परभणी : आता विभागीय आयुक्तांच्या पत्राची महापालिकेला प्रतिक्षा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 15, 2019 11:53 PM2019-11-15T23:53:07+5:302019-11-15T23:53:56+5:30
राज्यातील मुंबई, नाशिक, ठाणे आदी ठिकाणच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम शुक्रवारी जाहीर झाल्यानंतर परभणीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम विभागीय आयुक्त कधी जाहीर करतात, याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : राज्यातील मुंबई, नाशिक, ठाणे आदी ठिकाणच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम शुक्रवारी जाहीर झाल्यानंतर परभणीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम विभागीय आयुक्त कधी जाहीर करतात, याकडे कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
राज्यातील २७ महानगरपालिकांच्या महापौरपदाचे आरक्षण दोन दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आले होते. त्यानुसार परभणी महानगरपालिकेचे महापौरपद अनुसूचित जाती प्रवर्गातील महिलेसाठी राखीव झाले आहे. शुक्रवारी मुंबई, ठाणे, नाशिक आदी ठिकाणच्या महापौरपदाच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला. या सर्व ठिकाणी २१ व २२ नोव्हेंबर रोजी महापौरांची निवड होणार आहे. परभणी महानगरपालिकेच्या महापौरांची मुदत १५ नोव्हेंबर रोजी संपली असून मुदतवाढ २२ नोव्हेंबर रोजी संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे परभणीच्या महापौरपदाचा निवडणूक कार्यक्रमही २१ किंवा २२ नोव्हेंबर रोजीच होण्याची शक्यता आहे; परंतु, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत असा कार्यक्रम जाहीर केला नव्हता. त्यामुळे या संदर्भातील विभागीय आयुक्तांचे पत्र कधी येईल, याकडे काँग्रेस- राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे.
शनिवारी किंवा सोमवारी हे पत्र निघू शकते, अशीही चर्चा मनपा वर्तूळात सुरु आहे.
उपमहापौरपदासाठी चुरस राहणार
४महानगरपालिकेत काँग्रेसची एकहाती सत्ता आहे व या पक्षाकडे अनिता रविंद्र सोनकांबळे या एकमेव अनुसूचित जाती प्रवर्गातील सदस्या महापौरपदासाठी दावेदार आहेत. राष्ट्रवादीकडे अधिक इच्छुक असले तरी काँग्रेस मनपातील आपली सत्ता सोडणार नाही.
४या उलट विरोधी बाकावर असलेल्या राष्ट्रवादीला काँग्रेस सत्तेत सहभागी करून घेऊ शकते. त्यामुळे उपमहापौरपद राष्ट्रवादीला दिले जाऊ शकते. असे झाले तर राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये यापदासाठी मोठी चुरस राहणार आहे. त्यामध्ये तरुणांना संधी द्यायची की अनुभवी सदस्यावर विश्वास दाखवायचा, हे राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष आ.बाबाजानी दुर्राणी ठरविणार आहेत. दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवाराविरोधात काम करणाऱ्या राकॉच्या एका गटाला सत्तेच्या लाभापासून दूर ठेवले जावू शकते.