परभणी : ‘नियोजन’च्या मंजुरीविनाच केली लाखोंची कामे

पर्यटन विकास योजनेंतर्गत दोन वर्षांपूर्वी पालम तालुक्यातील जांभूळबेट येथील कामांसाठी सव्वा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होवूनही या निधीतून कामे करण्याऐवजी थेट निधीच शासनाला परत करणाºया सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आता मात्र जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी न घेताच याच रस्त्यावर ५४ लाखांची कामे कंत्राटदारामार्फत केली आहेत़ या कंत्राटदाराचे बिल काढण्यासाठी आता मंजुरी घेण्याचा खटाटोप सा़बां़ विभागाकडून सुरू आहे़

अभिमन्यू कांबळे ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : पर्यटन विकास योजनेंतर्गत दोन वर्षांपूर्वी पालम तालुक्यातील जांभूळबेट येथील कामांसाठी सव्वा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होवूनही या निधीतून कामे करण्याऐवजी थेट निधीच शासनाला परत करणाºया सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आता मात्र जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी न घेताच याच रस्त्यावर ५४ लाखांची कामे कंत्राटदारामार्फत केली आहेत़ या कंत्राटदाराचे बिल काढण्यासाठी आता मंजुरी घेण्याचा खटाटोप सा़बां़ विभागाकडून सुरू आहे़
पालम तालुक्यात गोदावरी नदीमध्ये असलेल्या जांभूळबेट येथे कामे करण्यासाठी पर्यटन विकास योजनेंतर्गत २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात १ कोटी २४ लाख ३७ हजार रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली होती़ त्या अनुषंगाने जांभूळबेट रस्त्यावर कामे करण्यास १६ मार्च २०१५ रोजी प्रशासकीय तर २५ जानेवारी २०१६ रोजी तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली होती़ प्रत्यक्षात १४ सप्टेंबर २०१६ रोजी या संदर्भातील काम सुरू करण्याचे सदरील कंत्राटदारास कार्यारंभ आदेश देण्यात आले़ परंतु, या कंत्राटदाराने काम केलेच नाही़ त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेला १ कोटी २४ लाख ३७ हजार रुपयांचा निधी २०१५-१६ व २०१६-१७ या दोन्ही आर्थिक वर्षात खर्च झाला नाही़ परिणामी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तो शासनाला परत केला़ एखाद्या योजनेला निधी मंजूर झाल्यास दोन वर्षांत काम न झाल्यास परत करण्याचा शासनाचा नियम आहे़ त्या अनुषंगाने सा़बां़ विभागाने गतवर्षी ही कारवाई केली़ त्यामुळे आता पुन्हा येथे काम करायचे असेल तर जिल्हा नियोजन समितीची नव्याने या कामासाठी मंजुरी घेणे आवश्यक आहे़ त्यासाठी निधीची तरतूदही करावी लागते़ परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अशी कोणतीही प्रक्रिया पूर्ण न करता मनमानी पद्धतीने सदरील कंत्राटदारास जांभूळबेट रस्त्याचे काम करण्याचे आदेश दिले़ त्यानुसार या कंत्राटदाराने १६०० मीटर कामांपैकी ६०० मीटरचे बीबीएमचे काम केले़ तसेच साईड पट्टया भरण्याचे काम पूर्ण केले व केलेल्या कामाचा ५४ लाख ७८ हजार रुपयांचा मोबदला बांधकाम विभागाकडे मागितल़ा़ सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे यासाठी निधीच उपलब्ध नसल्याने या विभागाच्या अधिकाºयांची गोची झाली़ त्यामुळे २४ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत या कामाच्या अनुषंगाने निधीची मागणी करण्यात आली़ मंजुरी न घेताच काम सुरू करण्याचे आदेश कसे काय देण्यात आले? याचा जाब या विभागाच्या अधिकाºयांना विचारण्यात आला़ प्रत्यक्षात मंजुरी न देताच हे काम करण्यात आल्याने निधी देण्याची मागणी फेटाळण्याऐवजी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी पुनर्विनियोजनामध्ये गुणवत्ता तपासून या कामासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना दिली़ त्यानुसार हा विषय १७ जानेवारी रोजी झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला व कंत्राटदाराला देय असलेल्या ५४ लाख ७८ हजार रुपयांच्या निधीची मागणी या विभागाच्या अधिकाºयांनी नियोजन समितीकडे केली़ प्रत्यक्षात शासनाने सर्व विकास योजनांच्या ३० टक्के निधीत कपात केली आहे़ त्यामुळे आगोदरच अडचणीत सापडलेल्या नियोजन विभागाने सद्यस्थितीत निधी उपलब्ध नसल्याचे सांगून एखाद्या विभागाचा निधी अखर्चित राहिल्यास किंवा समर्पित केला गेल्यास त्यातील रक्कम या कामांसाठी दिली जाईल, अशी भूमिका घेतली़ त्यामुळे आता सा.