परभणी : पालमचे नायब तहसीलदार अनिल घनसावंत निलंबित
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 12, 2019 11:35 PM2019-04-12T23:35:45+5:302019-04-12T23:36:16+5:30
पालम येथील पुरवठा विभागाच्या नायब तहसीलदारपदाचा पदभार स्वीकारला नसल्याच्या कारणावरुन जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी अनिल घनसावंत यांना निलंबित केले आहे.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : पालम येथील पुरवठा विभागाच्या नायब तहसीलदारपदाचा पदभार स्वीकारला नसल्याच्या कारणावरुन जिल्हाधिकारी पी. शिव शंकर यांनी अनिल घनसावंत यांना निलंबित केले आहे.
पालम येथील पुरवठा विभागाच्या गोदामात १२०० क्विंटल धान्याचा घोटाळा झाल्याची बाब डिसेंबर महिन्यात मुंबईतील पथकाच्या तपासणीनंतर उघडकीस आली होती. या प्रकरणी नायब तहसीलदार श्रीरंग कदम यांची विभागीय चौकशी सुरु आहे. शिवाय जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पथकामार्फत या गोदामाची तपासणी करण्याकरीता अधिकारी आले असता गोदामपाल मस्के उपस्थित नसल्याने तपासणी करता आली नाही. तसा पंचनामाही अधिकाऱ्यांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर परभणी तहसील कार्यालयातील नायब तहसीलदार अनिल घनसावंत यांची पालम येथे प्रतिनियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांच्याकडे पुरवठा विभागाचा पदभार देण्यात आला होता; परंतु, पेठशिवणीच्या पुरवठा विभागाच्या गोदामाची पूर्ण तपासणी झाली नसल्याने याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्यानंतर पदभार घेतो, असे घनसावंत यांनी सांगितले व पदभार स्वीकारला नाही. याबाबत त्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी खुलासा मागितला होता. घनसावंत यांनी खुलासा दिल्यानंतर तो जिल्हाधिकाºयांनी नामंजूर करुन घनसावंत यांना निलंबित केल्याचे आदेश १२ एप्रिल रोजी काढले आहेत.
धान्य घोटाळ्याचा आकडा वाढण्याची भीती
४नायब तहसीलदार अनिल घनसावंत यांनी जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या खुलाशात म्हटले आहे की, पेठशिवणी येथील पुरवठा विभागाच्या गोदामात १२०० क्विंटल धान्याचा घोटाळा उघडकीस आला होता; परंतु, या गोदामाची अद्याप पूर्ण तपासणी झाली नाही. त्यामुळे उघडकीस आलेल्या घोटाळ्या व्यतिरिक्त या धान्याचा आकडा ८०० क्विंटलपेक्षा अधिक असण्याची शक्यता आहे. तसेच तीन ते चार वाहनांतील धान्य गोदामात न आणता परस्पर काळ्या बाजारात विकल्याचे ऐकिवात आहे. अशा स्थितीत पुरवठा विभागाचा पदभार माझ्याकडे दिल्यास काहीही संबंध नसताना आपला बळी जावू शकतो. तसेच अपहाराचे ५० ते ६० लाख रुपये विनाकारण भरावे लागत असल्यास आत्महत्येशिवाय इतर कुठलाही पर्याय राहणार नाही. त्यामुळे जोपर्यंत सर्व अभिलेखांची तपासणी होणार नाही, तोपर्यंत पदभार स्वीकारण्यास नकार देत आहे, असेही घनसावंत यांनी खुलाश्यात म्हटले आहे. हा खुलासा जिल्हाधिकाºयांनी फेटाळला आहे.