परभणी : वीस खाटांचा विभाग सुरु करण्याच्या हालचाली

जिल्हा रुग्णालयांतर्गत कार्यरत असलेला स्त्री रुग्ण विभाग गायब झाल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केल्यानंतर जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने आता या ठिकाणी २० खाटांचा स्वतंत्र स्त्री रुग्ण वॉर्ड कार्यान्वित करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यामुळे १२ वर्षांपासून जिल्हा रुग्णालयातून गायब झालेला स्त्री रुग्ण विभाग पुन्हा नव्याने सुरु होणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्हा रुग्णालयांतर्गत कार्यरत असलेला स्त्री रुग्ण विभाग गायब झाल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रकाशित केल्यानंतर जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाने आता या ठिकाणी २० खाटांचा स्वतंत्र स्त्री रुग्ण वॉर्ड कार्यान्वित करण्याच्या हालचाली सुरु केल्या आहेत. त्यामुळे १२ वर्षांपासून जिल्हा रुग्णालयातून गायब झालेला स्त्री रुग्ण विभाग पुन्हा नव्याने सुरु होणार आहे.
परभणी येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयात तत्कालीन आरोग्यमंत्री दिवंगत डॉ.विमल मुंदडा यांनी जुलै २००५ मध्ये स्वतंत्र स्त्री रुग्णालयास मंजुरी दिली होती. त्यामुळे जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची ६० व स्त्री रुग्णालयाचे ७० असे एकूण १३० खाटांचे स्त्री रुग्णालय सुरु होणे अपेक्षित होते. मात्र रुग्णालय प्रशासनाने गेल्या १२ वर्षापासून परभणीकरांना अंधारात ठेवून ६० खाटांचेच स्त्री रुग्णालय कार्यान्वित केले. त्यामुळे उपचारासाठी येणाऱ्या महिलांची १२ वर्षापासून मोठी हेळसांड झाली. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये जिल्ह्याच्या दौºयावर आलेल्या केंद्र शासनाच्या सीआरएम पथकाच्या अहवालात ही बाब समोर आली. त्यानंतर ‘लोकमत’ने १० मार्च रोजीच्या अंकामध्ये ‘स्त्री रुग्ण विभाग १२ वर्षापासून गायब’ या मथळ्याखाली वृत्त प्रकाशित केले. या वृत्ताची दखल घेत जिल्हा सामान्य रुग्णालय प्रशासनाने ७० पैकी २० खाट रुग्णालयातील ट्रॉमाकेअरच्या इमारतीमध्ये सुरु करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
दोषींवर कारवाई करा
गेल्या १२ वर्षापासून परभणीकरांना अंधारात ठेवून जिल्हा सामान्य रुग्णालय प्रशासनाने कारभार केला. त्यामुळे गायब झालेल्या ७० खाटांपैकी केवळ २० खाटा सुरु करण्याच्या हालचाली रुग्णालय प्रशासनाने सुरु केल्या आहेत. परंतु, २० खाटा सुरु न करता संपूर्ण ७० खाटा सुरु कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे. तसेच जिल्हा सामान्य रुग्णालयातील स्त्री विभाग बंद ठेवण्यास कारणीभूत असलेल्या सर्व अधिकारी व कर्मचाºयांची चौकशी करुन त्यांच्यावर योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरु लागली आहे.