परभणी : ‘जलयुक्त शिवार’ निधी परतीच्या जबाबदारीस खो

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत २०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९ या तीन वर्षातील तब्बल ९ कोटी २२ लाख २३ हजार रुपयांचा जिल्ह्याच्या हक्काचा निधी अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे परत गेल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही या कामचुकारपणाला जबाबदार कोण? हे मात्र निश्चित करण्यात आलेले नाही. परिणामी चालचढल करुन जिल्ह्याचे नुकसान करणारे अधिकारी नामनिराळे राहिले आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत २०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९ या तीन वर्षातील तब्बल ९ कोटी २२ लाख २३ हजार रुपयांचा जिल्ह्याच्या हक्काचा निधी अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे परत गेल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतरही या कामचुकारपणाला जबाबदार कोण? हे मात्र निश्चित करण्यात आलेले नाही. परिणामी चालचढल करुन जिल्ह्याचे नुकसान करणारे अधिकारी नामनिराळे राहिले आहेत.
जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत राज्य शासनाच्या वतीने जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी जिल्ह्याला २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात ३३ कोटी ९४ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला होता. सदरील निधी २०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९ मधील कामावर खर्च करावयाचा होता. या निधीमधून २२ कोटी ६७ लाख ५३ हजार रुपये जलयुक्त शिवारसाठी तर १ कोटी ७२ लाख ८९ हजार रुपये गाळमुक्त धरण अभियानासाठी आणि आकस्मिक खर्चासाठी ३१ लाख ३५ हजार असा एकूण २४ कोटी ७१ लाख ७७ हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला. विविध यंत्रणांनी केलेल्या मागणी प्रमाणे निधीचे वाटप करण्यात आले. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत २०१७-१८ व २०१८-१९ मधील कामे पूर्ण न झाल्याने ९ कोटी २२ लाख २३ हजार रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाने शासनाला परत केला. या संदर्भातील वृत्त ‘लोकमत’ने १२ मे रोजी प्रसिद्ध केले होते. त्यानंतर २६ जून रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा विषय उपस्थित करण्यात आला होता. त्यावेळी खा.बंडू जाधव व अन्य आमदारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करुन प्रशासनास खुलासा करण्याचे आदेश दिले होते.
त्या अनुषंगाने ६ महिन्यांपूर्वी झालेल्या बैठकीचा अनुपालन अहवाल २५ जानेवारी रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात आला. सदरील अहवालात कोणत्या निष्क्रिय अधिकाऱ्यांमुळे जिल्ह्याच्या हक्काचे सव्वा नऊ कोटी रुपये परत गेले, याची जबाबदारी निश्चिती केली जाईल, अशी अपेक्षा होती; परंतु, या अहवालात तशी कुठलीही माहिती नमूद करण्यात आलेली नाही. या अंतर्गत २०१७-१८ मध्ये जालना येथील जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांच्याकडील ८१ सिमेंट नाला बांधाची कामे जिल्हा परिषदेच्या लघु पाटबंधारे विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात आली. ही कामे पूर्ण न झाल्याने ६ कोटी ४ लाख ९५ हजार रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला. तसेच जालन्यातील जिल्हा जलसंधारण अधिकारी यांच्याकडील ९६ लाख ९८ हजारांची ८, कृषी विभागाकडील २० लाख ३८ हजारांची २९ व वरिष्ठ भूवैज्ञानिक कार्यालयाकडील १० लाख २० हजारांची ५ अशी एकूण ४२ कामे मार्च २०१९ अखेर पूर्ण न झाल्याने या कामांचा १ कोटी २६ लाख ८६ हजार रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला. तसेच २०१८-१९ मधील कृषी विभाग व वरिष्ठ भूवैज्ञानिक विभागाची कामे प्रगतीपथावर असल्याने त्यांनी संबंधित निधीची मागणी केली नाही. त्यामुळे १ कोटी ९० लाख रुपयांचा निधी अखर्चित राहिला, असा तीन वर्षात अखर्चित राहिलेला ९ कोटी २२ लाख २३ हजार रुपयांचा निधी शासनाकडे समर्पित करण्यात आला असल्याचीच माहिती अहवालात देण्यात आली आहे. त्यामुळे कामचुकार अधिकाºयांची जबाबदारी निश्चिती करण्यात आलेली नाही. परिणामी जिल्ह्याला विकासापासून दूर ठेवणारे हे निष्क्रिय अधिकारी नामनिराळे राहिले आहेत.
मार्चपर्यंत : कामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन
४२०१६-१७, २०१७-१८ व २०१८-१९ या तीन वर्षातील ९ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी शासनाला परत केल्यानंतर यावर्षातील अपूर्ण कामे मार्च २०२० पर्यंत पूर्ण करण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे, तशी माहिती नियोजन समितीच्या अनुपालन अहवालात देण्यात आली आहे.
४२९ जानेवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जलयुक्त शिवार अभियानच्या आढावा बैठकीतही अपूर्ण कामांना गती देण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी दिले आहेत.