परभणी: आॅनलाईन पद्धतीद्वारे आता कामांना मान्यता

केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांच्या मान्यतेसाठी आता सेक्युर सॉफ्टवेअर ही नवीन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे सहा- सहा महिने लालफितीत अडकणाऱ्या व मंजुरीच्या प्रतीक्षेत राहणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या फाईलचा आता वेळेत निपटारा होण्यास मदत मिळणार आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पाथरी (परभणी): केंद्र शासनाच्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कामांच्या मान्यतेसाठी आता सेक्युर सॉफ्टवेअर ही नवीन प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे सहा- सहा महिने लालफितीत अडकणाऱ्या व मंजुरीच्या प्रतीक्षेत राहणाऱ्या लाभार्थ्यांच्या फाईलचा आता वेळेत निपटारा होण्यास मदत मिळणार आहे.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेची राज्यात २००८ पासून अंमलबजावणी केली जात आहे. मनरेगाच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा व ग्रामपंचायत या दोन यंत्रणेमार्फत कामे केली जातात. यंत्रणास्तरावरील कामांची अंमलबजावणी तहसील कार्यालयामार्फत तर ग्रामपंचायतस्तरावरील कामांची अंमलबजावणी पंचायत समितीमार्फत केली जाते. २०१० पासून मनरेगाच्या कामांना थेट मान्यता देताना गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदार यांना मान्यतेचे अधिकार देण्यात आले होते. दरवर्षी ग्रामसभेच्या माध्यमातून गावनिहाय लेबर बजेट तयार करुन आराखडे तयार केले जातात. आराखड्यातील समाविष्ट कामांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया राबविली जाते. गावातील मजुरांच्या मागणीनुसार गावात विविध कामांचा सेल्फ तयार करुन कामे उपलब्ध केली जातात. त्यासाठी गाव पातळीवर ४०:६० चे कुशल आणि अकुशल असे प्रमाण बंधनकारक केले आहे. ६० टक्के मजुरी आणि ४० टक्के साहित्यावर खर्च अपेक्षित आहे.
मनरेगा योजनेंतर्गत कामांना मान्यता देताना केंद्र शासनाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने अनेक बदल केले. ग्रामपंचायतस्तरावरुन आलेल्या प्रस्तावांना मान्यता देताना छाननी समितीची मान्यता ते जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या संयुक्त मान्यतेने वैयक्तिक लाभाच्या योजनेच्या किमान सहा महिने ते वर्षभर कालावधी लागत असल्याचा अनुभव आहे.
शासनाने मागील काही वर्षात मजुरांचे ई- मस्टर आॅनलाईन करुन मजुरी ही थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे योजनांच्या कामांची मजुरी थेट लाभार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होऊ लागली आहे; परंतु, लाभार्थ्यांना एखाद्या कामासाठी मंजुरी मिळण्यासाठी एक-एक वर्ष वाट पहावी लागत आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांत तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. यावर उपाय म्हणून मनरेगा योजनेंतर्गत आता कामांना मान्यता प्रदान करण्यासाठी शासनाने २०१९-२० या वर्षापासून नवीन सेक्युर सॉफ्टवेअर प्रणालीची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. पंचायत समितीच्या शाखा अभियंता कार्यालयामार्फत करण्यात आलेल्या कामांच्या अंदाजपत्रक आणि प्रस्तावाची प्रकरणे आॅनलाईन पद्धतीने मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहेत. चालू आर्थिक वर्षापासून नवीन प्रणालीची अंमलबजावणी करण्याबाबत नागपूर येथील महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेचे आयुक्त यांनी नुकतेच आदेश काढले आहेत.
शासनाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या कामांसाठी नवीन प्रणाली लागू करण्याबाबत निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी तालुकास्तरावर गटविकास अधिकारी यांच्या लॉगिनसाठी नोंदणी करण्यात आली आहे. त्यानंतर आता पुढील कार्यवाही सुरु होईल.
-बी.टी.बायस, गटविकास अधिकारी, पाथरी