परभणी : ‘कृषी स्वावलंबन’ लाभार्थी निवडीला स्थगिती

राज्य शासनाच्या डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या वतीने निवडण्यात आलेल्या १५४ लाभार्थ्यांच्या यादीला राजकीय हस्तक्षेपातून स्थायी समितीच्या बैठकीत स्थगिती देण्यात आल्याने तूर्तास या योजनेची प्रक्रिया थांबली आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : राज्य शासनाच्या डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत जिल्हा परिषदेच्या वतीने निवडण्यात आलेल्या १५४ लाभार्थ्यांच्या यादीला राजकीय हस्तक्षेपातून स्थायी समितीच्या बैठकीत स्थगिती देण्यात आल्याने तूर्तास या योजनेची प्रक्रिया थांबली आहे़
डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना अनुसूचित जाती/नवबौद्ध शेतकºयांसाठी विशेष घटक योजना म्हणून राबविण्यात येते़ या योजनेत नवीन विहीर घेणे, जुनी विहीर दुरुस्त करणे, इनवेल बोरींग, पंप संच, वीज जोडणी आकार, शेततळ्यांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, सुक्ष्म सिंचन संच आदी कामे घेण्यात येतात़ या योजनेंतर्गत प्रती लाभार्थी अडीच लाख रुपयांचे अनुदान जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राज्य शासन थेट लाभार्थ्यांना देते़ याकरीता लाभार्थी निवडण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आलेली आहे़ यामध्ये कृषी विकास अधिकारी सदस्य सचिव असून, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, जि़प़ लघुसिंचन विभागाचे कार्यकारी अभियंता, भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेचे अधिकारी, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी जिल्हा परिषद यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे़ या योजनेंतर्गत परभणी जिल्ह्याला ३ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे़ त्या अनुषंगाने लाभार्थ्यांची निवड करण्याची प्रक्रिया जिल्हा परिषदेत दोन महिन्यांपूर्वी सुरू झाली़ यासाठी आॅनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात आले़ जिल्हाभरातून ३ हजार ५०० लाभार्थ्यांनी यासाठी जि़प़च्या कृषी विभागाकडे अर्ज केले होते़ या अर्जांची छाननी झाल्यानंतर १ हजार २५० अर्ज पात्र ठरले़ पात्र ठरलेल्या अर्जधारक १५४ लाभार्थ्यांची सात अधिकाºयांच्या समितीने उपलब्ध निधीनुसार न्यूमेरिक अ‍ॅबिलीटी अ‍ॅपच्या माध्यमातून लॉटरी पद्धतीने निवड केली़ त्यामध्ये १२ अपंग, दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबातील ३४ महिला, ३३ पुरुष, सर्वसाधारण स्त्री ७५ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे़ २० जानेवारी रोजी ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून जि़प़ कृषी विभागाने लॉटरीतून निवडलेल्या लाभार्थ्यांची यादी प्रसिद्ध केली़ या संपूर्ण प्रक्रियेत राजकीय हस्तक्षेप नव्हता; परंतु, जशी लाभार्थ्यांची यादी बाहेर पडली, तसा याबाबत हस्तक्षेप वाढला़ काही पदाधिकाºयांनी आपल्या जिल्हा परिषद सर्कलमधील लाभार्थ्यांची नावे यादीत आली नाहीत म्हणून नाराजी व्यक्त करीत नावे घेण्यासाठी अधिकाºयांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला़ काही जि़प़ सदस्यांनी लाभार्थ्यांची चुकीच्या पद्धतीने निवड झाल्याचा आरोप केला़
या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीची ३० जानेवारी रोजी बैठक झाली़ या बैठकीत यावर चर्चा झाली़ त्यामध्ये लाभार्थी निवड प्रक्रियेत पदाधिकाºयांना का सामावून घेण्यात आले नाही, असा प्रश्न सदस्यांनी केल्यानंतर अधिकाºयांनी सात प्रमुख अधिकाºयांच्या समितीने लाभार्थ्यांची निवड केली आहे व शासकीय नियमानुसारच लाभार्थी निवडले गेले आहेत, असे सांगितले़ त्यावर काही सदस्यांनी नाराजी व्यक्त करून या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली़
यावेळी झालेल्या चर्चेअंती तूर्तास ही प्रक्रिया स्थगित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला़ त्यामुळे ३ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी या योजनेतील लाभार्थ्यांसाठी उपलब्ध होवूनही ही प्रक्रिया थांबल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे़ काही पदाधिकाºयांच्या दबावाला बळी न पडता अधिकाºयांनी पात्र लाभार्थ्यांना या योजनेचा तातडीने लाभ द्यावा, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे़
अधिकाºयांवर : पदाधिकाºयांचा दबाव
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाने डॉ़ बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत उपलब्ध झालेल्या ३ कोटी ५० लाख रुपयांच्या निधी वितरणाकरीता प्रती लाभार्थी २ लाख ५० हजार रुपयांप्रमाणे १५४ लाभार्थ्यांची निवड केली़ त्यानंतर आपल्या जिल्हा परिषद सर्कलमधील लाभार्थ्यांची निवड करा, असा तगादा लावत काही पदाधिकाºयांनी अधिकाºयांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला़ त्यामुळे तूर्तास या प्रक्रियेला स्थगिती मिळाली आहे़. असे असले तरी या अतिउत्साही पदाधिकाºयांमुळे योजनेचा लाभ संबंधित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचण्यास दिरंगाई होत आहे़