परभणी : २० कोटींच्या परताव्यावरुन मनपा संकटात

शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी मंजूर झालेल्या युआयडीएसएसएमटी योजनेतील निधीतून जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम करण्यात आले नाही; परंतु, अमृत योजनेत जलशुद्धीकरण केंद्र मंजूर झाल्याने यासाठी पूर्वी दिलेला २० कोटी रुपयांचा निधी शासनाने व्याजासह परत मागितल्याने महानगरपालिकेची गोची झाली आहे. हा निधी परत करण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेण्याची तयारी मनपाने चालविली असली तरी बँका कोणत्या आधारावर मनपाला एवढ्या मोठ्या कर्जाची रक्कम देतील, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी मंजूर झालेल्या युआयडीएसएसएमटी योजनेतील निधीतून जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम करण्यात आले नाही; परंतु, अमृत योजनेत जलशुद्धीकरण केंद्र मंजूर झाल्याने यासाठी पूर्वी दिलेला २० कोटी रुपयांचा निधी शासनाने व्याजासह परत मागितल्याने महानगरपालिकेची गोची झाली आहे. हा निधी परत करण्यासाठी बँकांकडून कर्ज घेण्याची तयारी मनपाने चालविली असली तरी बँका कोणत्या आधारावर मनपाला एवढ्या मोठ्या कर्जाची रक्कम देतील, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
परभणी शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी केंद्र शासनाची युआयडीएसएसएमटी योजना मंजूर झाली होती. या अंतर्गत तब्बल १३० कोटी रुपये खर्च करुनही शहराला योजनेतून पिण्यासाठी पाणी मिळालेले नाही. अशातच ही योजना आत बंद झाली असून शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी अमृत अभियानांतर्गत जवळपास १०२ कोटी ९४ लाख रुपयांची योजना मंजूर झाली आहे. असे असले तरी युआयडीएसएसएमटी योजनेअंतर्गत शहरात जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यासाठी शासनाने जवळपास २० कोटी रुपयांचा निधी महानगरपालिकेला दिला होता; परंतु, मनपाने या योजनेअंतर्गत मंजूर निधीच्या जवळपास २० कोटी रुपयांचे अधिकचे काम केले. वाढीव पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत त्याला मनपाने मंजुरी दिली असली तरी शासनाकडून निधी मात्र उपलब्ध झाला नाही. त्यामुळे जलशुद्धीकरण केंद्राचे २० कोटी रुपये यासाठी खर्च करण्यात आले. आता शासनाने मंजूर केलेल्या अमृत अभियानात जलशुद्धीकरण केंद्राचे काम मंजूर आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या न केलेल्या जलशुद्धीकरण केंद्राची जवळपास २० कोटी रुपयांची रक्कम व्याजासह परत करण्याचे आदेश ८ फेब्रुवारी २०१७ रोजी राज्य शासनाने अमृत अभियानाच्या अनुषंगाने काढलेल्या आदेशात मनपाला दिले होते. जवळपास एक वर्षाचा कालावधी यासाठी उलटला; परंतु, ही २० कोटी रुपयांची रक्कम शासनाला परत करण्यात मनपाला यश आलेले नाही. मुळातच महानगरपालिकेची आर्थिक अवस्था वाईट आहे. गेल्या तीन महिन्यांपासून कर्मचाºयांचा पगार होत नाही. अशात अमृत योजनेचाच जवळपास २५ कोटी रुपयांचा लोकवाटा मनपाला भरायचा असताना आता युआयडी एसएसएमटीची २० कोटी रुपयांची थकबाकी कोठून भरायची, असा प्रश्न मनपाला पडला आहे. ४ डिसेंबर रोजी झालेल्या मनपाच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर चर्चा झाली. त्यानंतर बँकेकडून कर्ज घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, मनपा अगोदरच आर्थिक संकटात असल्याने बँका कोणत्या आधारावर मनपाला २० कोटी रुपयांचे कर्ज देतील, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कर्जासाठी मनपाला मालमत्ता गहाण ठेवावी लागणार आहे. त्यासाठी कोणत्या मालमत्तेची मनपा निवड करेल व ती मालमत्ता बँका ग्राह्य धरतील का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
मालमत्ता करवाढीतून पैसे उभारण्याचा खटाटोप
कर वसुली समाधानकारक नसल्याने अमृतच्या लोकवाट्याची रक्कम उभारण्यासाठी मनपाने सर्वसाधारण सभेत मालमत्ता करवाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्वसाधारणपणे २५ टक्के होणारी करवाढ लोकवाट्यासाठी ४० टक्के करण्याचा प्रस्ताव खुद्द मनपा आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेत मांडला होता. त्याला सदस्यांनी विरोध दर्शविला. त्यामुळे ४० टक्केची करवाढ त्यावेळी रद्द करण्यात आली. परंतु, अनिवासी व्यावसायिकांचा कर मात्र दुप्पट करण्याचा निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला होता. आता पुन्हा शहराच्या मालमत्ता करवाढीच्या हालचाली गेल्या काही महिन्यांपासून मनपाकडून सुरू करण्यात आल्या. परंतुु, ही संभाव्य करवाढ अव्वाच्या सव्वा असल्याने नागरिकांनी त्याबाबत अनेक आक्षेप नोंदविले आहेत. परिणामी तुर्तास ही करवाढ थंड बस्त्यात आहे.
युआयडीएसएसएमटीची एफडीही केली परत
युआयडीएसएसएमटी या योजनेत मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे राज्य शासनाच्या संतोषकुमार समितीने केलेल्या पाहणीनंतर राज्य शासनाला २९ एप्रिल २०१७ रोजी दिलेल्या अहवालातून स्पष्ट झाले होते. त्या अनषुंगाने दोषींवर राज्य शासनाकडून कारवाई होणे आवश्यक होते. परंतु, तसे काहीही झाले नाही. या पार्श्वभूमीवर या योजनेचे काम करणाºया कंत्राटदाराला मनपाने सर्व बिलांची अदाई केली आहे. एवढेच नव्हे तर सदरील कंत्राटदाराने मनपाकडे निविदा घेते वेळी ठेवलेली १ कोटी ८ लाख ६० हजार ६६४ रुपयांची एफडी स्वरुपातील रक्कम मोठ्या उदार मनाने मनपाच्या अधिकाºयांनी कंत्राटदाराला परत केली आहे.

Read in English