परभणी : पीकविमा प्रकरणी न्यायालयात याचिका

२०१७ च्या खरीप हंगामातील पीक विमा भरपाई देण्याचे आश्वासन देऊनही त्याची पूर्तता न केल्याने केंद्र, राज्य शासन, रिलायन्स कंपनी आणि भारतीय विमा प्राधिकरणाविरूद्ध औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : २०१७ च्या खरीप हंगामातील पीक विमा भरपाई देण्याचे आश्वासन देऊनही त्याची पूर्तता न केल्याने केंद्र, राज्य शासन, रिलायन्स कंपनी आणि भारतीय विमा प्राधिकरणाविरूद्ध औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे़
जिल्ह्यात खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले होते़ मात्र विमा कंपनीच्या धोरणांमुळे शेतकºयांना विमा भरपाई मिळाली नाही़ ७ लाख ६११ शेतकºयांनी ३१ कोटी ५९ लाख रुपये विमा हप्ता भरला होता़ त्यामुळे ४ लाख २८ हजार हेक्टर क्षेत्रावरील पिकांसाठी १४१८़०७ कोटी रुपये विमा संरक्षण देणे अपेक्षित होते़ मात्र विमा कंपनीने केवळ १४८ कोटी रुपये विमा भरपाई वाटप केली़ लिमला, बाभळगाव, आवलगाव आदी महसूल मंडळात उत्पन्नात घट झाली असतानाही शेतकºयांना विम्यापासून वंचित ठेवण्यत आले होते़ या सर्व प्रश्नांवर आंदोलनेही करण्यात आली़ त्यावेळी शासनाने विमा भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले़ परंतु, त्याची पूर्तता मात्र केली नाही़
या प्रश्नी शेतकरी संघर्ष समितीने उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली असून, या याचिकेत केंद्र व राज्य सरकारसह रिलायन्स पीक विमा कंपनी, भारतीय विमा प्राधिकरणाला प्रतिवादी करण्यात आले आहे़ त्यामुळे शेतकºयांना आता न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा लागली आहे़
पीक विमा प्रकरण न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे़ या याचिकेतून वंचित शेतकºयांना पीकविमा देण्याबरोबरच राज्य शासनाच्या विमा भरपाई देण्याच्या धोरणात बदल करण्यास भाग पाडले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वंचित शेतकरी आता न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करीत आहेत, असे कॉ़ राजन क्षीरसागर, जि़प़ सदस्य श्रीनिवास जोगदंड, रामकिशनराव दुधाटे यांनी सांगितले़ या प्रक्रियेसाठी एम़ आऱ काळे, सदाशिवआप्पा ढेले, जयसिंगआप्पा शिंदे, सचिन दुधाटे, विठ्ठल दुधाटे, आबासाहेब पवार, आबाराव दुधाटे, वसंत जोगदंड, सुरेश दुधाटे आदींनी प्रयत्न केले़