परभणी : चौदा कंत्राटदारांना दिले रंगरंगोटीचे काम

येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात कामाचे तुकडे पाडून ३ लाखांची मर्यादा न ओलांडता मजूर सोसायट्यांवर मेहरनजर दाखविण्याचा प्रकार अनेक दिवसांपासून सुरु असून विद्यापीठातील इमारतींची रंगरंगोटी करण्यासाठी तब्बल १४ मजूर सोसायटींना ३० लाख रुपयांच्या कामाचे वाटप करण्यात आले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
परभणी : येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात कामाचे तुकडे पाडून ३ लाखांची मर्यादा न ओलांडता मजूर सोसायट्यांवर मेहरनजर दाखविण्याचा प्रकार अनेक दिवसांपासून सुरु असून विद्यापीठातील इमारतींची रंगरंगोटी करण्यासाठी तब्बल १४ मजूर सोसायटींना ३० लाख रुपयांच्या कामाचे वाटप करण्यात आले आहे.
३ लाख रुपयांपुढील कामांच्या आॅनलाईन निविदा काढणे बंधनकारक असल्याने तसेच विद्यापीठाची कार्यकारी परिषद, बांधकाम समिती व महाराष्ट्र विद्या परिषद यांची परवानगी घ्यावी लागत असल्याने यातून पळवाट काढण्यासाठी ३ लाखांच्या आतच कामाचे तुकडे पाडून मर्जीतील मजूर सोसायट्यांना काम वाटपाचा प्रकार गेल्या काही महिन्यांपासून कृषी विद्यापीठात सुरु आहे. निविदांमध्ये स्पर्धा न होऊ देता अंदाजपत्रकाप्रमाणे कामे वाटप करुन विद्यापीठ प्रशासन नामनिराळे झाले आहे. हे करीत असताना शासनाचे नियम पायंदळी तुडविण्याचा निर्णय झाला असताना या प्रकरणी कारवाई मात्र झालेली नाही. विद्यापीठातील विविध इमारतींना रंग देण्यासाठी २९ लाख ९९ हजार ६७६ रुपयांची तरतूद होती. ही कामे एकाच कंत्राटदाराला दिली असती तर कामाच्या दर्जावरही नियंत्रण ठेवता आले असते. शिवाय आॅनलाईन निविदेतून कमी किंमतीमध्ये चांगली कामे करता आली असती; परंतु, विशिष्ट मजूर सोसायट्यांना सांभाळण्यासाठी आॅनलाईन निविदा न करता ३ लाख रूपयांच्या आतच १४ तुकडे करण्यात आले. त्यामध्ये कृषी अभियात्रिकी महाविद्यालयाच्या एका इमारतीच्या रंगरंगोटीचे ४ लाख ७६ हजार ७०२ रुपयांचे काम ३ कंत्राटदारांना देण्यात आले. सह्याद्री या वसतिगृहाच्या इमारतीच्या रंगरंगोटीचे २ लाख ८३ हजार ६९९ रुपयांचे काम दोन कंत्राटदारांना देण्यात आले. अन्नतंत्र महाविद्यालयाच्या इमारतीच्या रंगरंगोटीचे ५ लाख २९ हजार ६२५ रुपयांचे काम दोन कंत्राटदारांना वाटून देण्यात आले. याशिवाय मल:निस्सारण वाहिनी दुरुस्तीची ६ लाख ७१ हजार ४५३ रुपयांची कामे ३ कंत्राटदारांना देण्यात आली.
चार इमारतींमधील खिडक्यांना अ‍ॅल्यूमिनियम सरकत्या खिडक्या बसविण्याचे ९ लाख ४९ हजार ९२७ रुपयांचे काम चार कंत्राटदारांना वाटून देण्यात आले. दोन इमारतींमध्ये स्टाईल्स फरशी बसविण्याचे ५ लाख २९ हजार ५३५ रुपयांचे काम दोन कंत्राटदारांना वाटून देण्यात आले. अशा प्रकारे ३ लाख रुपयांच्या कामाची मर्यादा न ओलांडता कामाचे तुकडे पाडण्यात आले. याशिवाय विद्यापीठातील वैद्यनाथ या मुलांच्या वसतिगृहाच्या ६ लाख ४८ हजार ७८९ रुपयांचे काम ३ कंत्राटदारांना वाटण्यात आले. नागनाथ वसतिगृहातील ९ लाख ९४ हजार ९०२ रुपयांची विविध कामे ४ कंत्राटदारांना वाटण्यात आली. सामाजिक विज्ञान महाविद्यालयातील ७ लाख ८९ हजार ६११ रुपयांची कामे तीन कंत्राटदारांना वाटण्यात आली. विद्यापीठातील इमारत क्रमांक ३ मधील निवासस्थान २ अ च्या दुरुस्तीचे ५ लाख ३४ हजार ८०८ रुपयांचे काम दोन कंत्राटदारांना वाटून देण्यात आले. अशा प्रकारे नियमबाह्यरित्या कामांचे तुकडे करुन एकीकडे विद्यापीठाला व दुसरीकडे भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेलाही फसविण्याचा प्रकारही विद्यापीठातून घडला आहे. त्यामुळे या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
आॅनलाईन ऐवजी पावती फाडून घेतले शुल्क
कोणतेही शासकीय शुल्क स्वीकारत असताना ते आॅनलाईन स्वीकारावे, असे शासनाचे स्पष्ट आदेश आहेत. त्याच अनुषंगाने देशपातळीवर डिजीटल व्यवहारांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. कृषी विद्यापीठात मात्र डिजीटल व्यवहारांना तिलांजली देऊन चक्क पावत्या फाडून निविदांचे शुल्क घेतले जाते. आॅनलाईन निविदा केल्या तर आॅनलाईन शुल्क जमा करावे लागते. येथे निविदाच आॅनलाईन होत नाहीत तर शुल्क तरी आॅनलाईन कसे घ्यायचे, या भावनेतून जुन्याच पद्धतीने पावती फाडण्याला अधिकाºयांकडून पसंती दर्शविली जात आहे. हा प्रकार सर्रासपणे चुकीचा असताना तो रोखण्याची तसदीही वरिष्ठांकडून घेतली जात नाही, हे विशेष होय.
निविदांच्या स्पर्धांना विद्यापीठ प्रशासनाने दिला खो
विविध कामे चांगल्या दर्जाची व कमी खर्चामध्ये करुन घेण्यासाठी कंत्राटदारांमध्ये स्पर्धा निर्माण व्हावी, या करीता निविदा प्रक्रिया अवलंबिली जाते; परंतु, कृषी विद्यापीठात मात्र या प्रक्रियेला खो देऊन अंदाजपत्रकाप्रमाणे मजूर सोसायट्यांना कामे वाटप करण्यात आली. यामुळे विद्यापीठाचे नुकसान झाले असले तरी त्याबाबत विद्यापीठातीलच अधिकाºयांना काहीही वाटत नसल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.