परभणी : टंचाई निवारणासाठी सव्वा कोटींची तरतूद

जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने १ कोटी ३५ लाख ३६ हजार रुपयांच्या कामांचे नियोजन केले आहे. डिसेंबर महिन्यापर्यंतचा हा कृती आराखडा असला तरी प्रत्यक्षात अद्याप या आराखड्यातून कामांना प्रारंभ झाला नाही.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने १ कोटी ३५ लाख ३६ हजार रुपयांच्या कामांचे नियोजन केले आहे. डिसेंबर महिन्यापर्यंतचा हा कृती आराखडा असला तरी प्रत्यक्षात अद्याप या आराखड्यातून कामांना प्रारंभ झाला नाही.
परभणी जिल्ह्यात दरवर्षी ७७४ मि.मी. सरासरी पाऊस होतो. यावर्षी पावसाने जिल्ह्याकडे पाठ फिरवली. सुरुवातीच्या काळात कमी-अधिक प्रमाणात पाऊस झाला. त्यानंतर परतीचा पाऊस झालाच नाही. त्यामुळे आॅक्टोबर महिन्यापासूनच जिल्ह्यामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाणीटंचाई, चारा टंचाई या दोन प्रमुख समस्यांनी जिल्हावासीय आतापासूनच त्रस्त झाले आहेत. उन्हाळ्यामध्ये पाणीटंचाईसाठी प्रशासनाकडून कृती आराखडे तयार केले जातात. यावर्षी मात्र आॅक्टोबर महिन्यातच कृती आराखडा तयार करण्याची वेळ जिल्हा प्रशासनावर ओढावली आहे.
प्रशासनाने जिल्ह्यातील ९ तालुक्यांसाठी करावयाच्या उपाययोजनांचा कृती आराखडा तयार केला आहे. यात प्रामुख्याने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, विहिरींचे अधिग्रहण ही कामे प्रस्तावित केली आहेत. या कामांसाठी १ कोटी ३५ लाख ३६ हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित धरला आहे.
आॅक्टोबर महिन्यामध्ये जिल्हा प्रशासनाने हा कृती आराखडा तयार केला असला तरी प्रत्यक्षात नोव्हेंबर महिना अंतिम टप्प्यात असतानाही आराखड्यानुसार काम करण्याची वेळ प्रशासनावर आली नाही. जिल्ह्यात टंचाईची परिस्थिती निर्माण झाली आहे; परंतु, अद्यापही अधिग्रहण करण्यासारखी परिस्थिती नसल्याने प्रशासनाने नियोजित केलेल्या कामांमधून एकही काम हाती घेण्यात आले नाही.
जिल्ह्यातील पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. आतापर्यंत परिस्थिती सर्वसामान्य असली तरी येथून पुढे टंचाई वाढण्याची शक्यता आहे. त्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासन कामाला लागले आहे. टंचाई निवारणासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात आल्या असून डिसेंबर महिन्यात टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. सध्या तरी प्रशासनाच्या कृती आराखड्यानुसार एकाही कामाला सुरुवात झाली नाही. दरम्यान, जिल्हा प्रशासनाने टँकरसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली असून, येत्या एक-दोन दिवसांत निविदा अंतिम करुन टंचाई भागात पाणीपुरवठ्यासाठी टँकर्स लावले जाणार आहेत.
तीन महिन्यांच्या कृती आराखड्यात ३९३ योजनांचे नियोजन
४जिल्हा प्रशासनाने संभाव्य पाणीटंचाई निर्माण होणाऱ्या तालुक्यांमध्ये सुमारे ३०० योजनांचा आराखडा तयार केला आहे. डिसेंबर महिन्यापर्यंतचा हा आराखडा असून त्यात १६ गावे आणि ८ वाड्यांना टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागेल, अशी शक्यता गृहित धरुन टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यासाठी ४८ लाख रुपयांचे नियोजन केले आहे. तर टंचाई निर्माण झालेल्या गावांमध्ये विहीरींचे अधिग्रहण करण्याची परिस्थिती ओढावू शकते, ही बाब लक्षात घेऊन २०३ गावे आणि ६२ वाड्यांमध्ये पाणीटंचाई निर्माण झालीच तर त्या ठिकाणचे विहिरींचे अधिग्रहण करण्यासाठी ८७ लाख ३६ हजार रुपयांच्या कामांची तरतूद आराखड्यात करण्यात आली आहे.
४आतापर्यंत या तरतुदीनुसार जिल्ह्यात कामांना सुरुवात झाली नाही. मात्र डिसेंबर महिन्यात यातून काही कामे हाती घेण्याची शक्यता सद्यस्थितीवरुन निर्माण झाली आहे.
सेलू तालुक्यात सर्वाधिक तरतूद
४जिल्हा प्रशासनाने तयार केलेल्या कृती आराखड्यामध्ये परभणी तालुक्यात ७१ योजनांसाठी १७ लाख ४ हजार रुपये, पूर्णा तालुक्यात ३१ योजनांसाठी १२ लाख ७२ हजार रुपये, पालम तालुक्यात ७ योजनांसाठी १४ लाख, गंगाखेड तालुक्यात २० योजनांसाठी १८ लाख ८८ हजार, सोनपेठ तालुक्यात ८० योजनांसाठी १९ लाख २ हजार, पाथरी १८ योजनांसाठी ४ लाख ३२ हजार, मानवत २२ योजनांसाठी ५ लाख २८ हजार, जिंतूर ३८ योजनांसाठी ७ लाख ९२ हजार आणि सेलू तालुक्यातील १०६ योजनांसाठी ३६ लाख रुपयांचा आराखडा करण्यात आला आहे.
संपूर्ण जिल्हा दुष्काळाच्या छायेत
४परभणी जिल्ह्यात यावर्षी दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांचा समावेश झाला आहे. दुसºया टप्प्यामध्ये मंडळनिहाय केलेल्या सर्व्हेक्षणात गंगाखेड तालुक्यातील ३, जिंतूर तालुक्यातील २ आणि पूर्णा तालुक्यात एका मंडळाचा दुष्काळी मंडळात समावेश झाला आहे. त्यामुळे संपूर्ण जिल्हाच दुष्काळाच्या छायेत आहे. जिल्ह्यातील प्रकल्पांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध नसल्याने पाणी टंचाई डोके वर काढत असून, भविष्यात जिल्ह्यातील टंचाईची परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता आहे.