परभणी : आॅक्टोबरमध्ये सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 24, 2019 12:25 AM2019-11-24T00:25:44+5:302019-11-24T00:26:12+5:30
जिल्ह्यात आॅक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने कृषी हंगाम पुरता हातचा निघून गेला असून या संकटाच्या काळातच जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे. या महिन्यात सर्वाधिक १४ शेतकरी आत्महत्या झाल्या असून, त्यापैकी ७ शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणात प्रशासनाने कुटुंबियांना आर्थिक मदत देऊ केली आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्ह्यात आॅक्टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने कृषी हंगाम पुरता हातचा निघून गेला असून या संकटाच्या काळातच जिल्ह्यामध्ये सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्याचे आकडेवारीवरुन स्पष्ट होत आहे. या महिन्यात सर्वाधिक १४ शेतकरी आत्महत्या झाल्या असून, त्यापैकी ७ शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणात प्रशासनाने कुटुंबियांना आर्थिक मदत देऊ केली आहे.
मागील काही वर्षापासून शेतकरी आत्महत्येचे संकट जिल्ह्यासह राज्यभरात चिंतेचा विषय ठरत आहे. पूर्णत: निसर्गावर अवलंबून असलेली शेती दरवर्षी तोट्यात जात आहे.
कधी पावसाचा लहरीपणा तर कधी अति पाऊस यामुळे शेती पिके हातची जावून आर्थिक संकटाचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. एकाही वर्षात समाधानकारक सुगी होत नसल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडत असून त्यातूनच शेतकरी आत्महत्येसारखे प्रकार होत आहेत.
यावर्षी जानेवारी महिन्यापासून २२ नोव्हेंबरपर्यंत जिल्ह्यात ७५ शेतकºयांनी आपली जीवनयात्रा संपविली आहे. प्रत्येक महिन्यामध्ये शेतकरी आत्महत्येच्या घटना घडत आहेत. यात आॅक्टोबर महिन्यात सर्वाधिक १४ शेतकºयांनी आत्महत्येचा कटू मार्ग पत्कारला. या महिन्यामध्ये सातत्याने पाऊस झाला. सोयाबीन, कापूस या दोन्ही नगदी पिकांचे अतोनात नुकसान झाले. कर्ज काढून पिकविलेली शेती निसर्गाच्या संकटापुढे भुईसपाट झाल्याने हे दु:ख शेतकºयांना सहन झाले नाही. त्यातूनच शेतकरी आत्महत्या घटल्या आहेत. या महिन्यात १४ शेतकºयांनी आपली जीवनयात्रा संपविली. जिल्हा प्रशासनाने या शेतकरी आत्महत्येच्या प्रकरणांचा तपास करुन त्यातील ७ आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबियांना मदत देऊ केली आहे. या घटनांपैकी ५ प्रकरणे अपात्र ठरविले असून दोन प्रकरणे अजूनही चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. दरम्यान, मे आणि जून या दोन महिन्यात प्रत्येकी ९, आॅगस्ट महिन्यात १०, फेब्रुवारी आणि जुलै महिन्यात प्रत्येकी ५, जानेवारी आणि सप्टेंबर महिन्यात प्रत्येकी ४ आणि एप्रिल महिन्यामध्ये ८ शेतकरी आत्महत्येच्या घटना घडल्या आहेत. १ नोव्हेंबर ते २२ नोव्हेंबर या काळात शेतकरी आत्महत्येच्या तीन घटना घडल्या असून त्यापैकी चौकशी केलेले एक प्रकरण अपात्र ठरविण्यात आले. तर दोन प्रकरणांची चौकशी प्रलंबित आहे.
११ महिन्यांच्या या काळात जिल्ह्यात एकूण ७५ शेतकरी आत्महत्येची प्रकरणे झाली आहेत. प्रशासनाने या प्रकरणांची चौकशी केली. तेव्हा ४५ प्रकरणे पात्र ठरविण्यात आली असून २६ प्रकरणे प्रशासकीय मदतीसाठी अपात्र ठरविण्यात आली आहेत.
चार प्रकरणांची चौकशी अद्यापही प्रलंबित आहे. पात्र ठरविलेल्या शेतकरी आत्महत्येच्या ४५ प्रकरणात शेतकºयांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १ लाख रुपये या प्रमाणे ४५ लाख रुपयांची मदत प्रशासनाने दिली आहे.
मागील वर्षी झाल्या १२९ शेतकरी आत्महत्या
४मागील वर्षीही जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली होती. विशेष म्हणजे मागील वर्षीच्या पावसाळी हंगामात परतीचा पाऊस झाला नसल्याने संपूर्ण रबी हंगामावर पाणी फेरावे लागले होते. सर्वसाधारण आॅक्टोबर महिन्यात रब्बी हंगामाला प्रारंभ होतो; परंतु, याच महिन्यात पाऊस झाला नसल्याने मागील वर्षी देखील सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या आॅक्टोबर महिन्यातच घडल्या होत्या. या महिन्यात १७ शेतकºयांनी नापिकी आणि कर्जाच्या बोजाला कंटाळून आपली जीवनयात्रा संपविली होती. २०१८ मध्ये फेब्रुवारी, जून आणि एप्रिल महिन्यामध्ये १३ शेतकºयांच्या आत्महत्या झाल्या होत्या. आॅगस्ट आणि नोव्हेंबर या दोन महिन्यात प्रत्येकी १२ शेतकरी आत्महत्या झाल्या होत्या. मार्च महिन्यात १०, सप्टेंबर आणि डिसेंबरमध्ये प्रत्येकी ९, जानेवारी महिन्यात ६ तर जुलै महिन्यामध्ये ७ आणि मे महिन्यात ८ शेतकºयांनी नापिकीला कंटाळून आत्महत्येचे पाऊल उचलले होते.
२०१८ मध्ये ८६ प्रकरणे झाली होती पात्र
४मागील वर्षीच्या दुष्काळात १२९ शेतकºयांनी आत्महत्येचा मार्ग पत्कारला. जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या चौकशीमध्ये ८६ शेतकरी आत्महत्येचे प्रकरणे पात्र ठरविली होती. तर ४३ प्रकरणे अपात्र ठरविली होती. या संपूर्ण वर्षभरात ८६ शेतकºयांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी १ लाख रुपये या प्रमाणे ८६ लाखांची आर्थिक मदत प्रशासनाने दिली होती.
४यावर्षी देखील शेतकºयांवर अतिवृष्टीचे संकट ओढवले आहे. या शेतकºयांना धीर देण्यासाठी काही सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेतला आहे. प्रशासनाने नुकसान भरपाईची मदत त्वरित वाटप करावी, अशी मागणी होत आहे.