परभणी : ७५ टक्के शाळांमध्ये चुलीवरच शिजते खिचडी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 28, 2019 12:25 AM2019-12-28T00:25:15+5:302019-12-28T00:26:41+5:30
शहरासह तालुक्यातील सुमारे ७५ टक्के शाळांमध्ये आजही चुलीवरच खिचडी शिजत असल्याने विद्यार्थ्यांना धुराचा त्रास सहन करीत शिक्षण घ्यावे लागते. तालुक्यातील २५ टक्के शाळांमध्येच गॅस पोहोचला आहे. त्यामुळे अन्य शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सोनपेठ (परभणी): शहरासह तालुक्यातील सुमारे ७५ टक्के शाळांमध्ये आजही चुलीवरच खिचडी शिजत असल्याने विद्यार्थ्यांना धुराचा त्रास सहन करीत शिक्षण घ्यावे लागते. तालुक्यातील २५ टक्के शाळांमध्येच गॅस पोहोचला आहे. त्यामुळे अन्य शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
स्वयंपाक घरातील धुरापासून महिलांची सुटका व्हावी, त्यांना स्वच्छ इंधन मिळावे, यासाठी शासनाने उज्वला गॅस योजना सुरु केली. दारिद्र्य रेषेखालील तसेच गरीब कुटुंबांना मोफत घरगुती गॅस जोडणी देणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. मात्र तालुक्यातील शाळांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून खिचडी चुलीवर शिजवली जात आहे. शासनाने सुरू केलेली ही योजना शाळांतच राबविली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागात सरपणाच्या साह्याने स्वयंपाक केला जात असल्याने झाडांची मोठ्या प्रमाणात तोड केली जात होती. लाकडाच्या माध्यमातून स्वयंपाक केल्याने महिलांना धुराचा त्रास होत होता. केंद्र शासनाने २०१६ मध्ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सुरू केली.
धुरांपासून महिलांची मुक्तता करण्यासाठी महिलांना मोफत घरगुती एलपीजी गॅस जोडण्या देण्याचा शासनाने संकल्प केला. महिलांचे सक्षमीकरण व त्यांच्या आरोग्याची निगा राखणे, स्वयंपाकासाठी लाकडी सरपण वापरल्यामुळे लहान बालके व महिलांना होणाऱ्या श्वसनाच्या तक्रारी दूर करणे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे; परंतु, तालुक्यातील शाळांमध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून खिचडी चुलीवरच शिजत आहे. शालेय पोषण आहार तयार करण्यासाठी महिलांची नेमणूक केलेली आहे. खिचडी करताना त्यांना धुराचा सामनाही करावा लागतो. परिणामी श्वसनाचे आजार जडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. याकडे शिक्षण विभाग व राज्य सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
७३ शाळा गॅस जोडणीविनाच
४सोनपेठ तालुक्यात ९८ शाळांमध्ये पोषण आहार दिला जातो. त्यापैकी फक्त २५ शाळांमध्येच गॅस उपलब्ध असून अद्याप ७३ शाळांना गॅस जोडणीची प्रतिक्षा आहे.
समग्र शिक्षणाच्या समग्र अनुदानामधून व १४ व्या वित्त आयोगाच्या उपलब्ध निधीमधून शालेय पोषण आहार शिजविण्यासाठी गॅस जोडणी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
-शौकत पठाण, गटशिक्षणाधिकारी