परभणी: ८४३ गावांची ५० पेक्षा जास्त हंगामी पैसेवारी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 8, 2019 11:48 PM2019-11-08T23:48:16+5:302019-11-08T23:48:27+5:30
जिल्ह्यातील ४४८ पैकी ४४३ गावांची हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा जास्तीची आढळली असल्याचा अहवाल महसूल विभागाच्या वतीने विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील चार गावांचे संपूर्ण कृषीक्षेत्र धरणासाठी व कृषी विद्यापीठासाठी संपादित झाल्यामुळे ही गावे पैसेवारीसाठी अपात्र ठरविण्यात आली आहेत.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी :जिल्ह्यातील ४४८ पैकी ४४३ गावांची हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा जास्तीची आढळली असल्याचा अहवाल महसूल विभागाच्या वतीने विभागीय आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील चार गावांचे संपूर्ण कृषीक्षेत्र धरणासाठी व कृषी विद्यापीठासाठी संपादित झाल्यामुळे ही गावे पैसेवारीसाठी अपात्र ठरविण्यात आली आहेत.
जिल्ह्याची हंगामी पैसेवारी ३१ आॅक्टोबर रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. अंतिम पैसेवारी ही १५ जानेवारीपूर्वी जाहीर होणार आहे. जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केलेल्या हंगामी पैसेवारीत जिल्ह्यातील ४४८ पैकी ४४३ गावांची हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा जास्तीची आढळून आली आहे. परभणी तालुक्यातील ५ गावांची हंगामी पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी आली आहे. परभणी तालुक्यात १३१ गावांमध्ये १ लाख १ हजार ८४८ हेक्टर लागवडीखालील क्षेत्रापैकी ९९ हजार १३८ हेक्टरवर पेरा करण्यात आला होता. या तालुक्याची ६१.२५ पैसे हंगामी पैसेवारी आली आहे. गंगाखेड तालुक्यातील १०५ गावांमध्ये ६१ हजार ५४५ हेक्टर जमीन लागवडीखाली आहे. त्यापैकी ५८ हजार ६७४ हेक्टर जमिनीवर पेरा करण्यात आला होता. या तालुक्याची ५९.५७ पैसे हंगामी पैसेवारी आली आहे. पूर्णा तालुक्यातील ९५ गावांअंतर्गत ५८ हजार २२१ हेक्टर जमीन लागवडीखाली असून त्यापैकी ५७ हजार १०१.६८ हेक्टर जमिनीवर पेरा करण्यात आला होता. या तालुक्याची हंगामी पैसेवारी ६३.२४ पैसे आहे.
पालम तालुक्यातील ८२ गावांमधील ४८ हजार ८६७ हेक्टर जमीन लागवडीखाली आहे. त्यापैकी ४५ हजार ६५० हेक्टर जमिनीवर खरीपचा पेरा करण्यात आला. या तालुक्याची ५५.६६ पैसे पैसेवारी आली आहे. पाथरी तालुक्यातील ५८ गावंमधील ५१ हजार ६६८ हेक्टर जमीन लागवडीखाली आहे. त्यापैकी ४७ हजार ३७ हेक्टर जमिनीवर खरीपचा पेरा करण्यात आला होता. या तालुक्याची हंगामी पैसेवारी ४३.४० टक्के आहे. सोनपेठ तालुक्यातील ६० गावांमधील ३४ हजार ७३८.९२ हेक्टर जमीन लागवडीखाली असून ३२ हजार ३०७.१७ हेक्टर जमिनीवर पेरा करण्यात आला होता. या तालुक्याची हंगामी पैसेवारी ५५.५० पैसे आली आहे.
मानवत तालुक्यातील ५४ गावांमधील ४५ हजार ७८२ हेक्टर जमीन लागवडीखाली असून त्यातील ४५ हजार १६६ हेक्टर जमिनीवर पेरा करण्यात आला होता. या तालुक्याची पैसेवारी ६०.६४ पैसे आली आहे. सेलू तालुक्यातील ९४ गावांमधील ६९ हजार २५५ हेक्टर जमीन लागवडीखाली असून ६५ हजार २७८ हेक्टर जमिनीवर पेरा करण्यात आला आहे. या तालुक्याची ५५ पैसे पैसेवारी आली आहे. जिंतूर तालुक्यातील १६८ गावांमधील ८६ हजार ९०५ हेक्टर जमीन लागवडीखाली असून त्यातील ८३ हजार ९९६ हेक्टर जमिनीवर पेरा करण्यात आला आहे. या तालुक्याची पैसेवारी ५९.६० पैसे आहे. बलसा, करजखेडा, चौधर्णी व लिंबाळा या चार गावांचे संपूर्ण कृषीक्षेत्र धरणासाठी व कृषी विद्यापीठासाठी संपादित झाल्यामुळे ही गावे हंगामी पैसेवारीतून वगळली आहेत.
नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्याच्या निकष शिथीलता
४एखाद्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसानीचे प्रमाण ५० टक्के असल्यास शेतकऱ्यांना मदत दिली जात होती. मात्र ५० टक्केपेक्षा कमी नुकसान झालेल्या शेतकºयांना मदत दिली जात नव्हती. आता केंद्रासह राज्य सरकारने पिकांच्या नुकसान भरपाईचे निकष बदलत ५० टक्केऐवजी ३३ टक्के केले आहेत. त्यामुळे ३३ टक्के नुकसान झाले तरी शेतकरी मदतीसाठी पात्र ठरु शकतात. केंद्र सरकारने १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्यांना २०१५-२०२० या कालावधीत नवीन निकष व वाढीन दराने भरपाई देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
४नैसर्गिक आपत्तीमध्ये पिकांचे किमान ५० टक्के किंवा त्याहून अधिक नुकसान झालेल्यांना मदत देण्यात येत होती. तसेच दुष्काळ ठरविण्यासाठी ५० पैशांपेक्षा कमी आणेवारी असणाºया गावांना दुष्काळग्रस्त उपाययोजनांचा लाभ देण्यात येत होता. भरपाईच्या दरात राज्यानेही आता वाढ केली आहे. कोरडवाहू शेतीसाठी ४ हजार ५०० रुपयांवरुन ६ हजार ८०० रुपये, बागायतीसाठी ९ हजारावरुन १३ हजार ५०० रुपये आणि फळबागांसाठी १२ हजारावरुन १८ हजार रुपये भरपाईची कमाल मर्यादा २ हेक्टरपर्यंत ठरवून देण्यात आली आहे.
...अशी काढली जाते आणेवारी
४गावांच्या शिवारात एकूण पेरलेल्या लागवडीखालील एकूण क्षेत्रफळाच्या ८० टक्केपर्यंतची सर्व पिके ही पैसेवारी काढण्यास मान्य करण्यात येतात. १० बाय १० मीटर (एक आर) असा शेतातील चौरस भाग घेऊन त्यात निघणाºया धान्याचे उत्पादन राज्य सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने पुरविलेल्या मागील १० वर्षाच्या त्या पिकांच्या सरासरी उत्पन्नाशी ताडून, निघणारा अनुपात यात विविध प्रकारच्या (हालकी, मध्यम, चांगली) जमिनी निवडल्या जातात.