परभणी मनपाची चुप्पी कायम : ओपन स्पेस खाजगी व्यक्तींच्या ताब्यात

शहरातील महानगरपालिकेच्या विविध ओपन स्पेसच्या जागांवर खाजगी व्यक्तींनी गेल्या अनेक वर्षांपासून कब्जा केला असताना संबंधित अतिक्रमणे हटविण्याबाबत प्रशासनाकडूनच चालढकल केली जात आहे़ शिवाय या अतिक्रमणांना मनपातील लोकप्रतिनिधीच अभय देत असल्याचेही पहावयास मिळत आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : शहरातील महानगरपालिकेच्या विविध ओपन स्पेसच्या जागांवर खाजगी व्यक्तींनी गेल्या अनेक वर्षांपासून कब्जा केला असताना संबंधित अतिक्रमणे हटविण्याबाबत प्रशासनाकडूनच चालढकल केली जात आहे़ शिवाय या अतिक्रमणांना मनपातील लोकप्रतिनिधीच अभय देत असल्याचेही पहावयास मिळत आहे़
महानगरपालिकेच्या नगरविकास विभागाने मंजूर केलेल्या लेआऊटमध्ये परिसरातील नागरिकांच्या सार्वजनिक वापरासाठी किमान १० टक्के जागा ‘ओपन स्पेस’ म्हणून राखीव ठेवावी लागते़ लेआऊटमधील नागरिकांचा अधिकार लक्षात घेता शहरातील त्या त्या खुल्या जागांवर काही ठिकाणी धार्मिकस्थळे उभारण्यात आली़ तर काही ठिकाणी उद्यान, क्रीडांगण उभारण्यात आले़
शहरातील नागरिकांसाठीच्या या हक्काच्या जागा असताना काही शिक्षण संस्थांनी त्यावर कब्जा करून शाळाही उभारल्या आहेत़ तर काही व्यक्तींनी व विकासकांनी लेआऊटमधील ओपन स्पेसचा व्यावसायिक कारणासाठी वापर सुरू केला आहे़ शहरात हे प्रकार गेल्या कित्येक वर्षापासून सुरू असताना यावर प्रतिबंध घालण्यात महानगरपालिका प्रशासन पूर्णत: अपयशी ठरत आहे़ परिणामी नागरिकांच्या हक्काची जागा खाजगी व्यक्तींच्या ताब्यात जात आहे़ या प्रकाराला स्थानिक नागरिकांनी विरोध करणे आवश्यक आहे़ परंतु, शहरातील स्थिती पाहता मोजकेच नागरिक यासाठी विरोध करीत असल्याचे दिसून येत आहे़
याउलट चुकीची कामे प्रशासनाच्या समोर मांडण्याची जबाबदारी असणारे काही स्थानिक नगरसेवकही या प्रकरणी अतिक्रमण धारकांना अभय देत आहेत़ त्यामुळेच अतिक्रमण करणाऱ्यांचे धाडस वाढले आहे़
विशेष म्हणजे ओपन स्पेसवर काही नागरिकांनी चक्क सिमेंटची बांधकामे केली आहेत़ ओपन स्पेस असो की मनपाच्या ताब्यातील जागा असो, संबंधित जागेवरील अतिक्रमणाबाबत कार्यवाही करण्याची मोहीम संबंधित विभागातील मनपाच्या क्षेत्रीय अधिकाºयांची आहे; परंतु, परभणी महानगरपालिकेत सर्वच अलबेल असल्यामुळे नावालाच क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त केले आहेत़ या क्षेत्रीय अधिकाºयांनी स्वत:हून एकदाही अतिक्रमण काढण्याची तसदी घेतलेली नाही़ शिवाय अतिक्रमणबाबतची नोंदही मनपाकडे उपलब्ध नाही़ असे असले तरी महानगरपालिकेकडे अतिक्रमण हटाव विभाग मात्र कार्यरत आहे़ या विभागाची कारवाई कधी तरी रस्त्याच्या कडेला भाजीपाला विकणाºया विक्रेत्यांवर किंवा हातगाडे चालकांवर होते़ त्यापलीकडे पथकाने गेल्या दोन-तीन वर्षात ठोस कारवाई केलेली नाही़
साधारणत: चार वर्षांपूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी एस़पी़ सिंह यांच्याकडे मनपाच्या आयुक्त पदाचा पदभार होता़ त्यावेळी त्यांनी शहरात मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण हटाव मोहीम राबविली होती़ सिंग यांचा पदभार अभय महाजन यांच्याकडे आल्यानंतर अतिक्रमण हटाव मोहीम गायब झाली, ती आजतागायत गायबच आहे़ त्यामुळे प्रमुख अधिकाºयांची उदासिनताही अतिक्रमण करणाºयांना बळ देणारी ठरत आहे़ मनपातील लोकप्रतिनिधीही याबाबत चकार शब्द काढत नसल्याने शहरातील अतिक्रमणाची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे़
महसूलच्या जागेवरही अतिक्रमण
शहरात महसूल विभागाच्या अनेक मोक्याच्या जागा आहेत़ परंतु, या जागेवरील अतिक्रमण हटविण्याचीही कारवाई या विभागाकडून करण्यात आलेली नाही़ सहा महिन्यांपूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी या अनुषंगाने जिल्हाधिकाºयांना प्रश्न केला होता़ त्यावेळी जिल्हाधिकारी पी़ शिव शंकर यांनी महसूलच्या जागेवरील अतिक्रमणे तात्काळ हटविण्यात येतील, असे सांगितले होते़ परंतु, या ‘तात्काळ’ला अद्यापही मुहूर्त लागलेला नाही़ परिणामी, महसूलचाच प्रशासकीय इमारतीचा परिसर आणि या भागातील बहुतांश जागा आजही अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकलेली आहे़ या विभागाच्या अधिकाºयांना मात्र याकडे पाहण्यास अद्यापही वेळ मिळालेला नाही़
कारवाईचा कायदा केला बेदखल
४शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण प्रतिबंध, निष्कासित करणे, या प्रकरणात फिर्याद दाखल करणे या अनुषंगाने राज्य शासनाने ७ सप्टेंबर २०१० आणि १० आॅक्टोबर २०१३ असे दोन वेळा आदेश काढले होते़ त्यामध्ये नागरी/ ग्रामीण भागातील शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण केल्यास संबंधितांना कारवाईचा इशारा द्यावा़ अतिक्रमण न हटविल्यास ते निष्कासित करण्याची कारवाई करावी, ज्या विभागाच्या ताब्यात जमीन आहे़ त्या विभागाच्या प्रमुखांनी या प्रकरणी पोलिसांत फिर्याद द्यावी, फिर्याद दाखल करण्याची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलण्यास वरिष्ठांनी संबंधितांविरूद्ध जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, असेही या संदर्भातील आदेशात नमूद करण्यात आले होते़ हा शासकीय आदेश असला तरी तो अद्यापही फाईलबंदच असल्याने या अनुषंगाने परभणीत गेल्या तीन-चार वर्षात कारवाई झालेली नाही़
न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष
लेआऊटमधील खुल्या जागांवर स्थानिक रहिवाशांचा अधिकार असल्यामुळे या संदर्भात स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी धोरणात बदल करावा़ सर्वसामान्य नागरिकांच्या अधिकारांचे हनन करू नका, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नगरविकास विभागाला दिले होते़ या आदेशाचाही परभणीतील प्रशासकीय यंत्रणेला विसर पडल्याचे दिसून येत आहे़