परभणी : दुष्काळामुळे शेडनेट उभारणीस खो

शेतकऱ्यांना संरक्षित शेती करता यावी, यासाठी शासनाने राष्टÑीय फलोत्पादन अभियानातून पालम तालुक्यासाठी ५ शेडनट मंजूर केले होते; परंतु, तालुक्यात दुष्काळ पडल्याने मार्च महिना संपत आला तरी एकाही शेतकऱ्याने शेतात शेडनेटची उभारणी केली नसल्याने शासनाची योजना कुचकामी ठरली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालम : शेतकऱ्यांना संरक्षित शेती करता यावी, यासाठी शासनाने राष्टÑीय फलोत्पादन अभियानातून पालम तालुक्यासाठी ५ शेडनट मंजूर केले होते; परंतु, तालुक्यात दुष्काळ पडल्याने मार्च महिना संपत आला तरी एकाही शेतकऱ्याने शेतात शेडनेटची उभारणी केली नसल्याने शासनाची योजना कुचकामी ठरली आहे.
कमी पाणी व चांगले उत्पादन यासाठी शेतकरी दरवर्षी संरक्षित शेती करण्याकडे लक्ष देतात. यावर्षी शासनाकडे शेडनेट उभारणीसाठी तब्बल १३५ शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन अर्ज दाखल केले होते. यातून शेतकºयांची प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात आली होती. ५० टक्के अनुदानावर शेडनेट देण्यासाठी पालम तालुक्याला पाच शेडनेटचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. आतापर्यंत जवळपास ५५ शेतकºयांना तालुका कृषी कार्यालयाने पूर्व संमतीचे पत्र दिले आहे.
या योजनेसाठी बँकांनी कर्ज दिले नाही. तसेच तालुक्यात दुष्काळ पडल्याने शेतकºयांना पदरमोड करणे मुश्कील झाले आहे. शेडनेटसाठी खर्च जास्त लागत असल्याने एकाही शेतकºयाने शेडनेटची उभारणी केलेली नाही. त्यामुळे कृषी विभागाची योजना कुचकामी बनली आहे.
कांदाचाळीसाठी शेतकºयांचा प्रतिसाद
४शासनाकडून ५० टक्के अनुदानावर कांदाचाळ उभारणी करण्यासाठी ३०० शेतकºयांनी अर्ज केले होते. पालमसाठी शासनाने ३६ कांदाचाळीचे उद्दिष्ट दिलेले आहे. या कांदाचाळीचे काम प्रगतीपथावर असून शेतकºयांनाकडून कांदाचाळीच्या कामाला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने इतर उद्दिष्ट कमी करून कांदाचाळीचे उद्दिष्ट वाढवून लाभार्थी शेतकºयांना लाभ द्यावा, अशी मागणी शेतकºयांमधून होत आहे.
लागवडीचे अनुदान मिळेना
४शेडनेटमध्ये भाजीपाला व फूल पिके यांची लागवड करण्यासाठी शासनाकडून ५० टक्के अनुदान मिळत होते. मागील दोन वर्षापासून या अनुदानाला शासनाने कात्री लावलेली आहे. दोन वर्षापूर्वी शेडनेट उभारलेल्या एकाही शेतकºयाला लागवडीचे अनुदान देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे लागवड अनुदान मिळत नसल्याने शेडनेट उभारणीकडे शेतकरी दुर्लक्ष करीत आहेत.