परभणी : विमा रकमेसाठी केवळ आश्वासनेच

२०१७-१८ या वर्षातील खरीप हंगामातील पिकांचा शेतकऱ्यांनी भरलेला विमा मिळावा, यासाठी शेतकºयांनी व संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर २३ दिवस व विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर ६ दिवस त्याच बरोबर जिल्हाबंद, मोर्चे व केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन मदत देण्याची मागणी केली; परंतु, अद्यापपर्यंत वंचित शेतकºयांना आश्वासनाशिवाय काहीच मिळाले नसल्याचे दिसून येत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी: २०१७-१८ या वर्षातील खरीप हंगामातील पिकांचा शेतकऱ्यांनी भरलेला विमा मिळावा, यासाठी शेतकºयांनी व संघटनांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर २३ दिवस व विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर ६ दिवस त्याच बरोबर जिल्हाबंद, मोर्चे व केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटी घेऊन मदत देण्याची मागणी केली; परंतु, अद्यापपर्यंत वंचित शेतकºयांना आश्वासनाशिवाय काहीच मिळाले नसल्याचे दिसून येत आहे.
गतवर्षी जिल्ह्यातील ६ लाख ९७ हजार ७१७ शेतकºयांनी ३१ कोटी ५८ लाख ९८ हजार रुपयांचा पीक विमा रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सकडे काढला होता; परंतु, शेतकºयांना पीक विमा मंजूर करताना राज्य शासनाने केंद्र शासनाचे नियम बदलून विमा कंपनीला फायदा पोहचविण्यासाठी महसूल मंडळ व गाव घटक ग्राह्य न धरता तालुका घटक ग्रहित धरला. त्यामुळे जिल्ह्यातील लाखो शेतकरी पात्र असूनही या पीक विम्याच्या मदतीपासून वंचित राहिले. विशेष म्हणजे या संदर्भातील पीक कापणी प्रयोग, पंचनामे आदीमध्ये महसूल, जिल्हा परिषद, कृषी विभागाच्या अधिकाºयांनी गंभीर चुका केल्या. याचा लाभ रिलायन्स कंपनीला झाला. तर शेतकºयांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकºयांनी जून महिन्यात तब्बल २३ दिवस जिल्हा कचेरीसमोर आंदोलन केले. मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्र्यांना याबाबतचे निवेदनही देण्यात आले. त्यांच्याकडून वंचित शेतकºयांना न्याय दिला जाईल, असे आश्वासनही मिळाले. या आंदोलनादरम्यान विविध राजकीय पक्ष व संघटनांनी जिल्हाबंद, रास्तारोको, जिल्हा कचेरीत ठिय्या आंदोलन केले होते. महिनाभरानंतर या प्रक्रियेत प्रशासकीय पातळीवरुन काय हालचाली झाल्या, याबाबतची माहिती रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने घेतली. त्यानंतर ४१ कोटींची मदत जिल्ह्यातील काही महसूल मंडळातील शेतकºयांना देण्यात आली. आंदोलनापूर्वी १०६ कोटी ११ लाख ७१ हजार रुपयांचा पीक विमा ३ लाख ३१ हजार ७८८ शेतकºयांना मिळाला होता. त्यानंतर आणखी जवळपास २५० कोटी रुपयांचा पीक विमा ३० दिवसांत मिळणे अपेक्षित होते; परंतु, त्यानंतर कंपनीने १८ आॅगस्ट २० कोटी ९६ लाख व त्यानंतर आतापर्यंत २१ कोटी रुपयांचीच रक्कम जिल्ह्यातील शेतकºयांना वर्ग केली. यामध्ये पालम तालुक्यातील बनवस, चाटोरी, पालम, सेलू तालुक्यातील चिकलठाणा, देऊळगाव गात, कुपटा, सेलू, वालूर, सोनपेठ तालुक्यातील आवलगाव, सोनपेठ या महसूल मंडळातील काही शेतकºयांना लाभ मिळाला. उर्वरित महसूल मंडळांतील शेतकºयांना मात्र अद्यापपर्यंत तरी लाभ देण्यात आलेला नाही. विशेष म्हणजे जिल्ह्यात आंदोलने करुनही लाभ मिळत नसल्याने शेतकरी संघटनेच्या वतीने २९ आॅक्टोबर पासून सलग सहा दिवस औरंगाबाद येथील विभागीय आयुक्तालयासमोर उपोषण सुरु केले. या आंदोलनानंतर मागण्यांचा सकारात्मक विचार करुन न्याय दिला जाईल, असे आश्वासन पुन्हा एकदा मिळाले. परभणी येथील जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय ते केंद्रीय कृषीमंत्र्यांपर्यंत जिल्ह्यातील शेतकरी व लोकप्रतिनिधींनी २०१७-१८ च्या खरीप हंगामामधील पिके संरक्षित केलेल्या शेतकºयांना विम्याची रक्कम देण्यात यावी, यासाठी पाठपुरावा केला; परंतु, एक ते सव्वा वर्षाचा कालावधी उलटला तरी या शेतकºयांना मदत देण्यात आलेली नाही.