परभणी : सभापतींवरील अविश्वास प्रस्ताव बारगळला

येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती रविंद्र डासाळकर व उपसभापती सुंदर गाडेकर यांच्या विरुद्ध ९ संचालकांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव एकही संचालक हजर नसल्याने बुधवारी बारगळला आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सेलू (परभणी): येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती रविंद्र डासाळकर व उपसभापती सुंदर गाडेकर यांच्या विरुद्ध ९ संचालकांनी दाखल केलेला अविश्वास ठराव एकही संचालक हजर नसल्याने बुधवारी बारगळला आहे़
अडीच वर्षापूर्वी तत्कालीन काँग्रेसचे माजी आमदार व सध्या भाजपात असलेले रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी त्यावेळी शिवसेना व भाजपला सोबत घेत बाजार समितीची निवडणूक एकत्र लढविली होती़ १८ पैकी १६ संचालक त्यांच्या पॅनलचे निवडून आले होते़ सभापतीपदी रविंद्र डासाळकर, उपसभापतीपदी सुंदर गाडेकर यांची वर्णी लागली होती़ काही दिवसांपूर्वीच सत्ताधारी पक्षातील सदस्यांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्याने बाजार समितीतील अंतर्गत कलह चव्हाट्यावर आला होता़ त्यानंतर ठराव मंजूर होणार की नाही? याकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले होते़ बाजार समितीचे संचालक तथा भाजपा तालुकाध्यक्ष संजय साडेगावकर, भगवान कदम, सुदाम कटारे, शीतलताई डख, मालनबाई हिवाळे, कुणाल लहाने, सुनंदा पवार, संतोष सोमाणी, सुरेंद्र तोष्णीवाल या ९ संचालकांनी सभापती व उपसभापती यांच्याविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता; परंतु, विरोधात असलेले काही संचालक डासाळकर यांच्या तंबूत परतले तर काही संचालक सहलीला रवाना झाले़
माजी आ़ रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी ठराव फेटाळून लावण्यासाठी फिल्डींग लावली़ शेवटी बुधवारी या ठरावाच्या अनुषंगाने जिल्हा उपनिबंधक मंगेश सुरवसे यांच्या उपस्थितीत विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते़ या विशेष सभेस एकही संचालक उपस्थित राहिला नाही़
दुपारी १२़३० वाजता विशेष सभा कोरमअभावी सभा स्थगित करण्यात आली़ त्यामुळे हा अविश्वास ठराव बारगळला आहे़ यावेळी सहाय्यक निबंधक जयंत पाठक, सचिव प्रकाश पौळ, सहसचिव नरहरी काकडे यांची उपस्थिती होती़ सभेचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सुरवसे यांनी दिली़
असे फिरले अविश्वासाचे राजकारण
४सभापती व उपसभापती यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी बाजार समितीचे १८ पैकी १३ संचालक प्रारंभी अविश्वास ठरावाच्या बाजुने होते़ अविश्वास पारित करण्यासाठी १२ संचालकांनी आवश्यकता होती़
४९ संचालकांनी अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता़ ठराव मंजूर करण्यास १२ संचालकांनी गरज भासणार होती़; परंतु, अविश्वास प्रस्ताव दाखल केल्यानंतर माजी आ़ रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी संचालकांना परत फिरविण्यास भाग पाडले़