बां. विभागातील अधिकारी आणि काम केलेल्या कंत्राटदांराचीही गोची झाली आहे़ जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी करायची आणि समितीची मंजुरी न घेताच काम करायचे ? हा नवा प्रकार सा़बां़ विभागाने घडवून आणल्याने या विभागाच्या संबंधित अधिकाºयांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे़
अडचणीत आल्यानंतर निधी पुनर्विनियोजनाचा प्रस्ताव
काम सुरू करण्यापूर्वीच या कामास मंजुरी घेणे आवश्यक असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तसे काहीही न करता मनमानी पद्धतीने काम सुरू करण्याचे आदेश दिले़ सदरील कंत्राटदाराने निधीची मागणी केल्यानंतर १५ जानेवारी रोजी निधी पुनर्विनियोजनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर केला़ विशेष म्हणजे सादर केलेल्या प्रस्तावावर दिनांक नाही, प्रस्ताव देणाºया अधिकाºयांची स्वाक्षरीही नाही़ त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग याबाबत किती दक्ष आहे हेही यावरून स्पष्ट होते़
जिल्हाधिकाºयांनी घेतली बैठक
जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी चार दिवसांपूर्वी जिल्हा पर्यटन समितीची जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेतली़ या बैठकीत जांभूळबेटाला जाणाºया रस्त्यावर करण्यात आलेल्या कामांच्या अनुषंगाने आदा करावयाच्या देयकासंदर्भात चर्चा झाली़ याबाबत गंगाखेडचे उपविभागीय अधिकारी यांना प्रत्यक्ष घटनास्थळावर जाऊन माहिती घेण्याचे जिल्हाधिकाºयांनी आदेश दिले़
कंत्राटदाराचे बिल अदा करण्याच्या संदर्भात पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, सा़बां़ विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांच्या स्तरावर जेवढ्या तत्परतेने हालचाली झाल्या तेवढ्या तत्परतेने वन औषधींनी संपन्न असलेल्या जांभूळबेटाचे नाव सातबारावर घेण्यासाठी हालचाली का झाल्या नाहीत? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे़
नाव जांभूळबेटाचे
काम दुसरीकडेच
पालम तालुक्यात गोदावरी नदीच्या पात्रात नैसर्गिकरित्या २५ हेक्टर जमिनीवर तयार झालेल्या जांभूळबेटाच्या विकासासाठी शासनाने कोणतीही पावले उचलेली नाहीत़ या बेटावर आजघडीला जांभूळ, लिंब, चिंच, सुबाभूळ, गुलमोहर, सीताफळ अशी मोठ्या प्रमाणात झाडे आहेत़ शिवाय मोर, अन्य प्राण्यांचे अस्तित्वही आढळते़ नैसर्गिक साधनसंपत्तीने परिपूर्ण असलेल्या या जांभूळबेटाच्या विकासाकडे शासनाने पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे़
त्यामुळे नदीला वारंवार आलेल्या पुरामुळे व वातावरणातील बदलामुळे बेटाचे जवळपास १२ हेक्टर क्षेत्र खचले आहे़ या बेटाची निगा राखण्याची जबाबदारी वन विभाग, सामाजिक वनीकरण, महसूल, पुरातत्व व सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आहे़ परंतु, एकाही विभागाने याकडे दिले नाही़ एवढेच नव्हे तर या बेटाची शासन दप्तरी नोंदच नाही़ या बेटाची सातबारावर नोंद घेण्याचा प्रयत्न झाला़ परंतु, त्याबाबत निर्णय झाला नाही़
अशी या बेटाची परिस्थिती असताना बेटाचा विकास करण्याऐवजी केवळ निधी लाटण्यासाठी या बेटाला जाणाºया रस्त्यावर लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली जात आहे़ याचे उत्तर शासनाला द्यावे लागणार आहे़ जांभूळबेटाचा विकास करण्यासाठी पहिल्यांदा त्याची सातबारावर नोंद होणे आवश्यक आहे़ याबाबतची माहिती प्रशासनाला असूनही त्यावर कारवाई झाली नाही़ परंतु, बेटाच्या नावाखाली निधी वितरित करून कंत्राटदारधार्जिने धोरण राबविण्याचे काम मात्र प्रशासकीय पातळीवरून सुरू असल्याचे दिसून येत आहे़