परभणी महापालिकेने दिली बांधकामे अधिकृत करण्याची संधी

शहरातील मालमत्ता करात वाढ करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर आता अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मोहीम महानगरपालिकेने हाती घेतली आहे़ त्यामुळे नागरिकांना अनाधिकृत बांधकामाच्या घरपट्टीपोटी भरावयाच्या शास्तीच्या रकमेतून सुटकारा मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे़ परभणी महान

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शहरातील मालमत्ता करात वाढ करण्याचा निर्णय झाल्यानंतर आता अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची मोहीम महानगरपालिकेने हाती घेतली आहे़ त्यामुळे नागरिकांना अनाधिकृत बांधकामाच्या घरपट्टीपोटी भरावयाच्या शास्तीच्या रकमेतून सुटकारा मिळण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे़
परभणी महानगरपालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी मनपा प्रशासनाने शहरातील मालमत्तांच्या सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला़ मागील अनेक वर्षांपासून मालमत्तांचे सर्वेक्षण झाले नसल्याने घरपट्टीपोटी मनपाला मिळणारे लाखो रुपयांचे उत्पन्न बुडत होते़ या पार्श्वभूमीवर मागील वर्षी महानगरपालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाºयांनी शहरातील सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले़ या सर्वेक्षणानंतर मालमत्ता करात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला़ त्यानुसार शहरातील मालमत्तांचे कर निश्चित करण्यात आले़ हे कर ठरवित असताना अनाधिकृत बांधकामांना घरपट्टीच्या दुप्पट दंड आकारण्याची तरतूद आहे़ त्यामुळे अनाधिकृत बांधकामधारकांना मोठ्या प्रमाणात भुर्दंड सहन करावा लागण्याची शक्यता निर्माण झाली होती़
दरम्यान, या पार्श्वभूमीवर ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीच्या अनाधिकृत मालमत्तांना अधिकृत करण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे़ महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम ५२ क नुसार अनाधिकृत बांधकामे प्रशमन आकार लावून प्रश्मीत संरचना म्हणून घोषित केली जाणार आहे़ या निर्णयानुसार परभणी शहरातील अनाधिकृत बांधकामांसंदर्भात बांधकाम देखरेख अभियंते आणि आर्किटेक्ट यांची बैठक घेण्यात आली़ शासनाच्या निर्णयानुसार ३१ डिसेंबर २०१५ पूर्वीची बांधकामे नियमित करण्यासाठी अनाधिकृत बांधकाम धारकांकडून महानगरपलिकेने अर्ज मागविले आहेत़
हे अर्ज महापालिकेच्या आवक विभागात विहित नमुन्यात स्वीकारले जाणार आहेत़ ११ डिसेंबर २०१७ ते ३० एप्रिल २०१८ या कालावधीत अनाधिकृत बांधकाम धारकांकडून बांधकाम नियमित करण्यासाठी अर्ज स्वीकारले जातील़ मनपाचा परवाना असलेल्या आर्किटेक्ट मार्फत महापालिका कार्यालयातून १५० रुपयांचा अर्ज उपलब्ध करून दिला जाईल़ या अर्जासोबत कागदपत्रांची यादी दिली आहे़ सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह उपलब्ध अर्ज दाखल झाल्यानंतर या बांधकामांना नियमित केले जाणार आहे़
६० टक्के बांधकामे अनाधिकृत
महानगरपालिकेच्या नोंदीनुसार एक वर्षापूर्वी शहरात ३३ हजार मालमत्ता होत्या़ मागील वर्षी या मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला़ सर्वेक्षणाअंती मालमत्तांची संख्या ७३ हजार एवढी झाली आहे़ शहरात ६० टक्के बांधकामे अनाधिकृत असण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे़ महापालिका अनाधिकृत बांधकामांसंदर्भात सर्वेक्षण करीत आहे़ बांधकाम परवाना न घेता बांधकाम करणे किंवा बांधकाम परवान्यातील नकाशात नमूद केलेल्या बांधकामापेक्षा अधिक झालेले बांधकाम अनाधिकृत ठरविले जाते़
अधिकाºयांच्या मार्गदर्शनाची गरज
४बांधकाम परवाना काढणे तसेच नियमित करणे या संदर्भात नागरिकांना प्रक्रियेची माहिती नाही़ त्यामुळे बांधकामे नियमित करण्यासाठी लागणाºया प्रक्रियेची इत्यंभूत माहिती नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी महानगरपालिकेच्या अधिकाºयांनी जनजागरण करावे, अशी मागणी होत आहे.
दंडाच्या रकमेपासून मिळू शकते सुटका
शहरामध्ये घरपट्टी वसूल करताना अनाधिकृत बांधकामांसाठी १०० टक्के दंड (शास्ती) लावण्याची तरतूद आहे़ त्यामुळे जेवढी घरपट्टी तेवढाच दंड मनपा प्रशासन वसूल करू शकते़ काही दिवसांपूर्वीच महानगरपालिकेने घरपट्टीमध्ये वाढ केली आहे़ कोणत्या अनाधिकृत मालमत्तांना किती शास्ती लावायची याविषयी शासन निर्णय असले तरी अनाधिकृत मालमत्तांना दंड लागणार आहे़ महानगरपालिकेने अनाधिकृत बांधकामे नियमित करण्याची संधी उपलब्ध करून दिल्याने परभणी शहरातील नागरिकांची दंडाच्या रकमेपासून सुटका होऊ शकतो़