनेचे अर्धवट काम पूर्ण करण्यासाठी महानगरपालिकेने राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीकडून १४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले असून या कर्जाच्या रक्कमेचे वितरणही दोन महिन्यांपूर्वी मनपाला करण्यात आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शहरातील युआयडीएसएसएमटी योजनेचे अर्धवट काम पूर्ण करण्यासाठी महानगरपालिकेने राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीकडून १४ कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले असून या कर्जाच्या रक्कमेचे वितरणही दोन महिन्यांपूर्वी मनपाला करण्यात आले आहे.
परभणी शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी २००६ मध्ये युआयडीएसएसएमटी योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. प्रारंभी ८५ कोटी रुपयांची ही योजना नंतर १२५ कोटी रुपयांपर्यंत गेली. या योजनेच्या कामाचे दोन टप्पे पाडण्यात आले असले तरी अद्यापही या योजनेचे काम पूर्ण झाले नाही. या योजना अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी राज्य शासनाकडे करण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव संतोषकुमार यांच्या समितीने या प्रकरणाची चौकशी करुन २९ एप्रिल २०१७ रोजी याबाबतचा अहवाल राज्य शासनाला दिला होता. त्यामध्ये जलशुद्धीकरणासाठी तसेच उंच टाकीची जागा उपलब्ध नसूनही योजनेचे काम दोन टप्प्यात करण्यात आले. १३०.३५ कोटी रुपयांचा खर्च करुनही या योजनेचे पाणी शहरवासियांना उपलब्ध होऊ शकले नाही, अशी खंत व्यक्त करण्यात आली होती. लेखापरिक्षणात योजनेबाबत गंभीर ताशेरे ओढले असल्याचेही या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. या अहवालानंतर दोषींची नावे निश्चित होतील, असा परभणीकरांचा समज होता; परंतु, या नंतर कुठल्याही प्रकारची कारवाई प्रशासनाकडून करण्यात आली नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाने अमृत अभियान योजनेंतर्गत परभणी शहराचा पाणीपुरवठा योजनेसाठी समावेश केला. याबाबत ८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी आदेश काढण्यात आला. त्यामध्ये युआयडीएसएसएमटी योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा प्रकल्पातील जलशुद्धीकरण केंद्रातील उपांग अमृत योजनेत समाविष्ट केल्याने त्या प्रकल्पातील परभणी महापालिकेस वितरित केलेल्या निधीतून त्याबाबतची समतूल्य रक्कम त्यावरील व्याजासह शासनाला परत करणे, मनपाला बंधनकारक करण्यात आले होते. ही रक्कम मनपाला परत करताना नाकीनऊ आले. शिवाय युआयडीएसएसएमटी योजनेची अनेक कामे अपूर्ण राहिल्याने व या योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी निधीच उपलब्ध नसल्याने महानगरपालिकेने यासाठी कर्ज घेण्याचा निर्णय गतवर्षी घेतला होता. त्यानुसार १५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी याबाबतचा प्रस्ताव राज्याच्या महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कंपनीकडे पाठविण्यात आला. यामध्ये पाणीपुरवठा योजनेचे काम पूर्ण करण्यासाठी २० कोटी रुपयांच्या कर्जाची मागणी करण्यात आली. या कंपनीने सर्व कागदपत्रांच्या तपासणीअंती मनपाला १४ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच कर्जाची रक्कम मनपाच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता युआयडीएसएसएमटी योजनेची अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यास सुरुवात झाली आहे.
२६० कि.मी. च्या पाईपलाईनची कामे अद्याप बाकी
४युआयडीएसएसएमटी योजनेंतर्गत महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्या वतीने आतापर्यंत बाजार समिती परिसर, शिवनेरीनगर, सहयोग कॉलनी या तीन ठिकाणच्या पाण्याच्या टाकीचे कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. शिवाय २०४ कि.मी. पाईपलाईनची कामे शहरात पूर्ण करण्यात आली आहेत. अद्याप शहराच्या एका बाजुचे ७० कि.मी.चे व दुसऱ्या एका बाजुने १९० कि.मी.चे काम होणे बाकी आहे. आता उपलब्ध झालेल्या या निधीतून ही कामे पूर्ण करण्यात येत आहेत.
मुंफ्राने दिले मनपाला कर्ज
४राज्य शासनाने महाराष्ट्र अर्बन इन्फ्राट्रक्चर फंड ट्रस्ट या नावाची कंपनी काही वर्षापूर्वी स्थापन केली होती. यात महाराष्ट्र आणि एमएमआरडीए, एमआयआयएफटीएलएलने एमयुआयएफच्या आराखड्यानुसार तीन विभागांसाठी निधी देण्याचे निश्चित केले आहे. त्यात प्रकल्प विकास, प्रकल्प वित्त फंड आणि डेटा सेवा रिझर्व्ह फंड यांचा समावेश आहे. परभणी मनपाने प्रकल्प विकास निधी या अंतर्गत कर्ज घेतले आहे. हे कर्ज देत असताना महानगरपालिकेला काही अटी व शर्तीही घालून देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे मनपाला आता आपले आर्थिक स्त्रोत वाढवून मुंफ्राचे कर्ज फेडावे लागणार आहे. असे असले तरी आता मनपावर राज्य शासनाच्या अख्त्यारित असलेल्या कंपनीच्या १४ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा पडला आहे. मुंफ्रा या कंपनीचे संचालक नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, एमएमआरडीएचे आयुक्त पी.एस.मदान, पर्यावरण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मालिनी शंकर, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव राजेशकुमार, विशेष प्रकल्पाच्या सचिव मनिषा म्हैसकर हे आहेत.