परभणी : इंटरनेटअभावी मिळेनात दाखले

गावपातळीवर सर्व शासकीय कागदपत्रे एकाच ठिकाणी मिळावेत, यासाठी ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र सुरु करण्यात आले; परंतु पाथरी तालुक्यात मात्र आॅप्टीकल फायबरची यंत्रणा कार्यान्वित होऊनही केवळ इंटरनेटअभावी विविध कागदपत्रे मिळण्यापासून ग्रामस्थांना वंचित रहावे लागत आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पाथरी: गावपातळीवर सर्व शासकीय कागदपत्रे एकाच ठिकाणी मिळावेत, यासाठी ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र सुरु करण्यात आले; परंतु पाथरी तालुक्यात मात्र आॅप्टीकल फायबरची यंत्रणा कार्यान्वित होऊनही केवळ इंटरनेटअभावी विविध कागदपत्रे मिळण्यापासून ग्रामस्थांना वंचित रहावे लागत आहे.
केंद्र शासनाने १४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत ग्रामपंचायतींना विविध अधिकार दिले आहेत. लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाच्याअधारे ग्रामपंचायतींना विकासकामासाठी निर्देश दिले जात आहेत. तसेच गावपातळीवर सर्व शासकीय कागदपत्रे एकाच ठिकाणी मिळावेत, यासाठी प्रत्येक गावात राज्य शासनाने ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्र सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. त्याअंतर्गत पाथरी तालुक्यात ग्रामपंचायतनिहाय संगणक चालकाच्या नियुक्त्याही करण्यात आल्या. ग्रामपंचायतींना आॅप्टीकल फायबर ब्रॉडबँडसाठी बीएसएनएलकडून स्वतंत्र लाईन पुरवठा करण्यात आला. दोन वर्षांपासून हे काम सुरु आहे. सहा महिन्यांपूर्वी ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा सुरु करण्यात आली.
मात्र काही दिवस इंटरनेट सेवा सुरु झाल्यानंतर तांत्रिक बिघाड झाल्याने ही सेवा बंद पडली आहे. प्रत्यके ग्रामपंचायींमध्ये आॅप्टीकल फायबरचे सांगडे दिसून येत आहेत. पाथरी तालुक्यात ४९ ग्रामपंचायतींसाठी ३८ डाटा आॅपरेटरची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
इंटरनेटसेवाच ठप्प पडल्याने ग्रामस्थांनाही कोणतेही कागदपत्रे ग्रामस्थरावर मिळेणासे झाले आहेत. विशेष म्हणजे ब्रॉडबँड इंटरनेटसेवा बंद असल्याने गावात मिळणारे दाखले आता तालुक्याच्या ठिकाणी जावून काढावे लागत आहेत. याचा नाहक भुर्दंड ग्रामस्थांना बसत आहे. लाखो रुपये खर्च करुनही सुरु केलेली सेवा काही दिवसांतच बंद पडली आहे. यामुळे संताप व्यक्त होत आहे.
सहा महिन्यांपासून वेतनही मिळेना...
ग्रामपंचायतींना प्राप्त होणाºया १४ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ग्रामपंचायतींच्या संगणकचालकांना मानधन दिले जाते. ग्रामपंचायत त्यांच्याकडे उपलब्ध रक्कम जिल्हास्तरावर आपले सरकार सेवा केंद्राकडे पाठविते. मात्र तालुक्यातील ग्रामपंचायती त्यांच्याकडील रक्कम देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याची तक्रार संगणक चालकांतून होत आहे. या संदर्भात या संघटनेचे अध्यक्ष संतोष नखाते, आनंद बडवणे, दीपक लिंबेकर, अनिल वाघमारे आदींनी वेतन देण्यात यावे, अशी मागणीही केली. दरम्यान, तालुक्यात किती ग्रामपंचायतीकडे ब्रॉडबँड सेवा सुरु आहेत? किती ठिकाणी बंद आहेत? याचा ग्रामसेवकांकडून अहवाल मागविण्यात येईल. त्यानंतर बीएसएनएलकडे पत्रव्यवहार करुन सेवा सुरु केली जाई, अशी माहिती गटविकास अधिकारी बी. टी. बायस यांनी दिली.