परभणी: समान निधी वाटपाला सत्ताधाºयांचा खो

जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने जिल्हा परिषदेला देण्यात आलेल्या निधी वाटपात शासनाच्या समान निधी वितरण निर्णयाला सत्ताधाºयांकडून खो दिला जात आहे. मिळालेल्या निधीपैकी जिंतूर तालुक्यालाच तब्बल ५० टक्के निधी वितरित करण्यात आला असून उर्वरित ८ तालुक्यांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप जि.प.तील काँग्रेस व शिवसेना या विरोधी पक्ष नेत्यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: जिल्हा नियोजन समितीच्या वतीने जिल्हा परिषदेला देण्यात आलेल्या निधी वाटपात शासनाच्या समान निधी वितरण निर्णयाला सत्ताधाºयांकडून खो दिला जात आहे. मिळालेल्या निधीपैकी जिंतूर तालुक्यालाच तब्बल ५० टक्के निधी वितरित करण्यात आला असून उर्वरित ८ तालुक्यांवर अन्याय केला जात असल्याचा आरोप जि.प.तील काँग्रेस व शिवसेना या विरोधी पक्ष नेत्यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.
जिल्हा परिषदेतील शिवसेनेचे गटनेते तथा विरोधी पक्षनेते राम खराबे यांच्या कक्षात काँग्रेस, शिवसेनेच्या सदस्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी बोलताना जि.प.सदस्य राम खराबे म्हणाले की, २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीने दिलेल्या निधीपैकी तब्बल ५० टक्के निधी एकट्या जिंतूर तालुक्यालाच वितरित करण्यात आला आहे. उर्वरित ८ तालुक्यांमध्ये ५० टक्के निधी देऊन त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. सर्वसाधारण सभेमध्ये निधी वितरणाचा एक ठराव घेतला जातो व नंतर परस्पर बदलून वेगळीच कामे प्रस्तावित केली जातात, असेही त्यांनी सांगितले. जलसंधारण अंतर्गत मिळालेल्या ११ कोटींपैकी ५ कोटी ३८ लाख जिंतूर मतदारसंघालाच वितरित केले असून बांधकाम विभागाला मिळालेल्या ५ कोटी ३४ लाखांपैकी २ कोटी १४ लाख एकट्या जिंतूरलाच देण्यात आले आहेत. जनसुविधेअंतर्गत १ कोटी ७२ लाखांपैकी १ कोटी ३३ लाख रुपये जिंतूर तालुक्याला देण्यात आले. समाजकल्याणचा निधी केवळ पदाधिकाºयांच्या निष्क्रियतेमुळे अद्याप वितरित करण्यात आलेला नाही. जिल्हा परिषद ही संपूर्ण जिल्ह्यासाठी आहे. ती एका तालुक्यासाठी नव्हे तर संपूर्ण जिल्ह्यासाठीची आहे, असे ते म्हणाले.
यावेळी बोलताना काँग्रेसचे गटनेते श्रीनिवास जोगदंड म्हणाले की, शासनाच्या १९६१ च्या समान निधी वाटप कायद्याला अडगळीत टाकून सत्ताधाºयांकडून पदाचा दुरुपयोग केला जात आहे. सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊन निधी वितरित न करता मनमानी केली जात आहे. या संदर्भात जि.प.चे प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रताप सवडे यांच्याकडे तक्रार करुनही त्यांनी डोळ्यावर पट्टी बांधलेली आहे. ते स्वत:च कार्यालयामध्ये फार वेळ बसत नाहीत. परिणामी अनेक विभागप्रमुख व कर्मचारीही पूर्णवेळ कार्यालयात नसतात. त्यामुळे प्रशासकीय कामांचा खोळंबा होत आहे. समान निधी वाटप न झाल्यास विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार करणार असून या त्या उपरही कारवाई नाही झाल्यास न्यायालयात दाद मागू, असेही ते म्हणाले. यावेळी बोलताना शिवसेनेचे रवि पतंगे म्हणाले की, बांधकाम विभागातही निधी वितरणात अन्याय झालेला आहे. जि.प.त सध्या निधी वाटपाचा बाजार सुरु आहे. विरोधी पक्षाचे सदस्य ज्या सर्कलमधून निवडून आले, त्या सर्कलमध्ये काही एजंट निधी वाटपासाठी फिरत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला. याबाबत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे तक्रार करणार असल्याचे ते म्हणाले. जिंतूरमध्येही केवळ आडगाव आणि बोरीलाच प्राधान्य दिले जात असून या तालुक्यातील राष्ट्रवादीच्या इतर सदस्यांवरही अन्याय केला जात आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील सदस्यही नाराज असल्याचे ते म्हणाले. या पत्रकार परिषदेला शिवसेनेचे जि.प.सदस्य विष्णू मांडे, जनार्दन सोनवणे, माणिक घुंबरे, रंगनाथ वाकणकर आदींची उपस्थिती होती.